आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के कुछ ही घंटों बाद बैंक आफ बड़ौदा ने रेपो रेट से जुड़े लोन पर ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती का एलान किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरे बैंक भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं।शेयर बाजार को दी एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक ने कहा कि रेपो बेस्ड लैंडिंग रेट मौजूदा 8.15 प्रतिशत से घटकर 7.90 प्रतिशत हो जाएगी। बैंक ने कहा कि नई दर 6 दिसंबर से प्रभावी होगी।

ऐसे कई बैंक हैं जिनके होम लोन अभी भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR), बेस रेट या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) जैसी व्यवस्थाओं से जुड़े हैं और वे EBLR उधारकर्ताओं की तुलना में अधिक ब्याज दर चुका रहे हैं। चूंकि अधिकांश होमलोन EBLR से जुड़े होते हैं, इसलिए रेपो दर में हालिया कटौती के साथ, ऐसे ग्राहकों की होम लोन ब्याज दरें आने वाले महीनों में सबसे तेज़ी से नीचे आने वाली हैं।

RBI ने की 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती
सेंट्रल बैंक ने शुक्रवार को रेपो दर को 5.50% से घटाकर 5.25% कर दिया। इस कटौती के बाद, केंद्रीय बैंक ने FY2026 के लिए रेपो दर में 125 आधार अंकों की कटौती की है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल 2025 में 25-25 आधार अंकों और जून में 50 आधार अंकों की कटौती की गई थी। आरबीआई ने इस वर्ष अक्टूबर में अपनी एमपीसी बैठक में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा था।

इस सप्ताह की शुरुआत में एक और सरकारी बैंक इंडियन बैंक ने मार्जिनल कास्ट आफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) को पांच बेसिस प्वाइंट घटाकर एक साल की अवधि के लिए 8.80 प्रतिशत कर दिया था जो तीन दिसंबर से प्रभावी है। एमसीएलआर यानी सीमांत निधि लागत-आधारित उधार दरें, बैंकों के लिए अलग-अलग फ्लोटिंग रेट लोन जैसे- होम लोन, पर्सनल लोन और आटो लोन पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए एक बेंचमार्क रेट के रूप में काम करता है। बता दें कि एमसीएलआर नए लोन पर लागू नहीं होती है।

पांच साल में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। भारत में भी इस दौरान सोना करीब 120 प्रतिशत महंगा हो चुका है। रिटेल खरीदारी कम होने के बावजूद कीमतों में इतना इजाफा हुआ है। इस साल जनवरी से अब तक सोने के दाम 27 प्रतिशत बढ़े हैं। सिर्फ अप्रैल में ही यह 6 प्रतिशत महंगा हुआ है। दाम में इतनी बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों की तरफ से सोना खरीदना। आइए जानते हैं बड़े देशों में किसके पास कितना सोना है और पांच साल में उनके भंडार में कितनी वृद्धि हुई है।

मार्च 2020 में अमेरिका के पास 8133.46 टन, जर्मनी के पास 3364.16 टन, इटली के पास 2,451.84 टन, फ्रांस के पास 2,436 टन, रूस के पास 2299.15 टन और चीन के पास 1948.31 टन सोना था। पांच साल में अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस के सोने के भंडार में तो कोई खास बदलाव नहीं आया। रूस का भंडार बढ़कर 2332.74 टन और चीन का 2,292.31 टन हो गया।

पांच साल में आरबीआई का भंडार 34.7% बढ़ा

पिछले पांच साल में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सोने के भंडार में सबसे ज्यादा 34.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इसका सोने का भंडार मार्च 2020 में 653.01 टन था, जो मार्च 2025 में बढ़कर 879.59 टन हो गया। इस तरह इसमें 226.58 टन की वृद्धि हुई। इस दौरान आरबीआई देश में 219.69 टन सोना लेकर आया। पांच साल में चीन के केंद्रीय बैंक ने 344 टन सोना खरीदा, लेकिन उसके भंडार में सिर्फ 18 प्रतिशत वृद्धि हुई।

आरबीआई के पास 2020 में था 653 टन सोना

अब देखते हैं कि बीते पांच साल में किस साल आरबीआई ने कितना सोना खरीदा और कितना स्वदेश लेकर आया। मार्च 2020 के अंत में RBI के पास 653.01 मीट्रिक टन सोना था। इसमें से 292.30 टन सोना देश में और बाकी 360.71 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के पास पड़ा था। कीमत (डॉलर) के लिहाज से मार्च 2020 के अंत तक कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 6.40 प्रतिशत था।

मार्च 2021 के अंत तक रिजर्व बैंक के पास 695.31 टन सोना था। इसमें से 292.30 टन सोना देश में था। आरबीआई का 403.01 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस के पास था। मार्च 2021 के अंत तक कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 5.87 प्रतिशत था।

2021-22 में सबसे ज्यादा बढ़ा भंडार (RBI Gold Buying)

पिछले 5 वर्षों में 2021-22 ऐसा साल था जब RBI का सोने का भंडार सबसे ज्यादा बढ़ा। मार्च 2022 के अंत तक रिजर्व बैंक का सोने का भंडार 65.11 टन बढ़कर 760.42 टन तक पहुंच गया। साल भर में RBI 3.5 टन सोना स्वदेश लेकर आया। इससे घरेलू स्तर पर आरबीआई का सोने का भंडार 295.82 टन हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास 453.52 टन सोना रखा था। मार्च 2022 के अंत तक कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 7.01 प्रतिशत हो गया था।साल 2022-23 में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 34.22 टन की वृद्धि हुई। मार्च 2023 के अंत तक आरबीआई के पास 794.64 टन सोना हो गया था। इसमें से 301.10 टन सोना देश में और 437.22 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास था। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी मार्च 2023 तक 7.81 प्रतिशत हो गई।

