सपा सरकार के दौरान सीडीपीओ संवर्ग के कर्मियों ने लंबित पदोन्नति का मामला उठाया तो तत्कालीन निदेशक ने सीडीपीओ पद को समूह ‘ख’ से हटाकर समूह ‘ग’ (अराजपत्रित) करने और इनकी भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग की जगह यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का प्रस्ताव कर दिया था। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग की अनापत्ति जरूरी थी, लेकिन उसने इन्कार कर दिया।
  
इस पर तत्कालीन निदेशक ने संवर्ग की पदोन्नतियों का अधिकार हासिल करने के लिए सीडीपीओ संवर्ग के पद को समूह ‘ख’ से हटाकर समूह ‘ग’ में करने और राज्य लोक सेवा आयोग से भर्ती का अधिकार लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का प्रस्ताव तैयार कर दिया। हालांकि इस पर अमल होने से पहले ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई, जिससे मामला लटक गया।

नई सरकार आने पर इस संवर्ग की नियुक्ति एवं पदोन्नति से जुड़ी विसंगतियों को दूर करते हुए नियमावली में स्पष्ट प्रावधान करने के निर्देश दिए गए थे। कैबिनेट की सहमति के बाद पहले की नियमावली की कई विसंगतियां दूर कर दी गई हैं। संशोधन के बाद सीडीपीओ संवर्ग के अधिकारियों का राजपत्रित का दर्जा बरकरार रहेगा।