एएनआई से बात करते हुए, घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य निर्णय था, जिसे बोर्ड ने जीता है। अधिकारी ने बताया, “हम इस मामले के विकास से बेहद खुश हैं। इसने हमारी स्थिति को सही ठहराया है, क्योंकि हमने हमेशा समझौते में जो था, उसका पालन किया था।”

इस मामले की बात करें तो आइपीएल गवर्निंग काउंसिल ने 2012 में डेक्कन चार्जर्स के साथ करार को समाप्त कर दिया था और फ्रेंचाइजी ने इस समाप्ति को चुनौती दी थी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से संपर्क किया था और मध्यस्थता की प्रक्रिया न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सी. एकमात्र मध्यस्थ के रूप में ठाकर और BCCI को जुलाई 2020 में DCHL को 4800 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया था।

इसके बाद DCHL ने 6046 करोड़ रुपये के नुकसान और रिपोर्ट के अनुसार ब्याज और शुल्क का दावा किया था। जुलाई 2020 में इस मामले के विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एक अपील कार्ड पर थी, क्योंकि बोर्ड का मानना ​​था कि यह एक बहुत अच्छा मामला था।

डेक्कन चार्जर्स साल 2008 से 2012 तक एक्टिव रही। एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी और रोहित शर्मा की उपकप्तानी वाली टीम ने साल 2009 में खिताब भी जीता था। अगले साल सेमीफाइनल में भी टीम पहुंची, लेकिन उसके बाद से टीम का प्रदर्शन खराब होता चला गया था। जहां टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं निकल पाई। बाद में टीम को डिजोल्व कर दिया गया।