युद्ध के बीच चीन की नजर ईरान के कच्चे तेल (Iranian Oil) पर पड़ गई है इसलिए बीजिंग की रिफाइनरियों ने सालों में पहली बार ईरान से ब्रेंट ऑयल की तुलना में प्रीमियम रेट पर तेल खरीदा है यानी तय कीमत से ज्यादा पैसा दे रहा है। यह खरीदारी बेंचमार्क कीमतों में गिरावट और इस उम्मीद के बीच हुई है कि वाशिंगटन द्वारा प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दिए जाने के बाद भारत अधिक मात्रा में तेल खरीद सकता है। ऐसे में भारत को ईरान से 2019 के बाद तेल मिल रहा है तो चीन भी तेहरान से ऑयल खरीदने को तैयार है।

दरअसल, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के प्रभाव के चलते वाशिंगटन ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसके बाद भारत को 7 वर्षों में ईरान से तेल की पहली खेप मिलने वाली है। प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल आमतौर पर ब्रेंट क्रूड की तुलना में कम कीमत पर बिकता है।

कौन हैं Teapots?
चीन की स्वतंत्र रिफाइनरियां, जिन्हें ‘Teapots’ के नाम से भी जाना जाता है। ईरानी तेल की सबसे बड़ी खरीदार हैं। व्यापार सूत्रों के अनुसार, पूर्वी शेडोंग प्रांत के डोंगयिंग में स्थित कम से कम दो रिफाइनरियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में ICE ब्रेंट की तुलना में 1.50 से 2 डॉलर प्रति बैरल के प्रीमियम पर ईरानी लाइट ऑयल खरीदा। यह संघर्ष से पहले 10 डॉलर प्रति बैरल की छूट की तुलना में काफी अधिक है।

चीन पहुंचने वाले हैं जहाज
सूत्रों ने बताया कि ये कार्गो चीन के निकट पहुंच रहे हैं और इस महीने वितरित किए जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि उनका मानना है कि 2022 के बाद यह पहली बार है जब छोटी तेल कंपनियों ने ब्रेंट क्रूड की तुलना में प्रीमियम पर ईरानी तेल खरीदा है। बीजिंग से मिले नए आयात कोटा से लैस इन रिफाइनरियों ने बुधवार को युद्धविराम की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड वायदा की कीमत 13% गिरकर 100 डॉलर से नीचे आने के बाद ईरानी कच्चे तेल की तत्काल खेप प्राप्त करने की मांग की।

इस सप्ताह की शुरुआत में, चीन ने खुदरा पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel Prices) की अधिकतम कीमतों में क्रमशः 420 युआन (61 डॉलर) और 400 युआन प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि की। व्यापारियों का कहना है कि कच्चे तेल की कम लागत और घरेलू ईंधन की ऊंची कीमतों के चलते छोटी रिफाइनरियों का मुनाफा बढ़ा है, जिससे वे ईरान से तेल की शीघ्र आपूर्ति की तलाश कर रही हैं।

चीन के सरकारी योजनाकार ने पिछले सप्ताह स्वतंत्र रिफाइनरियों से आग्रह किया कि वे प्रोसेसिंग चार्ज को पिछले दो वर्षों के औसत से नीचे न लाएं, ताकि सरकारी स्वामित्व वाली रिफाइनरियों द्वारा उत्पादन में कटौती के बावजूद घरेलू ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके।