उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दीपावली के साथ अन्य त्यौहार के समय जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसकी तैयारी कर ली है। सरकार ने इसके लिए प्रशासन तथा पुलिस के सभी अधिकारियों का अवकाश रद कर दिया है। सरकार का सख्त निर्देश है कि जिलाधिकारी के साथ सभी अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और अवकाश पर ना जाएं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले त्यौहारों को लेकर सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश किए हैं। कल जारी निर्देश के मुताबिक, वर्तमान में त्योहारों के आयोजन का समय है। ऐसे में जिलाधिकारी अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और अवकाश पर ना जाएं। इसके साथ ही अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश पर न जाएं और न ही उन्हेंं कोई अवकाश स्वीकृत करें।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्दी का मौसम को लेकर व्यपक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए कम्बल, अलाव और रात्रि आश्रयगृहों की व्यवस्था समय से कर ली जाए, ताकि सर्दी बढ़ने पर ऐसे व्यक्तियों को कोई कठिनाई न हो। उन्होंने शुरू हो रहे सर्दी के मौसम में रात्रि आश्रयगृहों की व्यवस्था समय से करने के निर्देश देने के साथ प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग ने धनराशि भी उपलब्ध करा दी है। 

उन्होंने यह भी कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने जिलों के अधिकारियों से यह भी कहा है कि कई जिलों से पराली एवं कूड़ा-करकट, आदि जलाए जाने की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कड़े निर्देश हैं। इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका जाए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन मौसम में कई जिलों में वायु प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती है। इस संबंध में कार्य योजना तैयार की जाए। इसके निराकरण के लिए हर जगह तत्काल बैठक आयोजित कर ली जाए व प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

त्यौहारी एडवांस देने का ऐलान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में केंद्र सरकार की तरह प्रदेश के कर्मचारियों को भी त्यौहारी एडवांस देने का ऐलान किया था। उन्होंने वित्त विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के बदले नकदी वाउचर और खरीदारी के लिए 10 हजार रुपये अग्रिम देने का ऐलान किया है। इसके साथ सभी कर्मचारियों को परंपरागत तौर पर जो भी लाभ मिलता रहा है, सरकार उसे देगी।