मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सड़कों और मेट्रो रेल अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए पेट्रोल एवं डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर सेस लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी.कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी .

उल्लेखनीय है कि जन संपर्क मंत्री मिश्रा ने बताया, कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सड़क जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पेट्रोल एवं डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर सेस लगाने वाले मध्य प्रदेश मोटर स्प्रिट सेस अध्यादेश 2018 तथा मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल सेस अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी है. .

बता दें कि इस सेस को अध्यादेश के द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसे बाद में विधान सभा में पेश किया जाएगा.लेकिन वित्त मंत्री जयंत मलैया ने यह खुलासा नहीं किया कि इसे कब से लागू किया जाएगा. डीजल एवं पेट्रोल पर 50 पैसे प्रति प्रति लीटर सेस लगाए जाने से ईंधन महंगा हो जाएगा.

स्मरण रहे कि   गत 13 अक्टूबर को सरकार ने पेट्रोल और डीजल की  वैट दर में क्रमश: तीन एवं पांच प्रतिशत की कमी करने के अलावा डीजल पर डेढ़ रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त सरचार्ज को खत्म किया था. फ़िलहाल पेट्रोल पर 28 प्रतिशत और डीजल पर 22 प्रतिशत वैट लिया जा रहा है.