उत्तर प्रदेश में मजदूरों के न्यूनतम वेतन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर को राज्य सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा था कि सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह कर दिया है। शासन ने इस खबर को भ्रामक और मनगढ़ंत बताते हुए जनता से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें।

क्या है वर्तमान वेतन की स्थिति? 
सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ₹20 हजार वेतन का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। वर्तमान में लागू अधिकारिक दरें इस प्रकार हैं:

श्रेणी                                                      मासिक वेतन                                        दैनिक वेतन
अकुशल श्रमिक (Unskilled)                      ₹11,313.65                                         ₹435.14
अर्धकुशल श्रमिक (Semi-skilled)              ₹12,446.00                                         ₹478.69
कुशल श्रमिक (Skilled)                            ₹13,940.37                                          ₹536.16

अगले महीने होगा वेज बोर्ड का गठन
भले ही ₹20 हजार वाली खबर अफवाह हो, लेकिन सरकार ने श्रमिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी दी है। अगले महीने राज्य में वेज बोर्ड (Wage Board) का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और महंगाई का अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर भविष्य में वेतन की नई और बेहतर दरें तय की जाएंगी।

राष्ट्रीय स्तर पर फ्लोर वेज की तैयारी
रिपोर्ट के अनुसार, केवल राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी नई श्रम संहिता (Labour Codes) के तहत पूरे देश के लिए एक फ्लोर वेज यानी न्यूनतम आधार रेखा तय करने पर काम कर रही है। इससे देश के किसी भी कोने में काम करने वाले मजदूर को एक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।

नियोक्ताओं को CM योगी की कड़ी हिदायत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ श्रमिक कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नियोक्ताओं से अपील की है कि श्रमिकों को समय पर वेतन और बोनस दिया जाए। ओवरटाइम का उचित भुगतान और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित हो। कार्यस्थलों पर महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता न हो।

उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने उन बाहरी तत्वों को भी चेतावनी दी है जो अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि माहौल खराब करने वाले अराजक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रहने वाले किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। यूपी के किसान जो पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन का काम करते हैं, उन्हें अब यूपी सरकार की तरफ से प्रतिदिन 252 रुपये या प्रतिमाह 6553 रुपये दिए जाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो यूपी सरकार ने किसानों के न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ा दिया है।

यूपी सरकार ऐसे कामों के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है, जो कृषि श्रम के अंतर्गत आता हो।

इस स्कीम के तहत लाखों-करोड़ों किसान और उनके परिवार को फायदा पहुंचाने वाला है। वहीं इस बार खास बात ये होगी कि इसके तहत उन किसानों को भी मुनाफा मिलेगा, जो पहले असंगठित क्षेत्र में आते थे।

डिजिटल होगा भुगतान

यूपी के किसानों को न्यूनतम मजदूरी सिर्फ कैश में नहीं मिलेगा। अब उन्हें ये पैसे डिजिटल पेमेंट माध्यम से भी मिलने वाला है। डिजिटल भुगतान होने से सभी किसानों को न्यूनतम मजदूरी समय पर भी मिल जाएगी। वहीं कुछ किसान ऐसे हैं, जिन्हें घंटों के हिसाब से भुगतान होता है, उनके लिए भी ये लाभदायक रहने वाला है.

किन्हें नहीं मिलेगा फायदा

ऐसे किसान या व्यक्ति जिनका काम कृषि कार्य के अंतर्गत नहीं आता।

या जो न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा कमा रहे हैं, उन किसानों या मजदूरों को ये पैसे नहीं मिलते।