मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार देवरिया के मां विंध्यवासिनी बालिका संरक्षण गृह में सामने आई घटना की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। ताकि, पूरे प्रकरण में सच्चाई दूध व पानी की तरह सबकेसामने आ सके। मामले में समय पर कार्रवाई न करने पर निवर्तमान डीएम सुजीत कुमार को चार्जशीट दी जा रही है। जबकि, देवरिया की बाल कल्याण समिति को निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि देवरिया का संरक्षण गृह वर्ष 2009 से संचालित है। वर्ष 2015-16 में चर्चित पालना घर प्रकरण में सीबीआई को इसमें तमाम आर्थिक अनियमितताएं मिली थीं। इसलिए हमारी सरकार के कार्यकाल में ही जून 2017 को संरक्षण गृह की मान्यता खत्म कर दी गई।

योगी ने बताया कि जिला प्रशासन को संस्था बंद कराने और वहां रह रहे बच्चों को अन्यत्र शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, जिला प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की। इसलिए डीएम सुजीत कुमार को हटा दिया गया। अब उन्हें चार्जशीट भी जारी की जा रही है। तत्कालीन डीपीओ को निलंबित कर दिया गया। वहीं, प्रभारी डीपीओ रहे दो अन्य अफसरों को सोमवार को ही चार्जशीट दे दी गई थी।

सीएम ने कहा कि देवरिया की बाल कल्याण समिति को हर माह निरीक्षण करके अपने रिपोर्ट शासन को भेजनी थी। पर, उसने अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन न करते हुए भारी लापरवाही बरती।

उसे भी निलंबित कर दिया गया है। इस समिति का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने ही पूरे मामले को सबके सामने लाकर जून 2017 में कार्रवाई की थी। संरक्षण गृह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए थे।