2023-24 में 800 टन के पार

2023-24 में रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार 800 टन को पार कर गया। यही नहीं, पहली बार देश में आरबीआई का सोने का भंडार बाहर पड़े भंडार से अधिक हो गया।

मार्च 2024 के अंत तक रिजर्व बैंक के पास 822.10 टन सोना था। उस वर्ष RBI 107.21 टन सोना स्वदेश लेकर आया। इससे देश में उसका भंडार 408.31 टन का हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास 387.26 टन सोना था। कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा मार्च 2024 तक 8.15 प्रतिशत हो गया।मार्च 2025 के अंत तक रिजर्व बैंक का सोने का भंडार 879.59 टन पहुंच गया। इस वर्ष वह 103.68 टन सोना स्वदेश लेकर आया जिससे घरेलू स्तर पर उसका भंडार 511.99 टन का हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस के पास 348.62 टन सोना है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत 11.70 प्रतिशत हो गई।

देश की केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए है। इनमें से एक रेपो रेट को लेकर भी लिया गया है। आरबीआई ने ये तय किया है कि वे रेपो रेट में 0.25 फीसदी की गिरावट करेगी।

एक साल में हर दो महीने बाद रेपो रेट का रिवाइज किया जाता है। इससे पहले आरबीआई की मौद्रिक समिति बैठक फरवरी 2025 को हुई थी। इस समय भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कटौती की थी। ये नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में दूसरी मीटिंग हुई है।
लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का फैसला किया है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, “बदलते आर्थिक हालात और मौद्रिक परिस्थितियों को देखते हुए, हमने MPC बैठक में रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट घटाकर 6 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”

क्या होता है रेपो रेट?
रेपो रेट के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करती है। ये एक तरह से बैंकों के लिए लोन ब्याज दर की तरह काम करता है। ये लोन एक समय सीमा के लिए निर्धारित किया जाता है। हालांकि अगर बैंक लंबे समय के लिए लोन लेना चाहे तो उन्हें बैंक रेट के आधार पर आरबीआई लोन ऑफर करती है।

कैसे पड़ेगा आप पर प्रभाव?
रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर- अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी आती है, तो इसका मतलब है कि बैंकों को लोन महंगा पड़ने वाला है, जिसका इनडायरेक्ट असर आपके लोन के ब्याज और ईएमआई पर देखने को मिलता है।
रेपो रेट में कटौती का असर- अगर आरबीाई द्वारा रेपो रेट में कटौती की जाती है। तो इससे बैंकों को लोन सस्ता पड़ता है। वहीं लोग भी कम ब्याज दर पर लोन ले पाते हैं।
इस तरह से रेपो रेट फिक्सड डिपॉजिट के फ्लोटिंग और फिक्सड रेट पर भी इनडायरेक्ट असर डाल सकता है।

आरबीआई ने क्यों घटाया रेपो दर?
हमारे देश की केंद्रीय बैंक रेपो रेट में कटौती और बढ़ोतरी कर अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई पर नियंत्रित करने की कोशिश करती है। रेपो रेट में कटौती और बढ़ोतरी का फैसला कई तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखकर लिया जाता है। इनमें से एक महंगाई भी है।

रेपो रेट की खबर ने दी राहत
इससे पहले 7 अप्रैल को पेट्रोल-डीजल के उत्पाद शुल्क बढ़ाना, एलपीजी गैस के दामों में इजाफा होने की खबर से लोगों को बड़े झटके मिले हैं। इस बीच आरबीआई का ये फैसला राहत दे सकता है

हालांकि बढ़ते उत्पाद शुल्क का असर पेट्रोल डीजल के दामों में देखने को नहीं मिला है। आज भी इनमें दाम स्थिर है।

रिजर्व बैंक ने बीते दिन चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कर्जदाताओं और उधार लेने को इच्छुक लोगों को जोड़ने वाले मंच (पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

RBI के निर्देश न मानने पर कार्रवाई

आरबीआई ने ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निर्देश 2017’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया पर 40 लाख रुपये और ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस और रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एसजी फिनसर्व लि. (SG Finserv) पर 28.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ खास शर्तों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। एसजी फिनसर्व को पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था। RBI समय-समय पर वित्तीय संस्थाओं के नॉन-कंप्लाइंस के मुद्दों पर नजर रखता है और पेनल्टी जैसे एक्शन भी लेता रहता है जिससे कंपनियों और बैंकों के ऊपर नजर बनी रहे।

आरबीआई ने सोमवार को कहा कि उसने वित्त वर्ष 2022-23 के कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स में अन्य बातों के साथ-साथ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (सीओआर) से जुड़ी खास शर्तों का पालन न करने का खुलासा हुआ। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने जारी किए गए सीओआर में खास शर्तों का पालन नहीं करने के बाद भी लोगों से पैसे डिपॉजिट के तौर पर लिए और लोन दिए हैं।

अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपए का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक के ऊपर फाइनेंशियल क्राइटेरिया को मजबूत करने और ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। छोटे या ग्रामीण इलाकों के बैंक में इस तरह की गलती हो जाती है लेकिन आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है और वो समय-समय पर एक्शन लेता रहता है।

तीन अन्य सहकारी बैंकों पर हुआ RBI का एक्शन

इसके अलावा, कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन अन्य सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड-भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड-आंध्र प्रदेश।

रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक कंप्लाइंस में कमियों पर आधारित है। आरबीआई का मकसद इन संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला लेना नहीं है।