वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल-डीजल अब महंगा होगा. पेट्रोल डीजल 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. एक्साइज ड्यूटी 1 रुपये प्रति लीटर और 1 रुपया प्रति लीटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया गया है. पेट्रोल-डीजल महंगा होने से जरूरत की सारी चीजों महंगी हो सकती हैं क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंस बढ़ जाएगा. सामान को जब एक जगह से दूसरे जगह लाया या पहुंचाया जाएगा तो आने-जाने का खर्च ज्यादा होगा. इस खर्च की भरपाई कीमतें बढ़ाकर की जाएंगी.

पेट्रोल डीजल के अलावा सोना-चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है. पहले गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिसे बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। केंद्रीय बजट होने के कारण पूरा देश इस बजट पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। वास्तव में बजट एक ऐसी चीज है जिससे किसी न किसी रूप में हम सभी प्रभावित होते हैं। घरों में भी लोग सालाना या मासिक बजट तैयार करते हैं। आमतौर पर बजट शब्द से जो सबसे पहले समझ में आता है वह है आय और व्यय की गणना। देश के बजट में भी कुछ ऐसा ही होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें अमाउंट बड़े होते हैं। आइए, जानते हैं कि देश के बजट में क्या-क्या होता है। बजट के दो घटक होते हैं। पहला सार्वजनिक आय और दूसरा सार्वजनिक व्यय।

सार्वजनिक आय

सार्वजनिक आय के भी दो प्रकार होते हैं। पहला राजस्व आय (Revenue Receipts) और दूसरा प्रकार होता है पूंजीगत आय (Capital Receipts)। देश के पास आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है टैक्स रेवेन्यू। यह टैक्स रेवेन्यू यानी कर राजस्व, राजस्व आय का एक हिस्सा है। राजस्व आय का दूसरा हिस्सा होता है गैर-कर आय। अब टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो यह भी दो प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स।

प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर

डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर में वे कर आते हैं जो सरकार को सीधे प्राप्त होते हैं जैसे- इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स आदि। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आटी टैक्स शामिल हैं।

गैर-कर राजस्व

वहीं राजस्व आय के दूसरे हिस्से गैर कर राजस्व में करों के अलावा अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय होती है जिसमें ऋण से प्राप्त ब्याज, फीस, विदेशों से प्राप्त आय और विभिन्न स्रोतों से अर्जित लाभ शामिल हैं। राजस्व आय की खास बात यह है कि इसका सरकार को भविष्य में भुगतान नहीं करना होता।

पूंजीगत आय

राजस्व आय के अलावा जो सार्वजनिक आय का का दूसरा हिस्सा होता है वह है पूंजीगत आय। इस आय में सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है और उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। इस तरह की आय का भविष्य में सरकार को भुगतान भी करना पड़ता है। पूंजीगत आय में शुद्ध विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला टैक्स और शुद्ध घरेलू ऋण शामिल है।

भविष्य को आर्थिक तौर पर सुरक्षित रखने के लिए हर किसी को निवेश करना चाहिए। वहीं कुछ निवेश में होने वाले मुनाफे पर भी टैक्स लगाया जाता है। ऐसे टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, जो कि किसी निवेश पर ब्याज के तौर पर या मुनाफे के तौर पर मिलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी, सोना या शेयर में निवेश किया है तो ऐसे में उससे मिलने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 

कैपिटल गेन टैक्स दो भागों में बांटा गया है। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स: 

शेयर या किसी म्युचुअल फंड में लगाया पैसा एक साल से पहले ही निकालने पर 15 फीसद टैक्स लगेगा। यह टैक्स सभी टैक्स स्लैब वालों पर लगता है। यह टैक्स 0 से 30 फीसद टैक्स स्लैब वालों पर बराबर ही लगता है। ऐसे में शेयर या म्युचुअल फंड से हुए मुनाफे का 15 फीसद टैक्स चुकाना होगा। 

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स: 

2018 से पहले आपने 1 साल तक कुछ नहीं बेचा तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2018 के बाद इसमें बदलाव हुए और पहले साल 1 लाख रुपये तक मुनाफे पर टैक्स नहीं है, वहीं मुनाफा 1 लाख से अधिक होने पर 10 फीसद टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में घर, प्रॉपर्टी, बैंक एफडी, ज्वेलरी, बॉन्ड, एनपीएस और कार आदि से हुए मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्‍स लगता था, लेकिन अब इसमें स्टॉक मार्केट भी शामिल हो गया है। 

