गौरतलब है कि राज्य सरकार की सीबीआई जांच करवाने की सिफारिश को एक बारगी ठुकरा दिया था। सीबीआई की ओर से वकील ने कोर्ट में इन मुकदमों को सीबीआई के जांच योग्य नहीं मानने की बात कही थी, लेकिन आगामी चुनावों में राजपूत वोट बैंक की नाराजगी को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से ​केंद्र सरकार से सिफारिश की।

इसके बाद सीबीआई तीनों मुकदमों की जांच करने पर राजी हुई। वहीं, आनंदपाल एनकाउंटर के साथ—साथ सांवराद उपद्रव के मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपने की वजह से राजपूत नेताओं ने विरोध दर्ज करवा दिया है। क्योंकि उस मुकदमे में राजपूत समाज के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है।