गत एक नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों को एक वर्ष के भीतर निपटाने को देश हित में बताते हुए विशेष अदालतों का गठन करने के लिए कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि फिलहाल एक वर्ष के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से और विशेष अदालत केगठन पर विचार किया जाएगा। इसकेलिए 7.80 करोड़ रुपये के खर्च आएगा और गत आठ दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है।