किसी भी चल या अचल संपत्ति पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म मुनाफे पर लगने वाले टैक्‍स को लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स कहते हैं। 2018 से यह टैक्स स्‍टॉक मार्केट पर लगाया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन अलग-अलग सेगमेंट के हिसाब से अलग-अलग होती है। 

सरकार के आम बजट में की जाने वाली घोषणाओं को लेकर देश सभी वर्गों को जिज्ञासा रहती है कि आखिर उनके लिए क्या मिलने वाला है। इस दौरान किए जाने वाले प्रावधानों पर विदेशी निवेशकों की भी पैनी नजर रहती है। मोदी सरकार ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। जाहिर है तमाम लोगों को आगामी बजट से भारी उम्मीदें हैं। इन आकांक्षाओं को सरकार क्या पूरा कर पाएगी, निश्चित रूप से यह एक बड़ी चुनौती होगी। देश की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पूर्ण बजट पांच जुलाई को पेश करेंगी। यह उनका पहला बजट होगा। इससे एक दिन आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी। बजट की तैयारी के इन दिनों में वह तमाम पक्षों और उद्योग संगठनों के विचार जानने में जुटी हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।

यह बजट फरवरी माह में पेश किए गए अंतरिम बजट के अनुरूप ही रहने वाला है जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। इतना तय है कि आगामी बजट में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने वाले उपाय देखने को मिलेंगे। वित्तीय अनुशासन से समझौता किए बिना सीतारमण को अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले अड़चनों, आर्थिक सुस्ती, रोजगार सृजन, निजी निवेश, ग्रामीण असंतोष और कृषि संकट के समाधान की दिशा में प्रयास करने होंगे। उन्हें ऐसा बजट पेश करना है जो न केवल समावेशी हो बल्कि तमाम क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित करने वाला हो। मौजूदा परिदृष्य को देखते हुए लगता है कि इस दौरान सरकार बजट से इतर भी कुछेक नीतियों और सुधारों की घोषणा कर सकती है।

देश की माली हालत में सुधार के लिए कृषि के साथ-साथ ढांचागत सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। भारतमाला, सागरमाला, किफायती आवास, स्वच्छता, सभी को पेयजल, क्षेत्रीय हवाई अड्डे और नेशनल गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के प्रोत्साहन के लिए नकद आवंटन में बढ़ोतरी की जा सकती है। उम्मीद है कि रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए आवंटन बढ़ाया जाएगा। ढांचागत सुविधाओं पर व्यय बढ़ाए जाने से गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने में मदद मिल सकती है।

हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि निजी उपभोग पर खर्च में सुस्ती आई है। ऐसे में जरूरी है कि कारोबारियों और उपभोक्ताओं, दोनों की धारणा में सुधार हो। बजट में सरकार को इस दिशा में पहल करनी होगी। दरअसल, उपभोक्ता मांग गिरने से भारतीय वाहन उद्योग संकट का सामना कर रहा है। सभी वाहनों पर कराधान में कटौती की जरूरत है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है।

आयुष्मान योजना मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी शीर्ष प्राथमिकता में रह सकती है। इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ा सकती है।

पहले कार्यकाल में मोदी सरकार की बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है। ऐसे में रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि कारोबारी सुगमता को बढ़ाया जाए ताकि एक ही छत के नीचे तमाम जरूरी मंजूरियां मिल सकें। इससे कारोबारियों को अनावश्यक विलंब से निजात मिल सकेगी। विसंगतियों से छुटकारा मिल सकेगा।

आयकर अधिनियम में कुछेक प्रक्रियाओं और प्रावधानों पर नए सिरे से ध्यान दिया जाना जरूरी है ताकि करदाताओं को कर अनुपालन के दौरान आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सके। एमएसएमई को प्रोत्साहन की सख्त दरकार है। यदि इनके लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) समाप्त कर दिया जाए तो इससे  उपभोग बढ़ेगा और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। इसी प्रकार, भारत को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए जरूरी है कि कॉरपोरेट टैक्स की दर में चरणबद्ध कटौती करके उसे 20 फीसद से कम के स्तर पर लाया जाए। 

