लखनऊ. साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योगी सरकार ने कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया है। सीएम योगी खुद इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और नीति आयोग के मेंबर प्रो. रमेश चन्द्र आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग में मेंबर बनाया गया है। शुक्रवार को कृषि उत्पादन आयुक्त आरपी सिंह कृषक समृद्धि आयोग के गठन को लेकर सरकारी आदेश जारी किया। सरकारी आदेश में कहा गया है कि गठित आयोग साल 2022 तक प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विचार किया जाएगा। 

इन प्वाइंट्स पर होगा विचार

1. कम लागत में ज्यादा उत्पादन के तरीकों पर विचार करेगा।

2. फसलों के बेहतर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सुझाव देगा।

3. खेती में इनकम कम होने वाले कारणों पर आयोग विचार करेगा।इसके साथ ही इसे बढ़ाने पर सुझाव दिए जाएंगे।

4. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पशुधन, मछली पालन, मुर्गीपालन, रेशम उत्पादन, कृषि वन और दुग्ध विकास के लिए भी आयोग सुझाव देगा।

5-अलग-अलग क्लाइमेट को इवैल्यूट कर प्रदेश में बराबर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर नीतियां बनाई जाएंगी।

इन लोगों को किया गया है नॉमिनेट

– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उप महानिदेशक को सेंटर का मेंबर नॉमिनेट किया गया है, जबकि अन्तराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपीन्स के भारत में प्रतिनिधि डा. यूएस सिंह तथा आईसीआरआईएसएटी , हैदराबाद के महानिदेशक को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है।

-इसके अलावा आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक डा. मंगला राय लखनऊ में बने गिरि संस्थान के प्रो. सुरेन्द्र कुमार,आईआईएम लखनऊ के प्रो. सुशील कुमार तथा आईसीएआर के पूर्व निदेशक डा. आरबी सिंह गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया गया है।

आयोग में ये लोग बनाए गए किसान प्रतिनिधि

-बाराबंकी के प्रसिद्ध किसान राम शरण वर्मा

-बांदा के प्रगतिशील काश्तकार प्रेम सिंह

-वाराणसी के प्रगतिशील किसान जय प्रकाश सिंह

-भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धर्मेन्द्र मलिक

-लखीमपुर खीरी के उन्नत पशुपालन यशपाल सिंह

– जैविक खेती में धान जमा चुके किसान अरविन्द खरे

-बाराबंकी के फूल उत्पादक मुद्नुद्दीन

-अंडा प्रोडक्शन में कीर्तिमान बनाने वाले वेद व्यास सिंह

– मछली उत्पादक जनार्दन निषाद

कॉर्पोरेट और विशेष आमंत्रित मेंबर भी आयोग होंगे

-महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के प्रतिनिधि तथा आईटीसी के प्रतिनिधि को कारपोरेशट प्रतिनिधि के रूप में नॉमिनेट किया गया है। आयोग में विशेष आमंत्रित मेंबर के तौर पर तमाम विभागों के प्रमुख सचिवों को भी रखा गया है। इसमें सहकारिता विभाग, पशुधन विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग, ऊर्जा विभाग, चीनी उद्योग विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, विभाग शामिल हैं।