वाहन क्षेत्र की जीएसटी में कमी की मांग पर केंद्र सरकार जल्द फैसला कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर कोई फैसला होगा।

सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम वाहन क्षेत्र की मांग को लेकर गंभीर हैं और सरकार पहले ही कुछ प्रोत्साहन उन्हें दे चुकी है। वाहनों की बिक्री और रोजमर्रा से जुड़े कंपनियों को उम्मीद है कि त्योहारों के दौरान बिक्री में इजाफा देखने को मिल सकता है।

सीतारमण ने कहा, जीडीपी में गिरावट को विकास के चक्र का हिस्सा है। सरकार उन उपायों पर गौर कर रही है, जिनसे अगली तिमाहियों में विकास दर बढ़ाई जा सकती है।

ऑटो सेक्टर को और राहत की उम्मीद
ऑटो सेक्टर में लगातार 10वें महीने गिरावट देखने को मिली है और उसे राहत की उम्मीद है। वाहनों की बिक्री 31 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। कारों की बिक्री तो अगस्त में पिछले साल के मुकाबले 41 फीसदी नीचे आई है। यह 1997-98 के बाद ऑटो सेक्टर का सबसे बुरा दौर है।

अटके आवासीय प्रोजेक्ट के लिए पैकेज संभव
सरकार नए प्रोत्साहन के तौर पर रियल एस्टेट की अटकी आवासीय परियोजनाओं के लिए भी पैकेज ला सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार की कोशिश ऐसी परियोजनाओं के लिए कोष मुहैया कराने की है, ताकि लंबे समय से घर का इंतजार कर रहे खरीदारों को राहत मिल सके। कई प्रोजेक्ट के प्रबंधन का काम एनबीसीसी को सौंपा गया है, लेकिन फंड की कमी से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके लिए दस हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया जा सकता है।

ढांचागत परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा
वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने कार्यबल गठित किया है। यह कार्यबल उन क्षेत्रों और परियोजनाओं की पहचान की प्रक्रिया में है जहां केंद्र सरकार को निवेश बढ़ाने की जरूरत है। सरकार पहले ही 100 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा कर चुकी है।