चूंकि प्रत्यक्ष कर सुधार संबंधी समिति को अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है इसलिए संभव है कि इस साल के बाद में करों के ढांचे में कुछ अहम बदलाव किए जाएं। व्यक्तिगत कर की दृष्टि से देखें तो इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने की सख्त जरूरत है। जीएसटी रिफंड के त्वरित पुनर्भुगतान से निर्यात को प्रोत्साहन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण संबंधी पहल में सहायता मिलेगी। ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों को टैक्स हॉलिडेज या छूट अथवा कटौती दिए जाने से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए प्रावधानों से ढांचागत क्षेत्र में धन का प्रवाह बढ़ेगा। अभी वित्तीय तरलता का जो संकट बना हुआ है, उससे एमएसएमई और एनबीएफसी प्रभावित हो रहे हैं। आरबीआई नकदी बनाए रखने की प्राधिकार है। इसके अतिरिक्त कोष सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ऐसे में सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण या समावेशन संबंधी कोई घोषणा ऋण उपलब्धता में सहायक होगी।

कमजोर बैंकों को मजबूत किए जाने समेत वित्तीय और बैंकिंग सुधारों के लिए बजट कोई खाका पेश किया जाता है तो यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में कारगर साबित हो सकता है। निजी कंपनियों की भागीदारी और इक्विटी पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के लिए एलटीसीजी पर राहत और घोषित लाभांश पर कराधान में छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए।

बजट में वित्तीय क्षेत्र की मजबूती के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए आवंटन होना चाहिए। ऋण बाजार और ईटीएफ की स्थापना, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा के पृथक प्रावधानों, लघु बचत योजनाओं और इक्विटी टैक्स बचत योजनाओं तथा पूंजी बाजार में लाभांशों पर करों व एसटीटी, एलटीसीजी को युक्तिसंगत बनाए जाने से पूंजी बाजार और नकदी के प्रवाह को मजबूती मिलेगी। होम लोन पर ब्याज में कटौती संबंधी बजटीय व्यवस्था एक सराहनीय पहल होगी। हाउसिंग सेक्‍टर को प्रोत्साहन तथा करदाताओं को राहत देने के लिए आवास ऋण पर ब्याज में कटौती को तीन लाख रुपए तकबढ़ाया जा सकता है। प्रक्रियागत सुधारों तथा एकल खिड़की मंजूरियों के प्रोत्साहन तथा किफायती आवासन की परियोजनाओंको उद्योग का दर्जा दिए जाने से रियल्टी सेक्टर को यकीनन फायदा पहुंचेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। केंद्रीय बजट होने के कारण पूरा देश इस बजट पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। आमतौर पर बजट शब्द से जो सबसे पहले समझ में आता है वह है आय और व्यय की गणना। आज हम बात करेंगे बजट में व्‍यय के लिए इस्‍तेमाल किए जाने वाले शब्‍दों की और आसान भाषा में आपको बताएंगे इनके मतलब। 

सार्वजनिक व्यय

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वह खर्च है जिसमें न तो देश में उत्पादकता बढ़ती है और न ही उससे कभी सरकार को कमाई होती है। यह खर्च गैर-विकासात्मक होता है। राजस्व व्यय में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, ब्याज अदायगी, सरकारी डिपार्टमेंट्स और सरकारी स्कीम्स पर होने वाला खर्च व राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान शामिल है।

पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय से इतर पूंजीगत व्यय से सरकार की परिसम्पत्तियों में बढ़ोतरी होती है। इन खर्चों से सरकार को भविष्य में लाभ भी प्राप्त हो सकता है। पूंजीगत व्यय में उद्योग धंधों की स्थापना, बंदरगाह, हवाई हड्डे, अस्पताल, पुल, सड़कों आदि के निर्माण से जुड़े खर्चे आते हैं।

सार्वजनिक व्यय के दोनों ही प्रकार (राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय) योजनागत और गैर योजनागत व्यय हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है।

योजनागत व्यय

सार्वजनिक व्यय का वह प्रकार जिसमें योजनागत तरीके से खर्च किया जाता है योजनागत व्यय कहलाता है। ऐसे व्यय में उत्पादन परिसंप्त्तियों (Production Assets) का निर्माण होता है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह व्यय किया जाता है।

गैर-योजनागत व्यय

योजनागत व्यय से इतर इसमें योजनागत तरीके से खर्च नहीं किया जाता। इसमें वेतन, पेंशन, रक्षा आदि पर होने वाला खर्च शामिल होता है। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत ही राज्यों को आपात स्थितियों जैसे- बाढ़, सुनामी, भूकंप, सूखा आदि से निपटने के लिए धन दिया जाता है। राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान भी योजनागत व्यय में ही आते हैं। इस प्रकार के व्यय के लिए भारतीय समेकित कोष से भी धन दिया जाता है।