लाल किला मेट्रो के पास हुए विस्फोट के बाद दुनिया भर की नजर भारत की ओर है। भारत सरकार ने इस विस्फोट को आतंकी हमला बताया है। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इस घटना को साफ तौर पर आतंकवादी हमला बताया है। इसके साथ ही उन्होंने जांच में भारत के पेशेवर रवैये की सराहना की है।

उन्होंने कहा, “भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए। वे इस जांच को बहुत सोच-समझकर, सावधानी से और पेशेवर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यह जांच जारी है। यह साफ तौर से एक आतंकवादी हमला था। यह अत्यधिक विस्फोटक पदार्थों से भरी एक कार थी जिसमें विस्फोट हुआ और कई लोग मारे गए।”

‘अमेरिका मदद करना चाहता है लेकिन…’

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि वे जांच बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब उनके पास तथ्य होंगे, तो वे उन्हें जारी करेंगे।” अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने विस्फोट के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। रुबियो ने कहा कि अमेरिका ने मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत इस जांच को खुद से करने में बहुत सक्षम है और उसे मदद की जरूरत नहीं है।

मार्को रुबियो ने कहा, “हमें जांच के परिणाम का इंतजार है। हमने मदद की पेशकश की है, लेकिन मुझे लगता है कि वे इन जांचों में बहुत सक्षम हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है और वे अच्छा काम कर रहे हैं।”

जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान मुलाकात

विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश मंत्री रुबियो ने कनाडा के नियाग्रा में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान मुलाकात की। अपनी चर्चा के दौरान, रुबियो ने हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई।

विस्फोट के बाद प्रारंभिक जांच में सफेदपोश आतंकी नेटवर्क का कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों को इस आतंकी घटना के तार पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद (AGH) से जुड़े मिले हैं।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (EAD) को स्वतः बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिससे हजारों विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीयों पर असर पड़ेगा। नए नियम के अनुसार, 30 अक्टूबर, 2025 के बाद EAD रिन्यूअल के लिए आवेदन करने वालों को ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यह कदम बाइडेन प्रशासन के उस नियम को पलटता है, जिसके तहत अप्रवासियों को वर्क परमिट खत्म होने के बाद भी काम करने की अनुमति थी।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (EAD) को स्वतः बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस कदम से हजारों विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीयों पर असर पड़ने की संभावना है। ये लोग माइग्रेंट वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा हैं।

विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा, “जो विदेशी 30 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार) को या उसके बाद अपने EAD के रिन्यूअल के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अब अपने EAD का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।”

इसका मतलब है कि 30 अक्टूबर से पहले ऑटोमेटिक एक्सटेंड किए गए EAD पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि नए नियम में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जांच और परीक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

बाइडेन प्रशासन के नियम को पलटा

यह हालिया कदम बाइडेन प्रशासन की उस नियम को खत्म कर रहा है जिसके तहत यह प्रावधान था कि अप्रवासियों को उनके वर्क परमिट की खत्म होने के बाद भी 540 दिनों तक अमेरिका में काम करने की अनुमति दी जाती थी, बशर्ते:

रिन्यूअल एप्लीकेशन समय पर दायर किया गया हो.

उनकी EAD श्रेणी ऑटोमेटिक रिन्यूअल के लिए पात्र हो

अप्रवासियों की वर्तमान EAD श्रेणी रसीद सूचना में सूचीबद्ध “पात्रता श्रेणी” या “अनुरोधित वर्ग” से मेल खाती हो।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के बयान में कहा गया है, “इस नियम के कुछ सीमित अपवाद हैं, जिनमें कानून द्वारा या संघीय रजिस्टर नोटिस के माध्यम से टीपीएस-संबंधी रोजगार दस्तावेजों के लिए दी गई अवधि में विस्तार शामिल है।”

इसमें प्रवासी कामगारों का बैकग्राउंड की अधिक बार समीक्षा करना शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) को धोखाधड़ी रोकने और संभावित रूप से हानिकारक इरादे वाले विदेशियों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

बयान में कहा गया है, “कोई विदेशी ईएडी रिन्यूअल एप्लीकेशन दाखिल करने में जितना अधिक समय लगाएगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि उनके रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेजों में अस्थायी रूप से चूक हो सकती है।”

EAD क्या है और किसे पड़ती है इसकी जरूरत?

