फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता वाले 52वें जी7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और इसके पहले भारत और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय एजेंडे पर समझौते के लिए अस्थायी बैठक का सुझाव दिया। पढ़ें रिपोर्ट-

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता में होने वाले 52वें जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। एक प्रेस बयान में मैक्रों ने कहा कि जी7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय एजेंडा पर समझौता करने के लिए एक अस्थायी बैठक होनी चाहिए।

भारत अगले ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और फ्रांस जी7 समूह की मेजबानी करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के युवाओं के लिए नवाचार पर काम करने का अवसर बनाया जाना चाहिए।

मैक्रों ने कहा, यह 2026 हमारी साझेदारी में तेजी लाने और इस एजेंडे के कई हिस्सों को कार्रवाई में बदलने का वर्ष है। यह वही वर्ष है जिसमें प्रधानमंत्री आप ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करेंगे और फ्रांस जी7 समूह की अध्यक्षता करेगा। इसी भावना में, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को एवियन में जी7 शिखर सम्मेलन में एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इसी भावना में हम इस जी7 शिखर सम्मेलन से कुछ हफ्ते पहले अस्थायी बैठक के जरिये सहमति बनाने के इच्छुक हैं, ताकि हम अंतरराष्ट्रीय एजेंडे पर ठोस समझौते और प्रमुख असंतुलनों के समाधान पेश करने के प्रयास कर सकें।

इसी मकसद से हमने प्रधानमंत्री की ओर से आयोजित द्विपक्षीय सत्र के अंतर्गत नवाचार और युवाओं के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करने का फैसला लिया है। इसमें शीर्ष विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के भारतीय युवाओं के साथ-साथ फ्रांस, यूरोप और जी7 देशों के युवा भी शामिल होंगे, ताकि हम नवाचार और हमारे सामने मौजूद समस्याओं के लिए निरंतर प्रयासरत रह सकें।

इसके अलावा, मैक्रों ने अनुसंधान, छात्र आदान-प्रदान और व्यापार के क्षेत्र में नई दिल्ली और पेरि से के बीच प्रभावी साझेदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यही वह बात है जो मैं प्रधानमंत्री मोदी के कथनों में जोड़ना चाहता था- विश्वास, महत्वाकांक्षा और हमारे संयुक्त प्रयासों को दोगुना करना। भारत और फ्रांस के बीच एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदारी रही है, जो दोनों देशों की जनता के हित में है और हाल के वर्षों में इसने कई अच्छे नतीजे दिए हैं। लेकिन हम इसे और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, खासतौर से अनुसंधान, छात्रों के आदान-प्रदान और व्यापार के क्षेत्र में।

उन्होंने कहा, यह ऐसी साझेदारी भी है, जिसने सौर उर्जा, प्रमुख उर्जा संपर्क अवसंरचना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में दुनिया को ठोस समाधान प्रदान करके अत्यंत ठोस परिणाम हासिल किए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विनिर्माण, सेवा और एमएसएमई की मजबूती के कारण व्यापार वार्ताओं में दृढ़ता से बात कर पाया है। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता को निवेशकों का भरोसा बहाल करने वाला बताया और 38 देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों को विकसित भारत की नींव कहा। मोदी ने निजी क्षेत्र से नवाचार में निवेश करने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आक्रामक कदम उठाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत विनिर्माण, सेवा क्षेत्र एवं एमएसएमई में अपनी मजबूती की वजह से व्यापार वार्ताओं में दढ़ता से बातचीत कर पाया। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर जारी वार्ता के संबंध में उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता एवं राजनीतिक पूर्वानुमानों ने भारत में निवेशकों का भरोसा बहाल कर दिया है।

उन्होंने अपने कार्यकाल में हस्ताक्षरित वैश्विक व्यापार समझौतों को विकसित भारत की नींव बताया और निजी क्षेत्र से अब अधिक आक्रामक और साहस के साथ कदम बढ़ाने को कहा। गौरतलब है कि भारत और पश्चिम एशिया के छह देशों के समूह ‘गल्फ कोआपरेशन काउंसिल’ (जीसीसी) ने मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए विचार के विषयों पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं।

38 देशों के साथ हुआ समझौता
जबकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 38 विकसित देशों को कवर करते हुए नौ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया है।एक लिखित साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने संप्रग-काल के ”आर्थिक कुप्रबंधन” की आलोचना करते हुए कहा कि उस समय भारत विश्वास के साथ बातचीत करने में नाकाम रहा था।

