संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने वाले एक भारतीय कर्मी की गाजा में मौत हो गई। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग का स्टाफ सदस्य था। पीड़ित की पहचान अभी तक सामने नहीं आई हैसूत्रों ने पीटीआई से पुष्टि की कि वह भारत से था और भारतीय सेना का पूर्व जवान था। राफा में मारा गया भारतीय कर्मी गाजा में अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों के बीच पहली हताहत है।

संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने वाले एक भारतीय कर्मी की सोमवार को गाजा में मौत हो गई। दरअसल, वह जिस वाहन से यात्रा कर रहा था उसी पर राफा में हमला हुआ। इजरायल-हमास संघर्ष की शुरुआत के बाद से यह संगठन की ‘पहली अंतरराष्ट्रीय’ क्षति साबित हुई है।

मृतक भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग (डीएसएस) का स्टाफ सदस्य था। हालांकि, पीड़ित की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। सूत्रों ने पीटीआई से पुष्टि की कि वह भारत से था और भारतीय सेना का पूर्व जवान था।

एक की मौत अन्य हुआ घायल

संयुक्त राष्ट्र वाहन को राफा में यूरोपीय अस्पताल ले जाते समय टक्कर हो गई, जिसमें एक अन्य डीएसएस कर्मचारी घायल हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग (डीएसएस) के एक कर्मचारी की मौत और एक अन्य डीएसएस कर्मचारी के घायल होने की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है। 

एंटोनियो गुटेरेस ने जताया दुख

महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर सभी हमलों की निंदा की और पूरी जांच का आह्वान किया। गुटेरेस ने मृत स्टाफ सदस्य के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बयान में कहा गया, ‘गाजा में संघर्ष का भारी असर जारी है। महासचिव ने तत्काल मानवीय युद्धविराम और सभी बंधकों की रिहाई के लिए अपनी तत्काल अपील दोहराई है।

जानकारी के लिए बता दें कि 7 अक्टूबर से गाजा में लगभग 190 संयुक्त राष्ट्र कर्मी मारे गए हैं। उनमें से अधिकांश संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, यूएनआरडब्ल्यूए के राष्ट्रीय कर्मचारी हैं।

संयुक्त राष्ट्र में एक तरफ जहां भारत ने फलस्तीन का साथ दिया तो वहीं इजरायल से भी अपनी दोस्ती निभाई है। यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव में गाजा पट्टी में इजरायली सेना की कार्रवाई अविलंब रोके जाने और इजरायल को हथियारों की आपूर्ति रोके जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया लेकिन भारत ने उससे दूरी बनाई।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गजब की कूटनीति दिखाई है। एक तरफ जहां भारत ने फलस्तीन का साथ दिया तो वहीं इजरायल से भी अपनी दोस्ती निभाई है।

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में दो प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें से एक में गाजा पट्टी में इजरायली सेना की कार्रवाई अविलंब रोके जाने, वहां की घेराबंदी को खत्म किए जाने और इजरायल को हथियारों की आपूर्ति रोके जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया लेकिन भारत उससे दूर रहा।

भारत ने प्रस्ताव से बनाई दूरी

शुक्रवार को पेश हुए प्रस्ताव पर परिषद ने गाजा में इजरायली सेना की मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली घटनाओं पर चिंता जताई है और उसकी निंदा की है। 47 सदस्यों वाली परिषद में 28 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला जबकि छह ने विरोध में वोट दिया, 13 सदस्य देश मतदान से दूर रहे। भारत ने फ्रांस, जापान, रोमानिया और अन्य के साथ प्रस्ताव से दूरी बनाई जबकि अमेरिका, जर्मनी, बुल्गारिया और अर्जेंटीना प्रस्ताव का विरोध करने वाले प्रमुख देशों में थे।

युद्धविराम के पक्ष में रहे ये देश

युद्धविराम के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में रूस, चीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, कुवैत, मालदीव, कतर, दक्षिण अफ्रीका, यूएई और वियतनाम प्रमुख थे। प्रस्ताव के विरोध में इजरायली राजदूत ने सत्र का बहिष्कार किया।

भारत स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र का पक्षधर

मानवाधिकार परिषद में पेश एक अन्य प्रस्ताव में फलस्तीनियों के लिए स्वतंत्र देश की स्थापना और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पर भारत ने पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत सहित 42 सदस्य देशों ने मतदान किया जबकि अमेरिका और परागुए ने विरोध में मत दिया।

अल्बानिया, अर्जेंटीना और कैमरून ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विदित हो कि भारत की स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र के गठन के समर्थन की पुरानी नीति है, मोदी सरकार इजरायल के साथ संबंध मजबूत करने के साथ ही फलस्तीन से संबंधित देश की नीति को बरकरार रखे हुए है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट की वर्चुअल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत विश्व के अन्य बड़े नेता जुड़े हुए हैं।

वर्चुअल बैठक में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 years पूरे किए हैं। लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है।

महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है कि UN की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। 

पीएम मोदी ने कहा कि यह एक रेफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिस्म है जो आज की वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाए, जो सभी स्टॉकहोल्डर्स की अपेक्षाओं, समकालीन चुनौतियों, और मानव कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा करे। इस प्रयास में हमें एससीओ सदस्य राष्ट्रों का पूर्ण समर्थन मिलने की अपेक्षा है।

जिस फैसले का इंतजार हर हिंदुस्तानी काफी लंबे समय से कर रहा था आखिरकार वह हो ही गया. पुलवामा आतंकी हमले के गुनाहगार और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को आज संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल आतंकी घोषित कर सकता है. भारत पिछले लंबे समय से इस कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर टांग अड़ा रहा था. अब चीन भी इस पर राजी हो गया है और अपना वीटो पावर हटाने को तैयार है. सूत्रों की मानें तो अमेरिका, यूके और फ्रांस की तरफ से संयुक्त रूप से प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके बाद चीन पर खासा दबाव था. भारत एक दशक से कोशिश कर रहा था कि मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाए. लेकिन, चीन चार बार अड़ंगा लगा चुका था. अब जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ, तो भारत ने और भी दबाव बनाया.

