केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि पिछले दो साल में काम न करने वाले 170 सरकारी अधिकारियों को समय से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कैडर नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/डाटा के आधार पर पिछले दो साल में समूह-ए के 90 और समूह-बी के 80 अधिकारियों के खिलाफ एफआर56 (जे) के तहत कार्रवाई की गई। ये प्रावधान भ्रष्ट या काम न करने वाले सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्त करने का अधिकार देते हैं।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के जरिए तीन संयुक्त सचिवों, 27 निदेशकों और 13 उपसचिवों को भर्ती करेगी। सरकार की लेटरल एंट्री के जरिये सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करने की योजना है।

सिंह ने एक लिखित जवाब में बताया कि  पहली बार 2018-19 के दौरान लेटरल भर्ती के तहत 10 पदों पर संयुक्त सचिवों की भर्ती करने का फैसला लिया गया था। 8 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति हुई थी और इनमें से सात अभी भी अपने पदों पर कार्यरत हैं।

नए प्रस्ताव में संयुक्त सचिव स्तर के तीन पदों को भरा जाना है। इसके अलावा निदेशक स्तर के 27 और उप सचिव स्तर के 13 पदों को लेटरल भर्ती के जरिये भरने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि लेटरल भर्ती के जरिए 2019 में नागरिक उड्डयन, वाणिज्य, आर्थिक मामलों, न्यू एवं रिन्यूवल एनर्जी, वित्तीय सेवाओं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और बंदरगाह, शिपिंग मंत्रालयों में आठ संयुक्त सचिवों को नियुक्त किया गया था।

केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सूचना आयुक्त के तीन पद खाली हैं। सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं।

सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए आवेदन मांगे गए थे और आवेदकों का विवरण तैयार कर आवेदन छंटनी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च समिति को भेजे गए। इसके बाद चुनिंदा आवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति को भेजे गए। समिति द्वारा भेजे गए लोगों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है।

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सात नवंबर 2020 को सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त और तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। मौजूदा समय में मुख्य सूचना आयुक्त और सात सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग में पदस्थ हैं। सीआईसी सचिवालय में 160 पदों की मंजूरी है। मौजूदा समय में सचिवालय में सात पद खाली हैं।