बीएचयू के तीन विभागों ने 5 साल में नाश्ते में 9.10 लाख रुपये खर्च कर दिए। यह खुलासा आरटीआई में हुआ। हालांकि अभी 18 विभागों से नाश्ते का डिटेल नहीं मिला है।

बीएचयू में विज्ञान संस्थान के तीन विभागों ने पांच साल में 9.10 लाख खर्च कर दिए। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी विभाग टॉप पर हैं। वहीं, जंतु विज्ञान विभाग ने कोविड काल के दौरान दो लाख रुपये से ज्यादा का जलपान कर लिया। जबकि, कोविड के बाद दो साल में सिर्फ डेढ़ लाख रुपये ही खर्च हुए। वनस्पति विज्ञान विभाग के जलपान खर्च का विवरण 1012 पेज और भूगोल विभाग का 195 पेज में है।

इसका खुलासा राजवारी निवासी संजय सिंह की आरटीआई में हुआ है। उन्होंने बीएचयू से सवाल पूछा था कि सभी विभागों का पिछले पांच साल में यानी कि 2020 से लेकर अब तक के जलपान पर खर्च का विवरण वर्षवार और विभागवार देने का कष्ट करें। पूरे कैंपस में 32 विभागों ने जानकारी दी और 14 विभागों के ही खर्च का विवरण मिल सका। जबकि भूगोल और वनस्पति विज्ञान समेत 18 विभागों के जलपान खर्च का कोई डिटेल नहीं मिला।

विश्वविद्यालय में टॉप पर रहा जंतु विज्ञान विभाग
जंतु विज्ञान विभाग पांच साल में 4.66 लाख रुपये का नाश्ता कर विश्वविद्यालय में टॉप पर रहा। इसके बाद भौतिक विज्ञान विभाग ने 2.62 लाख रुपये का जलपान किया। जबकि इसी विभाग ने से 2019-20 और 2020-21 सत्र के जलपान का ब्योरा नहीं दिया। तीसरे स्थान पर रसायन विभाग ने 18.1 लाख रुपये नाश्ते पर खर्च किए। सबसे कम 1005 रुपये आईएमएस के पंचकर्म विभाग ने खर्च किए। यहां 2020-23 तक एक भी रुपया नाश्ते पर कोई खर्च नहीं हुआ।

आईएमएस बीएचयू के विभागों ने कहा- ऐसा कोई खर्च नहीं
आरटीआई के जवाब में आईएमएस बीएचयू के 16 विभागों ने कोई विवरण या बिल नहीं दिया। जवाब में लिखा कि ऐसा कोई खर्च नहीं है। वहीं, कुछ विभागों ने कहा कि ऐसा कोई मद नहीं होता है। कई ने सूचना ही नहीं दी और कुछ विभागाध्यक्षों ने कहा कि कोई खर्च नहीं हुआ है। वनस्पति विज्ञान विभाग ने जलपान के खर्चों का ब्योरा न देते हुए ये उत्तर दिया है कि उनके खर्च का विवरण 1012 पेज में है। जबकि भूगोल विभाग ने बताया कि उनके जलपान खर्च का विवरण 195 पेज का है।

बीते 5 साल में विभागवार खर्च के आंकड़ों पर एक नजर
रेडियोथेरेपी विभाग – 51,638 रुपये
जियो फिजिक्स विभाग – 45,383 रुपये
एनेस्थिसियालॉजी विभाग – 40,204 रुपये
मेडिसिन – 38747 रुपये
बायो केमेस्ट्री – 35194 रुपये

बीएचयू के एक छात्र ने महिला प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने मामले का शिकायतीपत्र वीसी समेत अन्य लोगों को टैग करते हुए एक्स पर ट्वीट किया है। मामले को लेकर बीएचयू के अन्य छात्रों में भी आक्रोश है। एक्स पर किए गए पोस्ट पर लोग तरह- तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। 

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से ‘हिंदू’ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) से ‘मुस्लिम’ शब्दों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों विश्वविद्यालयों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नहीं दर्शाते. ये सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एक समिति ने की है.

हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया है कि BHU से ‘हिन्दू’ और AMU से ‘मुस्लिम’ शब्द हटाने का कोई इरादा नहीं है. अहमदाबाद में सोमवार को जावड़ेकर ने यहां तक कहा कि यूजीसी की एक समिति ने ऐसी सिफारिश की है जो कि उस समिति के मैंडेट का हिस्सा ही नहीं है. वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस सिफारिश का विरोध करते हुए इसे खारिज कर दिया है.

यूजीसी की समिति का गठन  

यूजीसी की समिति का गठन 10 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए किया गया था. समिति की सिफारिशें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑडिट रिपोर्ट में दी गई हैं.

हिंदू-मुस्लिम शब्द हटाने की सिफारिश

समिति के एक सदस्य ने नाम नहीं खोलने की शर्त पर बताया कि केंद्र के फंड पर चलने वाले विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष संस्थान होते हैं और इस तरह के शब्द (हिंदू, मुस्लिम) उनके चरित्र को नहीं दर्शाते. समिति के सदस्य के मुताबिक दोनों विश्वविद्यालयों के नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी किए जा सकते हैं. यूजीसी की समिति ने BHU और AMU के अलावा जिन अन्य विश्वविद्यालयों की कथित अनियमितताओं को जांच में शामिल किया, उनमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी (उत्तराखंड), सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी (मध्य प्रदेश) हैं.

नकवी ने प्रस्ताव का किया विरोध

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम को बदले जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है. नकवी ने कहा कि इन नामों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसा नहीं है कि इन नामों के बदल दिए जाने से वो ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हो जायेंगे. नकवी ने कहा कि तमाम शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जिनके नाम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन धर्म जुड़ा हुआ है लेकिन इस से कोई फर्क नहीं पड़ता.

सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है मामला

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि पता नहीं क्यों AMU और BHU का मामला उठाया जा रहा है. इस मुद्दे को पहले ही सुलझाया जा चुका है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीआरओ विभाग के सदस्य मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी ने सवाल किया है कि आखिर किस आधार पर यूजीसी की समिति ने ये सिफारिश की है. सिद्दीकी के मुताबिक उनका काम वित्तीय मामलों को देखना है या यूनिवर्सिटी के बुनियादी चरित्र को देखना. AMU एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान है और यहां किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता. जहां तक इसके चरित्र (दर्जे) का मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है.

क्या खत्म हो जाएगी विश्वविद्यालयों की पहचान?

एएमयू के छात्रों और प्रोफेसरों का भी यही मानना है कि AMU से ‘मुस्लिम’ और BHU से ‘हिंदू’ शब्द हटाने से इन दोनों विश्वविद्यालयों की पहचान खत्म हो जाएगी. पूरी दुनिया में लोग इन दोनों विश्वविद्यालयों को AMU और BHU के नामों से ही जानते हैं.    

अनेकता में एकता ही देश की पहचान                      

वाराणसी में BHU के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि AMU से मुस्लिम और BHU से हिंदू शब्द हटाए जाएंगे. प्रो. सिंह ने कहा कि ‘हिंदू’ BHU की और ‘मुस्लिम’ AMU की सुंदरता है. ऐसा नहीं होता कि BHU में मुस्लिम छात्रों और AMU में हिंदू छात्रों को दाखिला नहीं मिलता. इस देश की सुंदरता ‘अनेकता में एकता’ में है. प्रो सिंह ने कहा कि जो वर्षों से इन विश्वविद्यालयों की पहचान रहा है, उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए.