भारत सरकार विदेशों से आने किए जाने वाले कच्चे तेल से आयात निर्भरता घटाने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में मिडिल ईस्ट में हुए तनाव के चलते ईंधन और ऊर्जा की सप्लाई में आने वाली समस्या से सबक लेते हुए भारत ने अपनी रणनीति मजबूत कर ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री तेल एवं गैस खोज को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना ‘समुद्र मंथन स्कीम’ को मंजूरी दी। इस योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत लागू की जाने वाली यह योजना समुद्री अन्वेषण से जुड़ी पूरी वैल्यू चैन में व्यापक हस्तक्षेपों को शामिल करती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी मीडिया को दी।