पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की केबिनेट ने बुधवार 30 दिसंबर को 10 सरकारी विभागों के पुनर्गठन को अनुमति दे दी है। प्रदेश में 50 हजार नये सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ करने के अपने वादे पर अमल करते हुए सीएम ने इन नये विभागों के गठन पर मुहर लगाई है। इस प्रकार से नई भर्तियों का मार्ग और स्पष्ट हो गया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित केबिनेट की बैठक में नए और अधिक प्रासंगिक पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। इस के चलते लंबे वक़्त से रिक्त पड़े पदों पर भी पुर्नविचार होगा तथा जरूरी होने पर उन पदों पर योग्‍य अभ्यर्थियों की भर्ती भी की जाएगी।

मंत्रीमंडल के निर्णय के पश्चात् जिन 10 विभागों का पुनर्गठन किया जाना है, उनमें हैं श्रम, तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण, पीडब्ल्यूडी (B&R), पशुपालन, मत्स्य तथा डेयरी विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, स्थानीय सरकार, मुद्रण एवं लेखन, खेल और युवा सेवा कल्याण, रक्षा सेवा कल्याण और सहयोग विभाग। इन विभागों में 2375 पोस्ट को समाप्त किया जाएगा तथा 785 नये पद बनाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रीमंडल का नेतृत्व करते हुए राज्य सरकार तथा उसकी संस्थाओं को सभी नई भर्तियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की तर्ज पर नए वेतनमान (मैट्रिक्स) देने के लिए पंजाब सिविल सेवा नियमों में कुछ संशोधनों को भी अनुमति दी है। इसका मतलब है कि नये पदों पर भर्ती पाने वाले अभ्यर्थियों को संशोधित पे-मैट्रिक्‍स के मुताबिक सैलरी मिलेगी।