पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार केवल सत्ता के विनियोग में रुचि रखती है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं देकर अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है।

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दो लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने में विफलता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार केवल सत्ता के विनियोग में रुचि रखती है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं देकर अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है।

पीठ ने कहा एक अदालत के रूप में किताबें, वर्दी आदि का वितरण यह हमारा काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई अपने काम में विफल हो रहा है। आपका मुवक्किल सिर्फ सत्ता में रुचि रखता है। मुझे नहीं पता कि आप कितनी शक्ति चाहते हैं। समस्या यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको सत्ता नहीं मिल रही है।

दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की अनुपस्थिति में एक उपयुक्त प्राधिकारी को अधिक शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता होगी जो वर्तमान में हिरासत में हैं। इस दलील पर एसीजे मनमोहन ने जवाब दिया कि यह कोई बहाना नहीं हो सकता है और यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने खुद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के निर्देश देने की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने कहा यह आपकी पसंद है कि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार जारी रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। हमने जनहित याचिकाओं में कई बार ऐसा कहा है, लेकिन यह आपके प्रशासन का आह्वान है। यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें, तो हम पूरी सख्ती के साथ आएंगे।

यह है पूरा मामला
बता दें कि पीठ सोशल ज्यूरिस्ट नामक संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं और नागरिक निकाय में गतिरोध के कारण वे टिन शेड में पढ़ रहे हैं। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, एमसीडी आयुक्त कार्यवाही में शामिल हुए थे और पीठ को सूचित किया कि लगभग दो लाख छात्रों के पास कोई बैंक खाता, वर्दी नहीं है और इसलिए इन छात्रों को स्टेशनरी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

उन्होंने कहा था कि नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, वर्दी और स्कूल बैग के वितरण न होने का एक प्रमुख कारण ‘स्थायी समितियों का गठन न होना’ है और केवल स्थायी समिति के पास ही 5 करोड़ से अधिक मूल्य के अनुबंध देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने तब कहा था कि कोई शून्य नहीं हो सकता है और यदि किसी कारण से स्थायी समिति उपलब्ध नहीं है, तो वित्तीय शक्ति दिल्ली सरकार द्वारा एक उपयुक्त प्राधिकारी को सौंपी जानी चाहिए। खंडपीठ ने सरकार को दो कार्य दिवसों में आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

मंत्री सौरभ भारद्वाज के आचरण पर कोर्ट ने टिप्पणी की
आज की सुनवाई के दौरान एसीजे मनमोहन ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के आचरण पर भी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि वह आदेश में सौरभ भारद्वाज का नाम भी डालेंगे। फरासत ने कहा कि एमसीडी के पास स्थायी समिति नहीं होने का कारण यह है कि एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमेन की नियुक्ति की है और मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। फरासत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी ज्यादा शक्तियां नहीं हैं।

दिल्ली सरकार को छात्रों के स्कूल न जाने की कोई चिंता नहीं: हाईकोर्ट
इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि दिल्ली सरकार को छात्रों के स्कूल न जाने या पाठ्यपुस्तकें न होने की कोई चिंता नहीं है। कोर्ट ने कहा आपकी रुचि केवल सत्ता में है। यह सत्ता का सर्वोच्च अहंकार है। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी कि वह इसे कम करके न आंके। पीठ ने कहा हमारी हिम्मत को कम मत आंकिए। आप हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं… आप बच्चों को एक व्यापारिक बिंदु के रूप में रख रहे हैं, वे हमारे लिए एक व्यापारिक वस्तु नहीं हैं।

कोर्ट ने मामले पर फैसला रखा सुरक्षित
एसीजे मनमोहन ने कहा कि मामले में दिल्ली सरकार का रुख इस बात की स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली में चीजें बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख पहलू ठप है। आखिरकार, उसने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के निजी क्लीनिक से अपना इलाज करवा रहे थे। मांगने पर उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाई।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है। दो दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीजी से 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट मांगी थी। 

रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के निजी क्लीनिक से अपना इलाज करवा रहे थे। मांगने पर उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाई। डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एग्जाम के दौरान लोक दवा खाने की सलाह दी गई थी। इसमें इंसुलिन की कोई बात ही नहीं कही गई। ऐसे में इंसुलिन न देने की बात ही नहीं आती।

उपराज्यपाल ने रिपोर्ट की मांग करते हुए दिल्ली के मंत्रियों और आप नेताओं के बयानों पर आधारित रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। रिपोर्ट में कहा था कि जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। इस आरोप के बाद उपराज्यपाल ने जेल के डीजी से तथ्यात्मक और व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। साथ ही, उन्होंने कहा है था कि जेल एक हस्तांतरित विषय के रूप में सीधे और पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधीन आता है। उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि सीएम के स्वास्थ्य के संबंध में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वारस महामारी भयानक रूप ले चुकी है। संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में 24 घंटे में नया रिकॉर्ड बना है। बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 131 लोगों की मौत हुई।

वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। यह समय सेवा का है। उन्होंने लोगों से घर में छठ पर्व मनाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब राज्य में मास्क न पहनने वालों पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग धूमधाम से छठ मनाएं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर छठ न मनाएं. कई राज्य सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है. हम भी चाहते हैं कि कोरोना मत फैले, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि छठ को घर पर ही मनाएं. 

सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80 फीसदी बेड कोरोना के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं. सभी नॉन-क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरी को टालने के लिए कहा गया है. दिल्ली सरकार 663 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है, केंद्र सरकार 750 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है. कुल मिलाकर 1400 से अधिक आईसीयू बेड हो जाएंगे. 

कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने बाजारों को बंद करने का विरोध किया है. इसके अलावा भाजपा ने कुप्रबंधन और बेड की संख्या में वृद्धि का मामला उठाया. कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से छठ पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी भी दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बाजारों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव एलजी को भेजा है क्योंकि बिना केंद्र की अनुमति के कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से 200 कर दी थी। उस आदेश को वापस ले लिया गया है और अब शादी में मेहमानों की संख्या वापस से 50 की जा रही है। इसका प्रस्ताव एलजी को भेजा गया है।

वह आगे बोले कि हमने दिवाली के समय में देखा कि कुछ बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ रही जिसके चलते कोरोना संक्रमण तेजी से फैला। ऐसे में हमने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है कि हमें जरूरत पड़ने पर बाजारों में लॉकडाउन करने की अनुमति दें। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अब त्योहार खत्म हो गए हैं तो शायद इसकी जरूरत न पड़े लेकिन अगर किसी और प्रयास से संक्रमण प्रसार में सुधार न हो तो दिल्ली सरकार को लॉकडाउन की अनुमति दी जाए।

केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह हर राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हम जरूर इस पर जीत पाएंगे। उन्होंने केंद्र को शुक्रिया अदा किया है कि उसने दिल्ली सरकार द्वारा मांगे गए आईसीयू बेड उपलब्ध करने का आश्वासन दिया है। केजरीवाल को उम्मीद है कि केंद्र जब उन्हें 750 आईसीयू बेड मुहैया कराएगा तो हालात ठीक होंगे, जिसके लिए उनका धन्यवाद है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण, कोरोना केस और सामूहिक लक्ष्मी पूजन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हम बीते कई साल से देख रहे हैं कि अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका एक बड़ा कारण पराली का जलाया जाना है।

उन्होंने कहा कि देश में कृषि के अग्रणी संस्थानों में से एक पूसा इंस्टीट्यूट ने पराली को जलाए बिना गलाकर खाद में बदलने का तरीका ढूंढ लिया है। उनकी इस नई खोज को दिल्ली सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमने 13 अक्तूबर से दिल्ली की कृषि योग्य भूमि पर पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए केमिकल का छिड़काव कराया।

अब उसके नतीजे आ गए हैं। लगभग 20 दिन बाद दिल्ली के 24 गांवों से रिपोर्ट आई है कि जहां पराली पर केमिकल का छिड़काव किया गया था, वहां वह गलकर खाद में बदल गई है। यह परिणाम बेहद उत्साहजनक हैं और अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक को फैसला करना है कि पिछले सालों की तरह आगे भी पराली जलती रहेगी या फिर इस केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि यह बेहद ही सस्ता केमिकल है। 30 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यह इस्तेमाल होता है। केजरीवाल ये रिपोर्ट लेकर एयर क्वालिटी कमीशन के समक्ष याचिका दायर करने वाले हैं ताकि पराली गलाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल हो।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में इस वक्त कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, अगले सात से दस दिन में कोरोना नियंत्रण में आ जाएगा। इसके बढ़ने की एक बड़ी वजह प्रदूषण है। अगर प्रदूषण थम जाए तो कोरोना भी काफी हद तक नियंत्रित होगा। केजरीवाल ने कहा कि हम राजधानी में बढ़ रहे कोरोना के मामलोें पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और हम हर वो कदम उठा रहे हैं जो संक्रमण रोकने के लिए जरूरी हैं।

इसके बाद केजरीवाल ने एक बार फिर यह याद दिलाया कि दिवाली के दिन दिल्ली के दो करोड़ लोगों को सामूहिक लक्ष्मी पूजन करना है। वह और उनके सभी मंत्री अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर लक्ष्मी पूजन करेंगे जिसका प्रसारण सभी प्रमुख टीवी चैनलों पर होगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि दिवाली वाले दिन शाम 7.39 बजे अपनी टीवी खोलकर एक साथ पूजन करें। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो कोरोना और प्रदूषण जैसी अन्य समस्याओं से लड़ने में मददगार होगा।