दुनिया के दबाव में झुका चीन-  जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत ने मसूद अजहर पर बैन लगाने की कोशिशें तेज कर दी थी. इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव भी लाया गया था. लेकिन चीन ने वीटो लगाकर इसे रोक दिया. जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और यूके ने भारत के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, और अब चीन को दबाव में आना ही पड़ा. ये पहली बार होगा जब जम्मू-कश्मीर में किसी आतंकी हमले की वजह से एक आतंकी को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाएगा. इससे पहले हाफिज सईद को मुंबई हमले के बाद ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया था. मसूद अजहर पर लगे इस बैन को भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है.

फेल ही चीन से पाकिस्तान की बात-  कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के दौरे पर थे. वहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हुई थी. अब तक पाकिस्तान के बचाव में आता रहा चीन भी यहां कुछ नहीं कर पाया और अंतरराष्ट्रीय दबाव में उसे झुकना ही पड़ा. चीन की तरफ से मंगलवार को ही बयान आया था, ”आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित कराने के जटिल मुद्दे का उचित समाधान निकाला जाएगा.” चीन के इसी बयान के बाद से संकेत मिलने लगे थे कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति जल्द ही मसूद अजहर पर बड़ा फैसला ले सकती है.

अब अगर मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाता है तो उसे कई बड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

– दुनियाभर के देशों में मसूद अजहर की एंट्री पर बैन.

– मसूद अजहर किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकेगा.

– संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को मसूद के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को फ्रीज करना पड़ेगा.

– मसूद अजहर से संबंधित व्यक्तियों या उसकी संस्थाओं को कोई मदद नहीं मिलेगी.

– पाकिस्तान को भी मसूद अजहर के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे.

– बैन के बाद पाकिस्तान को मसूद अजहर के टेरर कैंप और उसके मदरसों को भी बंद करना पड़ेगा.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के झूठ पर भारत ने पलटवार किया है. भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है और दुनिया को मानवाधिकार पर पाकिस्तान के ज्ञान की जरूरत नहीं है. पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करता रहा है. भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है.

यूएन में भारत की प्रथम सचिव ईनम गंभीर ने पाकिस्तान को ‘टेररिस्तान’ करार देते हुए कहा कि वह लगातार आतंकियों को पनाह देता रहा है. यह देश आज पूरी तरह आतंक को पैदा कर रहा है. यह असाधारण है कि एक स्टेट जो ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को पनाह देता है, पीड़ित होने का दिखावा कर रहा है.

भारत ने कहा कि अपने एक छोटे से इतिहास में पाकिस्तान आतंक का पर्याय हो गया है. दुनिया को मानवाधिकार पर पाकिस्तान के ज्ञान की जरूरत नहीं है, जो अपनी ही धरती पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है. गंभीर ने कहा कि पाकिस्तान अब टेररिस्तान बन गया है. भारत का पड़ोसी देश आतंक को पैदा कर रहा है और वैश्विक स्तर पर इसे फैला रहा है.

पाकिस्तान ने उठाया सीजफायर का मामला

दूसरी ओर भारत के जवाब के बाद पाकिस्तान ने अपने जवाब में सीजफायर का मामला उठाया और सीमा पर सीजफायर के उल्लंघन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया.

शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर अलापा कश्मीर राग

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर अपना पुराना राग अलापा है. आम सभा में प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी ने दावा किया कि कश्मीर मसले पर भारत ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पालन नहीं किया है. वहीं, दूसरी तरफ ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय मीटिंग के मंच से सुषमा स्वराज ने कहा है कि दक्षिण एशिया में ऐसे देश हैं, जो आतंकवाद को शरण दे रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र आम सभा में पाक पीएम शाहिद अब्बासी ने कहा, ‘भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने से इनकार कर दिया, जो कश्मीर में जनमत-संग्रह की बात करता है. कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फैसला करने की इजाजत देने के बजाय भारत ने वहां 7 लाख सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी’.

‘अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग’

इतना ही नहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ये भी आरोप लगाया कि कश्मीर में बेकसूरों को निशाना बनाया जा रहा है. अब्बासी ने घाटी में पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करे. अब्बासी ने कश्मीर घाटी में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा, ‘पाकिस्तान कश्मीर में भारत के क्राइम की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग करता है’. 

कश्मीर पर विशेष दूत

शाहिद अब्बासी ने एक तरफ जहां ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच हर मसले पर बातचीत के रास्ते खुले हैं, वहीं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर मसले पर एक विशेष दूत नियुक्त किए जाने की मांग भी की.

जांच आयोग जाए कश्मीर

इसके अलावा शाहिद अब्बासी ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से कश्मीर में एक जांच आयोग भेजने की मांग की. अब्बासी ने कहा कि आयोग जांच करे और पीड़ितों को इंसाफ दिलाना का काम करे.

आतंकी देश घोषित हो

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बलूचिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई. साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान और सिंध की आजादी की मांग करते हुए पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की.