केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सेना के टेंडरों में कथित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्वी कमान, फोर्ट विलियम, कोलकाता में तैनात सेना आयुध कोर के कर्नल हिमांशु बाली को गिरफ्तार कर लिया है।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, कर्नल बाली पर 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। एफआईआर में दावा किया गया है कि उन्होंने कानपुर स्थित एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ देते हुए टेंडर दिलवाए और इसके बदले रिश्वत स्वीकार की।

मामला क्या है?

सीबीआई के अनुसार, यह पूरा मामला भारतीय सेना के विभिन्न टेंडर प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

आरोप है कि कर्नल हिमांशु बाली ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक कंपनी को फेवर किया और बदले में रिश्वत ली। सीबीआई ने इस मामले में छापेमारी और जांच के बाद गिरफ्तारी की है।

अभी तक सीबीआई ने इस मामले में और अधिक अधिकारियों या निजी कंपनियों के संलिप्त होने की जांच जारी रखी है।

सेना में भ्रष्टाचार पर सख्तीयह गिरफ्तारी भारतीय सेना में टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा मानी जा रही है।

सीनियर अधिकारी की गिरफ्तारी काफी गंभीर मामला

सेना के उच्च अधिकारी आमतौर पर संवेदनशील पोस्टिंग पर तैनात रहते हैं, ऐसे में किसी सीनियर अधिकारी की गिरफ्तारी को काफी गंभीर माना जा रहा है।

कर्नल बाली से पूछताछ शुरू

सीबीआई ने कर्नल बाली को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। उम्मीद है कि आगे की पूछताछ में इस घोटाले के और राज खुल सकते हैं।

मनीषा की मौत को 23 दिन बीत चुके हैं लेकिन यह मामला अब भी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास सामने आने के बाद इस मामले ने प्रदेशभर में बवाल खड़ा कर दिया था।

चर्चित मनीषा मौत मामले में दिल्ली से आई सीबीआई की छह सदस्यीय टीम लगातार तीसरे दिन भी भिवानी के लोक निर्माण विश्रामगृह में डेरा डाल जांच में जुटी रही। शुक्रवार को भी सीबीआई अधिकारियों ने दिनभर रेस्ट हाउस में ही समय बिताया और मनीषा मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की। वहीं दिल्ली एम्स में हुए तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर मनीषा के परिजनों की उत्सुकता बढ़ गई है। अभी तक परिजन इस रिपोर्ट से अनभिज्ञ हैं जबकि पहली दो रिपोर्टों से भी मौत की गुत्थी सुलझाने में अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 20 अगस्त को मामले की सीबीआई जांच की घोषणा के बाद दो सितंबर की दोपहर सीबीआई टीम भिवानी पहुंची थी। टीम के छह सदस्य दो गाड़ियों में आए और यहां डेरा डालने के बाद भिवानी पुलिस से अब तक की जांच के तथ्य जुटा लिए हैं। हालांकि पुलिस अब इस केस से पूरी तरह अलग हो चुकी है। मनीषा के दादा रामकिशन ने बताया कि उन्हें अभी तक तीसरे पोस्टमार्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, न ही सीबीआई अधिकारियों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है।

सीबीआई की जांच में अहम साबित होगी एफएसएल टीम की वीडियोग्राफी
गांव सिंघानी नहर के पास बाजरे के खेत में वह जगह जहां 13 अगस्त को लोहारू पुलिस ने मनीषा का शव बरामद किया था वहां अब बारिश के कारण जलभराव हो चुका है। रेतीली मिट्टी पर बने पैरों और गाड़ियों के टायरों के निशान भी पूरी तरह मिट गए हैं। हालांकि एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए थे और उस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। सीबीआई अब इन्हीं तथ्यों और वीडियोग्राफी के आधार पर वारदात की कड़ियों को जोड़ने में जुटेगी।

हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी जांच
मनीषा की मौत को 23 दिन बीत चुके हैं लेकिन यह मामला अब भी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास सामने आने के बाद इस मामले ने प्रदेशभर में बवाल खड़ा कर दिया था। फिलहाल सीबीआई के हाथों में जांच आने से माहौल शांत है लेकिन लोगों के मन में अभी भी कई सवाल सुलग रहे हैं। सीबीआई अधिकारी कब तक प्रारंभिक जांच पूरी कर पाएंगे और मनीषा मौत की सच्चाई को सामने ला पाएंगे, इस पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है।

सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में 9 जगहों पर और हरियाणा के हिसार में 2 जगहों पर रेड मारी है। सीबीआई की यह छापेमारी साइबर क्राइम से संबंधित है।सीबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया, यह छापेमारी आरसी 14/2023 के तहत चल रहा है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी और 420 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66डी के तहत पंजीकृत था।

अधिकारियों ने बताया कि दो साल पुराने मामले में शुक्रवार को दिल्ली में नौ और हरियाणा के हिसार में दो स्थानों पर छापे मारे गए। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों पर स्वयं को सरकारी अधिकारी बताकर अवैध गतिविधियां और क्रिप्टो धोखाधड़ी करने का आरोप है।

प्रवक्ता ने शनिवार को हरियाणा डेस्क: सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में 9 जगहों पर और हरियाणा के हिसार में 2 जगहों पर रेड मारी है। सीबीआई की यह छापेमारी साइबर क्राइम से संबंधित है।सीबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया, यह छापेमारी आरसी 14/2023 के तहत चल रहा है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी और 420 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66डी के तहत पंजीकृत था।

