पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग का समर्थन करते हुए नीति आयोग ने कहा है कि तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली को इस दायरे में लाना चाहिए। आयोग ने सभी तरह की ऊर्जा पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर समान रखने की वकालत भी की है।

आयोग ने यह सुझाव “स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75” शीर्षक से जारी किए रणनीति दस्तावेज में दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार द्वारा जारी दस्तावेज में कहा गया है कि तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और कोयला को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है ताकि इन क्षेत्रों में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा मिल सके। इसके अलावा आयोग ने सभी तरह की ऊर्जा पर जीएसटी की दर समान रखने की सिफारिश की है। आयोग ने स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर को प्रोत्साहित करने की रणनीति भी सुझाई है।