संप्रग के राज में बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी। लंबी बातचीत के बावजूद कुछ खास नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा, ”अब हमारे 38 साझीदार देशों के साथ एफटीए हैं, जो भारत के व्यापारिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इन व्यापार समझौतों की एक खास बात यह है कि ये कई महाद्वीपों में फैले हुए हैं और इनमें अलग-अलग आर्थिक ताकत वाले देश शामिल हैं। हमारे देश में एक नया आत्मविश्वास है। अलग-अलग तरह की चुनौतियों के समय में भी हमारा राष्ट्रीय चरित्र सामने आया है और हम मुश्किल वैश्विक हालात में भी वृद्ध की चमकती हुई किरण हैं।”

उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत की ओर अगला कदम इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय कंपनियां कितनी हिम्मत से नवाचार में निवेश करती हैं, दीर्घकालिक क्षमता स्थापित करती हैं और खुद को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, तकनीक के मामले में विश्वसनीय और ग्रोथ के सामाजिक रूप से जिम्मेदार इंजन के तौर पर स्थापित करती हैं।

पीएम मोदी ने बताई प्राथमिकता
प्रधानमंत्री ने प्रगतिशील निजी क्षेत्र से अनुसंधान एवं विकास में और अधिक तेजी से निवेश करने, आधुनिकतम तकनीक अपनाने, आपूर्ति श्रृंखला क्षमताओं को मजबूत करने और सुरक्षित लाभ के बजाय गुणवत्ता व उत्पादकता के स्तर पर मुकाबला करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि राजग सरकार की प्रतिबद्धता सुधारों के लिए है, जिसे उसने सही मायनों में करके दिखाया है। उनकी सरकार की ”रिफार्म एक्सप्रेस” से आम लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अगले तीन दशकों के लिए उनकी शीर्ष तीन प्राथमिकताएं होंगी- लगातार ढांचागत सुधार, नवाचार को बढ़ाना एवं शासन को और आसान बनाना।

मोदी ने यह भी कहा कि स्वभाव से वह कभी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनका मानना है कि सार्वजनिक जीवन में एक तरह की रचनात्मक बेचैनी, और अधिक करने की लगातार इच्छा, तेजी से सुधार करने और बेहतर सेवा करने की आवश्यकता होती है।

उत्पादक खर्च को अपनी सरकार की पहचान बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में पेश केंद्रीय बजट में जानबूझकर अल्पकालिक लोकलुभावन घोषणाओं से बचा गया। इसके बजाय नौकरियों और सतत वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में रिकार्ड पूंजीगत आवंटन किया गया।

‘पिछली सरकारों की खामियों को किया दूर’
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल का इस्तेमाल पिछली सरकारों द्वारा छोड़ी गई ढांचागत खामियों को दूर करने, बड़े सुधार करने और विकसित भारत की नींव रखने के लिए किया है। यह बजट उस यात्रा के अगले स्तर को प्रदर्शित करता है। यह सरकार की शैली एवं प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, ”हमारा कोई भी बजट एक आम बही खाता बनाने के नजरिये से नहीं बनाया गया है.. अगर कोई पिछले 25 वर्षों में मेरे नजरिये को करीब से देखे तो यह साफ हो जाता है कि हमारा काम टुकड़ों में नहीं होता।”

मोदी ने कहा कि एक बड़ी रणनीति, कार्ययोजना और एक असरदार क्रियान्वयन है, जो पूरे देश की सोच, मकसद की निरंतरता और एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दिखाता है, जो साल दर साल धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। यह मजबूरी से उत्पन्न ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ वाला पल नहीं है। यह तैयारी और प्रेरणा से पैदा हुआ ‘हम तैयार हैं’ वाला पल है।

यह बजट एक विकसित देश बनने की इस चाहत को दिखाता है। डाटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में नए प्रोत्साहनों का उल्लेख करते हुए मोदी ने भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआइ के ग्लोबल हब के तौर पर भी पेश किया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया का डाटा होस्ट करने और तकनीकी क्रांति की अगली लहर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने में महिलाओं की सबसे अहम भूमिका होगी और सरकार की पहल उन्हें मजबूत बनाएगी। गर्व की बात है कि पिछले कुछ वर्ष से भारतीय महिलाएं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वह अंतरिक्ष हो या स्टार्ट-अप।

पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का हर फैसला महिलाओं की भलाई के लिए होता है और हर जिले में लड़कियों के एसटीईएम हास्टल बनाने की नई पहल से महिलाओं में शिक्षा और नवाचार में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

