प्रदेश सरकार ने 1994 की आरक्षण नियमावली के नियम 3(5) के तहत अगली भर्तियों के लिए अग्रसारित कर दिया। याचिका में नियम 3(5) की वैधानिकता को चुनौती दी गई। अधिवक्ताओं का तर्क था कि यदि एक भर्ती के बचे हुए पदों को उसमें से निकाल दिया जाता है तो कुल पदों पर लागू आरक्षण का फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। 
 

इसी प्रकार से इन पदों के अगली भर्ती में जुड़े जाने से उसमें आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। यह इंद्रा साहनी केस में सुप्रीमकोर्ट के निर्णय का उल्लंघन होगा कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। इस व्यवस्था से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होता है।