EAD (फॉर्म I-766/EAD) होना यह साबित करने का एक तरीका है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत है। स्थायी निवासियों को EAD के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

ग्रीन कार्ड (फॉर्म I-551, स्थायी निवासी कार्ड) रोजगार प्राधिकरण का प्रमाण है। गैर-आप्रवासी स्थिति (H-1B, L-1B, O या P) वाले व्यक्तियों को भी इस दस्तावेज की जरूरत नहीं है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से हुई तीखी नोकझोंक के बाद कई यूरोपीय देश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ आ गए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध विराम की योजना पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
इस बीच ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने कहा कि वह 1.6 बिलियन पाउंड ($2 बिलियन) के फंड से यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें देगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, स्टार्मर ने रविवार को लंदन में पश्चिमी नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा,
‘यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और यूक्रेन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।’

क्या है यूरोपीय देशों का उद्देश्य?
स्टार्मर ने कहा कि इसका लक्ष्य यूक्रेन को सबसे मजबूत स्थिति में लाना है, ताकि देश मजबूत स्थिति से बातचीत कर सके। पश्चिमी नेता, जिनमें एक दर्जन से अधिक यूरोपीय राष्ट्राध्यक्ष और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल थे, रविवार को लंदन में रक्षा शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए, जिसका उद्देश्य यूक्रेन के लिए शांति योजना को आगे बढ़ाना था।

स्टार्मर ने कहा कि शिखर सम्मेलन में नेताओं ने यूक्रेन में शांति की गारंटी के लिए चार-चरणीय योजना पर सहमति व्यक्त की थी।
संघर्ष जारी रहने तक यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखना और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी स्थायी शांति यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी देती है, जिसमें किसी भी वार्ता के लिए यूक्रेन को शामिल किया जाता है।
शांति समझौते की स्थिति में रूस द्वारा किसी भी भविष्य के आक्रमण” को रोकना और यूक्रेन की रक्षा करने और देश में शांति बनाए रखने के लिए “इच्छुक लोगों का गठबंधन” स्थापित करना है।

नेताओं ने इन प्रयासों के पीछे की गति को बनाए रखने के लिए जल्द ही फिर से मिलने पर भी सहमति व्यक्त की।

डोनाल्ड ट्रंप से हुआ था झगड़ा
यह शिखर सम्मेलन राजनयिक तनाव के बीच हुआ, पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच अनुमानित कच्चे माल के समझौते को रद्द कर दिया गया था।

युद्ध रोकने के प्लान पर काम करेंगे ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन
इस बैठक से पहले स्टार्मर ने कहा था कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर रूस-यूक्रेन जंग को रोकने के प्लान पर काम करने के लिए राजी हुए हैं। ये प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्लान तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा।

मंगलवार को भी दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में स्थिरता देखी गई और लगातार पांचवें दिन इनमें बढ़ोत्तरी नहीं दर्ज की गयी है. कल दुनिया भर में संक्रमण के 75,239 नए मामले सामने आए जिसके बाद दुनिया में कुल संक्रमितों की संख्या अब 25 लाख से भी ज्यादा हो गयी है.

हालांकि मंगलवार को मौतों में फिर तेजी नज़र आई और बीते 24 घंटे में संक्रमण से 7000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गयीं. इस संक्रमण से दुनिया भर में अभी तक 1,77,459 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. अमेरिका (USA) के लिए दिन फिर ख़राब रहा, संक्रमण के नए केसों की संख्या तो स्थिर रही लेकिन मौतों में भारी इजाफा दर्ज किया गया है. अमेरिका में मौत का सिलसिला जारी, 24 घंटे में 1433 मौतों के साथ मृतकों की कुल संख्या 42000 से अधिक।

अमेरिकी सीनेट ने 480 अबर डॉलर के महामारी राहत पैकेज को मंजूरी दी

अमेरिकी सीनेट ने बर्बाद हो चुके छोटे उद्योगों की मदद करने, अस्पतालों को निधि देने और देशभर में कोरोना वायरस संकट के दौरान जांच बढ़ाने के लिए 480 अरब डॉलर के द्विदलीय आपात पैकेज हो मंजूरी दी है. डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकंस और व्हाइट हाउस के बीच एक हफ्ते से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. अब यह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के पास जाएगा जहां बृहस्पतिवार तक इस पर मतदान की संभावना है. कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए यह कदम उठाया गया है. इस महामारी से अमेरिका में 43,000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है क्योंकि डोनाल्‍ड ट्रंप प्रशासन ने ईरानी ‘‘खतरे’’ को देखते हुए खाड़ी में एक विमान वाहक पोत और बी-52 बमवर्षक तैनात किए हैं. इस कड़ी में पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ सैन्य संघर्ष ईरान का आधिकारिक अंत होगा. डोनाल्‍ड ट्रंप ने रविवार को ट्वीट किया, यदि ईरान लड़ना चाहता है, तो यह ईरान का आधिकारिक अंत होगा. अमेरिका को फिर कभी धमकी मत देना.