अमित शाह ने कहा-दलित समाज से होगा राम जन्मभूमि ट्रस्‍ट का एक ट्रस्‍टी, पढ़े पूरी खबर

अयोध्‍या में राम मंदिर के निर्माण की दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए जानकारी दी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। बता दें कि संसद के बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले ट्रस्ट के लिए प्रस्ताव दिया। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखने का प्रस्‍ताव है। पीएम ने कहा कि यह ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, मंदिर बनाने के लिए बनेगा।

अमित शाह ने इस अवसर पर ट्वीट किया, ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनेक-अनेक बधाई देता हूं। यह ट्रस्ट मंदिर से सम्बंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जायेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतजार शीघ्र ही समाप्त होगा और वे प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे।’

गृह मंत्री ने अगले ट्वीट में लिखा, ‘भारत की आस्था और अटूट श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता के लिए मैं उनका कोटि-कोटि अभिनन्दन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज का यह दिन समग्र भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है।’

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बना दिया है। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र होगा। यह स्वतंत्र होगा और भगवान राम के जन्मस्थान पर एक विशाल मंदिर के लिए सभी निर्णय लेने में सक्षम होगा। वहीं, हमने अयोध्या में यूपी सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए 5 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया। यूपी सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है।