नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाएगी, बल्कि यह रोजगार गारंटी का बड़ा क्षेत्र भी साबित होगी। यूपी फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक को विभिन्न विधाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां ट्रेनिंग पूरी करने के बाद करीब 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार की गारंटी भी मिलेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण के साथ ही प्रदेश के युवाओं को छह कोर्स की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर ली है। सरकार ने यहां पर ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर पुणे और मुंबई की तीन संस्थाओं से अनुबंध करने का खाका बनाया है। अब सरकार फिल्म निर्माण (फिल्म प्रोडक्शन) के क्षेत्र में काम करने वाले कुशल मैनपावर भी तैयार करेगी। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने पहली बार इस तरह की ट्रेनिंग की योजना बनाई है।

फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करने की इच्छुक युवाओं को उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी में विभिन्न विधाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां पर प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में असिस्टेंट वीडियो एडीटर, डिजिटल कैमरा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग, लाइटिंग असिस्टेंट व मास कम्युनिकेशन की बारीकियां सीखेंगे।

कंपनी कराएगी प्लेसमेंट

ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों के बीच होने वाले करार में ट्रेनिंग पूरी कराने के बाद 70 फीसदी युवाओं का प्लेसमेंट ट्रेनिंग देने वाली कंपनी को ही कराना होगा। इसमें 35 फीसदी युवाओं को किसी न किसी संस्थान या प्रोडक्शन हाउस में अनिवार्य रूप से परमानेंट नौकरी दिलाने की शर्त भी शामिल है। इसके साथ 35 प्रतिशत युवकों को सेल्फ एप्लायमेंट के तौर पर रोजगार दिलाने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बसाने के बाद पहले चरण में करीब 2000 युवकों को फिल्म निर्माण से जुड़ी विभिन्न विधाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास तौर पर फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में युवाओं को नौकरी दिलाएगी जाएगी। इसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए पुणे की ट्राइडेंट इंटरटेनमेंट व साउंड मैजिक्स के अलावा मुंबई की असेंबलेज इंटरटेनमेंट कंपनियों से एमओयू कराने को लेकर सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। अब कंपनी के प्रतिनिधि जल्द ही लखनऊ आएंगे। सरकार के साथ इस प्रोजेक्ट में नोएडा के कुछ अन्य प्रोडक्शन हाउस से भी स्थान दिलाने को बातचीत चल रही है। यह सभी कंपनियां प्रदेश में लखनऊ समेत कुछ अन्य शहरों में ही अपने ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगी। इन कंपनियों के सरकार की ओर से सिर्फ स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग से संबंधित उपकरण व अन्य संसाधन की व्यवस्था कंपनियों को करनी होगी।