अधिकारियों ने बताया कि दो साल पुराने मामले में शुक्रवार को दिल्ली में नौ और हरियाणा के हिसार में दो स्थानों पर छापे मारे गए। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों पर स्वयं को सरकारी अधिकारी बताकर अवैध गतिविधियां और क्रिप्टो धोखाधड़ी करने का आरोप एक बयान में कहा, ‘‘उन्हें भारत और अन्य देशों में लोगों को फर्जी तकनीकी सहायता परामर्श देकर और क्रिप्टोकरंसी के रूप में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित करके धोखा देते हुए पाया गया। इस धन को फिर कई क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से भेजकर नकदी में परिवर्तित किया गया।’’ एजेंसी ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

इसने कहा, ‘‘सीबीआई ने छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए और छह लैपटॉप, आठ मोबाइल फोन एवं एक आईपैड जब्त किया। जांच में वीओआईपी-आधारित कॉल करने और ‘डार्कनेट’ तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किए जाने का भी पता चला।’’ इसके अतिरिक्त, सीबीआई ने 1.08 करोड़ रुपये नकद, 1,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा और 252 ग्राम सोना जब्त किया।

संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो खुद इस जांच की निगरानी करेगी। कोर्ट ने सीबीआई को सुनवाई की अगली तारीख 2 मई तक रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन दी है।

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं से हुए अत्याचार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने महिलाओं के उत्पीड़न और जबरन जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। 

संदेशखाली मामले को लेकर भाजपा समेत वहां के स्थानीय लोगों ने टीएमसी नेता और मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक किया था। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो खुद इस जांच की निगरानी करेगी।

सीबीआई को मिली डेडलाइन

• हाईकोर्ट ने अब मछली पालन के लिए कृषि भूमि को जल निकायों में कथित रूप से अवैध रूप से परिवर्तित करने पर व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने से पहले सीबीआई को राजस्व रिकॉर्ड का गहन निरीक्षण करने और भूमि का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
• कोर्ट ने सीबीआई से जमीन घोटाले के साथ महिलाओं से अत्याचार मामले के लिए सुनवाई की अगली तारीख 2 मई तक रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन दी है।

मामले में पहले से जुड़ चुकी है सीबीआई

बता दें कि इस मामले से पहले भी शाहजहां केस एक मामले में घिरे हुए हैं। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चल रही एक जांच के लिए 5 जनवरी को ईडी की टीम टीएमसी के कद्दावर नेता शाहजहां शेख को पकड़ने संदेशखाली पहुंची थी, तभी उसके समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है।

ईडी के अधिकारी बंगाल में कथित राशन घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में संदेशखाली में शेख के घर पर छापा मारने गए थे।

फिर उठा अत्याचार का मामला…

• इसके बाद 5 फरवरी को संदेशखाली गांव की महिलाओं ने शेख और उसके सहयोगियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की।
• विरोध प्रदर्शनों के चलते भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई।
• ग्रामीणों ने शेख पर जबरन उनकी जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया।

चुनावी मुद्दा बना संदेशखाली

संदेशखाली मामला अब लोकसभा चुनाव का मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी से लेकर कई भाजपा नेता अपनी रैली से ममता सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। यहां तक की भाजपा ने आगामी चुनाव में संदेशखाली यौन उत्पीड़न मामले की पीड़ित रेखा पात्रा को बंगाल के बशीरहाट से चुनावी मैदान में उतार दिया है।

सत्यपाल मलिक ने दो परियोजनाओं को मंजूरी के एवज में 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की शिकायत की थी। मामले में दो निजी व्यक्ति कंवलजीत सिंह दुग्गल और डीपी सिंह जांच के घेरे में हैं।

अधिकारियों ने बताया कि आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लि. के कंवलजीत और डीपी के तीन ठिकानों के अलावा कंपनी के दिल्ली, शिमला, नोएडा व चंडीगढ़ स्थित ठिकानों पर छापे मारे गए। इस मामले में सीबीआई ने पिछले वर्ष 21 अप्रैल, 6 जुलाई और इस वर्ष 17 मई को भी तलाशी ली थी। मलिक ने आरोप लगाया था कि एक फाइल में आरएसएस के एक बड़े कार्यकर्ता की दिलचस्पी थी।

सीबीआई जांच में कीरू परियोजना में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। एजेंसी मलिक से बतौर गवाह पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारी एमएस बाबू, एमके मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लि. के खिलाफ पहले ही केस दर्ज है। 

छापे में अहम कागजात मिले
अधिकारी ने बताया कि छापे में कई अहम कागजात और कई लोगों की संलिप्तता के सुराग मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि परियोजना के अधिकारी और कुछ निजी कंपनियों की सांठगांठ से नियमों को ताक पर रखकर इसका टेंडर पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया। पटेल इंजीनियरिंग इस मामले में मुख्य आरोपी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर की कीरू जल विद्युत परियोजना में रिश्वतखोरी के मामले में चार शहरों में छह ठिकानों पर छापे मारे। परियोजना के लोक निर्माण कार्य के लिए 2,200 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था, जिसके खिलाफ राज्य के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आवाज उठाई थी।