अगले वर्ष 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेनिंग देने और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए संस्थान बढ़ाने के फैसले से महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि होगी। रक्षा बजट में बढ़ोतरी और सैन्य आधुनिकीकरण पर मोदी ने कहा कि एक दशक के रक्षा सुधारों के फायदे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान साफ दिखे और कहा कि भारत को सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा-2026’ के द्वितीय एपिसोड में राज्यभर के दो लाख से अधिक छात्र-छात्राएं विभिन्न माध्यमों से जुड़कर लाइव प्रसारण देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन और समय पर प्रसारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि ‘परीक्षा पे चर्चा’ का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करना, परीक्षा के तनाव को कम करना और परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाने की प्रेरणा देना है। कार्यक्रम का पहला एपिसोड छह फरवरी को सफलतापूर्वक प्रसारित किया गया, जिसे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

द्वितीय एपिसोड का प्रसारण नौ फरवरी को सुबह 10 बजे से दूरदर्शन, पीएम ई-विद्या टीवी, रेडियो, इंटरनेट मीडिया और विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्म के माध्यम से किया जाएगा। कक्षा 6 से ऊपर के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। सभी विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक प्रसारण, एलईडी/टीवी, साउंड सिस्टम और इंटरनेट व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के बाद प्रत्येक जनपद से फीडबैक भी एकत्र कर राज्य स्तर पर भेजा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ‘साहिबजादों’ की शहादत की याद में मनाया जाता है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री यहां भारत मंडपम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर नौ जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।

यह दिन साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहादत दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। सरकारी बयान के अनुसार, वीर बाल दिवस के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य नागरिकों को साहिबजादों के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में जानकारी देना और जागरूक करना है।

इन गतिविधियों में कहानी सुनाने के सत्र, पाठ, पोस्टर निर्माण और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। ये कार्यक्रम स्कूलों, बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य शैक्षणिक मंचों पर आयोजित किए जाएंगे। बयान में कहा गया कि कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चे भी शामिल होंगे।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तियानजिन पहुंचे पीएम नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ मुलाकात रविवार सुबह 10.30 बजे समाप्त हो गई। बैठक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई है। पहले बैठक के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित था, लेकिन बैठक एक घंटे से भी ज्यादा चली है।

बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वर्ष 2024 में राष्ट्रपति चिनफिंग के साथ कजान (रूस) में हुई मुलाकात को याद किया और कहा कि इसका द्विपक्षीय संबंधों पर सकारात्मक असर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आपसी भरोसे, सम्मान व संवेदनशीलता का ख्याल रखते हुए हम संबंधों को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यह पीए मोदी की सात वर्षों बाद चीन की यात्रा है।

दोनों देशों के बीच शुरू होगी सीधी उड़ान सेवा
बैठक में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि जल्द ही दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाओं की भी शुरुआत हो जाएगी। वर्ष 2020 में कोविड के बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाओं को रद्द कर दिया गया था। उसी दौरान पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से सैन्य तनाव बढ़ गया था। इसके बाद सीधी उड़ानें बंद कर दिए गए थे। अभी दो हफ्ते पहले ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली आये थे जहां उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई थी। इसमें सीधी उड़ानों को शुरू करने को लेकर सहमति बन गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि, जल्द ही दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को शुरू किया जाएगा।

सीमा विवाद सुलझाने के लिए भी शुरू हो चुकी है वार्ता
बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री न कहा कि चीन में गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका आभारी हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी मुलाकात ने हमारे संबंधों पर सकारात्मक असर डाला है। पहला मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है।

सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी शुरु हो चुकी है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के बीच 2.8 अरब लोगों के साथ ही पूरी मानवता का कल्याण होगा। हम आपसी भरोसे व संवेदनशीलता के आधार पर द्विपक्षीय रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है।

एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं पीएम मोदी
पीएम मोदी जापान से सीधे एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तियानजिन पहुंचे हैं। उनकी 24 घंटों के भीतर राष्ट्रपति चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है। इन दोनों मुलाकातों पर पूरी दुनिया की नजर है। कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ मोदी की एक साथ पुतिन व चिनफिंग के साथ मंच साझा करने को अमेरिका की रणनीति की भारी असफलता के तौर पर देख रहे हैं।

ट्रंप टैरिफ के बीच पीएम मोदी की चीन यात्रा बेहद अहम
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा 50 फीसद का टैक्स लगा दिया है। इस बारे में आवश्यक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे भारत व अमेरिका के रिश्तों में अंदरुनी तौर पर काफी तनाव आ गया है। ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसका भी असर हो रहा है। मोदी और चिनफिंग के बीच मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी आने पर पता चलेगा कि दोनों नेताओं के बीच अन्य किन मुद्दों पर विमर्श हुआ है।