लखनऊ.राजधानी के लोकभवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में अहम मुद्दों पर बैठक हुई। इसमें यूपी सरकार ने 22 महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। इसमें सौर ऊर्जा नीति में बदलाव किया गया है। इसके तहत 10000 लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। इसके अलावा तीन तलाक पर केंद्र सरकार के बनाए जा रहे कानून को राज्य सरकार ने सहमति प्रदान की है। मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए योगी सरकार एक बार में तीन तलाक देने वालों को दंडित करेगी।

लिए गए ये फैसले…

– यूपी सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी कैबिनेट में हमने कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए हैं। कारागार की सुरक्षा-व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले बंदीरक्षक (जेल वार्डर) की सीधी भर्ती अब लिखित परीक्षा के जरिये होगी। साथ ही जल्द बंदीरक्षकों के 3373 रिक्त पदों को भरे जाने का निर्णय भी लिया गया। उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों तथा निरीक्षक के शत-प्रतिशत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया है।

मिलेगा शादी अनुदान का लाभ

– अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अपनी पुत्रियों की शादी में मिलने वाले 20 हजार रुपए अनुदान की समय सीमा बढ़ाई गई है। पहले मार्च महीने तक ही यह अनुदान मिलता है। इससे वे लोग वंचित हो जाते थे जिनकी पुत्रियों की शादी मार्च-अप्रैल माह में होती थी।
– कैबिनेट ने यह अवधि 31 मई तक कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि अभ्यर्थियों को पुत्री की शादी से पहले ही अनुदान दिया जाए। इसमें भी व्यवस्था की जाएगी।

– प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (तृतीय संशोधन)-2017 के माध्यम से उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों तथा निरीक्षक के शत-प्रतिशत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया है।
– गौरतलब है कि इससे पहले 26 दिसंबर, 2016 को अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (द्वितीय संशोधन) के जरिये उप निरीक्षकों के 50 प्रतिशत पदों में दो तिहाई को वरिष्ठता के आधार पर और एक तिहाई को आरक्षी व मुख्य आरक्षियों की विभागीय परीक्षा के आधार पर भरने का फैसला किया था। इसी प्रकार निरीक्षकों के शत-प्रतिशत पदों में से दो तिहाई वरिष्ठता के आधार पर और एक तिहाई पदों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने का प्रावधान किया गया था।

लिखित परीक्षा से भर्ती होंगे बंदीरक्षक

– प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध हैं, जिनकी सुरक्षा व जेल की व्यवस्था बनाए रखने में जेल वार्डर का दायित्व बेहद महत्वपूर्ण होता है।
– जेल वार्डर के 7031 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 3658 पद भरे हैं। कैबिनेट ने इसके दृष्टिगत जेल वार्डर के 3373 रिक्त पद शीघ्र भरे जाने का निर्णय लिया गया। दरअसल, जेल वार्डर का सीधी भर्ती के जरिये चयन किया जाता है। इनकी सेवाएं कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली 2016 से शासित होती हैं।
– नियमावली के प्रावधान के तहत जेल वार्डर के पद पर 10वीं व 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंक तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के जरिये चयन किए जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए कैबिनेट में जेल वार्डर के पद पर चयन लिखित परीक्षा के जरिये किए जाने का निर्णय लिया गया है।
– पुलिस आरक्षी व जेल वार्डर की भर्ती प्रक्रिया की नियमावली समान है। उप्र पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2017 का प्रख्यापन करते हुए गृह विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को सम्मलित कर लिया है।
– पुलिस आरक्षियों के समान ही जेल वार्डरों की भर्ती प्रकिया में लिखित परीक्षा को शामिल किए जाने के लिए प्रश्नगत उप्र कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2017 का प्रख्यापन प्रस्तावित किया गया है। नियमावली के प्रख्यापन के बाद उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जेल वार्डरों की भर्ती की कार्रवाई कर सकेगा।