स्मृति ईरानी ने कहा कि हुड्डा और सैलजा का हाथ मिला, दिल मिले क्या, मजबूरी का मिलाप है। वह बोलीं कि जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां खटाखट वादे बहुत हुए, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं की।

हरियाणा के रोहतक में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि कांग्रेस दलित व ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी में हिम्मत है तो कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके दिखाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी सैलजा का हाथ तो मिलवा दिया, लेकिन दिल मिले क्या? यह सब मजबूरी का मिलाप है। ईरानी सोमवार को रोहतक स्थित भाजपा के प्रदेश मीडिया केंद्र में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं।

एक सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा, अगर कांग्रेस दलित हितैषी है तो कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करती? राहुल गांधी के सैलजा और हुड्डा के हाथ मिलवाए जाने से संबंधित पूछे गए सवाल पर कहा, फोटो के लिए हाथ मिला लेने से उनके दिल नहीं मिल सकते।

राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा, वे कहते हैं कि उनकी यात्रा का परिणाम अच्छा हुआ था, लेकिन उसी यात्रा के परिणामस्वरूप आज वे विपक्ष में बैठे हैं। ईरानी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां खटाखट वादे बहुत हुए, लेकिन वादों की पूर्ति नहीं हुई, जनता की तिजोरी जरूर खाली हो गई।

गौतम अदाणी इतने भ्रष्ट तो उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा क्यों दिखाई देते हैं
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ रॉबर्ट वाड्रा दिखाई देते हैं, जिनका गौतम अदाणी के साथ अटूट नाता है। अगर अदाणी इतने ही भ्रष्टाचारी हैं तो गांधी परिवार के सदस्य उनके साथ क्यों घूम रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर पलटवार करते हुए ईरानी बोलीं, वह कांग्रेस की ओर से अच्छे संस्कारों की अपेक्षा नहीं करतीं।

प्रधानमंत्री ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य के विषय में पूछा, तो खरगे की टिप्पणी पर उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, इसलिए पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं करती है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता केके शर्मा, हरियाणा प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी समेत कई अन्य भी मौजूद रहे।

फेक न्यूज मामले में पत्रकारों की मान्यता रद्द किए जाने वाले मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईबी को निर्देश दिया और कहा है कि अब इस मामले में हर निर्णय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ही लिया जाएगा। काउंसिल ही बताएगा की प्रसारित खबर फेक है या नहीं। पीएमओ ने कहा है कि फेक न्यूज का पूरा मामला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस संगठनों पर छोड़ देना चाहिए। 

सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन पर न केवल विपक्षी दलों ने बल्कि प्रेस काउंसिल ने भी ऐतराज जताया था। विपक्षी नेताओं ने इस पूरे फैसले की निंदा करते हुए कहा था कि यह प्रेस की आजादी पर बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने सेंसरशिप को गलत बताया था।