केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने इस संबंध में तेजी शुरू कर दी है। सरकार द्वारा वेतन की समीक्षा के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की योजना की घोषणा के छह महीने बाद, उसे कर्मचारी प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

8th Pay Commission में सरकार से कर्मचारियों ने क्या मांग की?
कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अपनी मांगों की एक लंबी सूची सौंपी है। इस मांगों पर विचार करने की अपील की गई है। कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कैशलेस इलाज की सुविधा, बच्चों की शिक्षा और छात्रावास का खर्च शामिल हैं।

कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि हथियार, रसायन, एसिड और विस्फोटक जैसी खतरनाक चीजों के निर्माण या भंडारण में काम करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता और बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाए।

रेलवे कर्मचारियों के लिए एक विशेष जोखिम और कठिनाई भत्ते की भी मांग की गई है, ताकि रोजाना जोखिम भरे माहौल में काम करने वालों को उनकी मेहनत और जोखिम के अनुसार मुआवजा मिल सके।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर केंद्र सरकार के लगभग 45 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। सरकार की ओर 8th Pay Commission की घोषणा तो कर दी गई है लेकिन अभी तक इसके गठन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। कर्मचारी इसके इंतजार में है।

क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 से ही लागू हो जाना चाहिए। हालांकि, अभी तक इसकी घोषणा ही नहीं हुआ।

आयगो की घोषणा के बाद इसकी सिफारिशों को लेकर केंद्र सरकार तय करेगी कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई जाए। भले ही इसमें देर हो लेकिन संभावना यह है कि कर्मचारियों को इसका लाभ जनवरी 2026 से ही मिलेगा।

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग को लेकर कई प्राइवेट फर्म ने अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश की। अलग-अलग रिपोर्ट में अलग-अलग अनुमान लगाया गया है। सभी रिपोर्ट को मिला दिया जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनधारकों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। नया वेतन आयोग वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा, इस चर्चा के साथ अब यह इसके अमल में देरी (8th pay commission delay) होने की आशंका भी जोर पकड़ने लगी है।

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने आयोग का गठन ही नहीं किया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द से जल्द आयोग का गठन करने का आग्रह किया है ताकि कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मन में अनिश्चितता दूर हो।

लागू होने की तारीख से पहले आ गई थीं सातवें आयोग की सिफारिशें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग गठित किया जाता है और उसकी सिफारिशें लागू की जाती हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं। उस आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और उसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन इस बार अमल में सिर्फ छह माह बाकी रहने के बावजूद न तो आयोग का गठन हुआ है, न ही उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए गए हैं।

आयोग को सिफारिशें देने में डेढ़ से दो साल लगते हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों ने यह तो कहा है कि इन पर चर्चा चल रही है, लेकिन इसकी धीमी गति को देखते हुए माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। अगले कुछ दिनों में अगर आयोग के गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा होती भी है तो अब तक का इतिहास बताता है कि हर आयोग को अपनी सिफारिशें देने में डेढ़ से 2 साल का वक्त लगा है। अगर आठवें वेतन आयोग की भी यही गति रही (8th pay commission delay) तो उसकी सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ही लागू हो सकेंगी।

फिटमेंट फैक्टर का सवाल सबसे अहम

वेतन आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर होता है। किसी कर्मचारी के पुराने बेसिक वेतन को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर उसका नया बेसिक वेतन निकलता है। सातवें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। तब न्यूनतम वेतन 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो गया था।

कर्मचारी संगठनों तथा अन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच रह सकता है। इस आधार पर न्यूनतम वेतन 40 हजार से 45 हजार रुपए के बीच होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 51 हजार रुपए हो जाएगा। छठे वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 तय हुआ था और बेसिक वेतन 2,750 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हो गया था।