प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan) भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य देश के सभी किसानों को हर साल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत खर्च की जाने वाली राशि का वहन केंद्र सरकार उठाती है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार सभी जोत वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। सरकार हर वित्त वर्ष में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्त में यह राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही इस योजना की छठी किस्त और चालू वित्त वर्ष की दूसरी किस्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफर की।

आइए जानते हैं किन लोगों को मिल सकता है PM Kisan Yojana का लाभ

इस स्कीम की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को हुई थी। यह योजना शुरुआत में दो हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे एवं सीमांत किसानों तक सीमित थी। हालांकि, पिछले साल एक जून को इस योजना की शर्तों में संशोधन किया गया और स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि जोत की सीमा हटा दी गई थी। इसका मतलब है कि सभी किसान परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार का अभिप्राय यहां पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अगर कृषि योग्य भूमि आपके पिता या दादा के नाम पर है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। PM Kisan Scheme के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको भूमि को अपने नाम पर ट्रांसफर कराने की जरूरत होगी।

इन लोगों को नहीं मिलता है PM Kisan Yojana का लाभ

• संस्थागत किसानों इस स्कीम के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।
• वर्तमान में या पूर्व में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति इस योजना का लाभ हासिल नहीं कर सकते हैं।
• केंद्र या राज्य सरकारों, पीएसई व केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को इस शर्त से बाहर रखा गया है।
• पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलता है।
• इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील और आर्किटेक्ट इत्यादि इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं।

इस योजना का कैसे उठा सकते हैं लाभ

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की पांचवीं किस्त के तहत अप्रैल में ही लाभार्थी किसानों के अकाउंट में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर कर चुकी है। वहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अगस्त के पहले सप्ताह में किसानों के बैंक खातों में छठी किस्त भेजने वाली है। हालांकि, इस बारे में सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। फिर भी कई ऐसे किसान है, जिन्होंने इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन उन्हें सरकार की ओर से किस्त नहीं मिल पा रही है। दरअसल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी-ना-किसी तरह की चूक रह जाने की वजह से किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इन गलतियों की वजह से नहीं मिल पाती है किस्त

रजिस्ट्रेशन फार्म में आपके द्वारा भरे गए नाम और आधार कार्ड में दर्ज आपके नाम में अगर मिलान नहीं हो पाता है तो आप किस्त पाने से चूक सकते हैं। साथ ही बैंक अकाउंट नंबर, IFSC Code भरने में अगर आप किसी भी तरह की गलती करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने भूखंड का गलत ब्योरा देते हैं तो भी आपको दिक्कत पेश आ सकती है।

बहुत आसान है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की गलती को दुरुस्त करना

अगर आपकी किस्त नहीं आ रही है तो आप PM Kisan की वेबसाइट से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की समीक्षा कर सकते हैं और किसी भी तरह की गलती नजर आने पर उसे दुरुस्त कर सकते हैं।

आइए जानते हैं क्या गलती को सुधारने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

1. सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट को अपने ब्राउजर पर खोलिए।
2. अब दाहिनी तरफ आपको ‘Farmers Corner’ टैब दिखेगा।
3. इस टैब के अंतर्गत आपको ‘Updation of Self Registration’ का विकल्प दिखेगा।
4. ‘Updation of Self Registration’ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
5. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर सर्च करिए।
6. अब आपके सामने फॉर्म से जुड़ी जानकारी आ जाएगी। दाहिनी ओर एक्शन टैब के नीचे आपको फॉर्म को ‘Edit’ करने का ऑप्शन दिखेगा।
7. आप ‘Edit’ टैब पर क्लिक कीजिए।
8. अब आपके सामने आपके द्वारा भरा गए फॉर्म आ जाएगा।
9. आप इस फॉर्म में नाम और आधार नंबर को छोड़कर अन्य सभी तरह के विवरण को एडिट कर सकते हैं।

अगर आपके नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम में किसी तरह की त्रुटि रह गई है तो आप ‘Edit Aadhaar Failure Records’ के ऑप्शन से उसे दुरुस्त कर सकते हैं।

PM Kisan सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस योजना का लाख देश के अन्नदाताओं की आमदनी में बढ़ोत्तरी करना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को एक वित्त वर्ष में 6,000 रुपये का नकद सहायता उपलब्ध कराती है। ये नकद सहायता तीन बराबर किस्त में उपलब्ध करायी जाती है।

इनफिनिक्स भारतीय मोबाइल बाजार में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च की तैयारी में है। इस फोन का नाम इनफिनिक्स हॉट 7एक्स प्रो हो सकता है।

गौर करने वाली बात यह है कि इस फोन में 6जीबी रैम और चार कैमरा मिल सकते हैं, जिसकी कीमत 10,000 रुपये से भी कम हो सकती है। साथ ही इस फोन में 64जीबी इंटनरल मेमोरी दी जा सकती है। इस फोन 2 रियर कैमरे और 2 फ्रंट कैमरा दिए जाएंगे। फोन में 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज के साथ पेश किया जाएगा। इसकी कीमत 10,000 रुपये से कम हो सकती है। इस फोन को पिछले महीने ही इंडोनेशियाई मार्केट में लॉन्च किया गया था। जिन फीचर्स के साथ इसे इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था उन्हीं फीचर के साथ इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। 

स्मार्टफोन आने के बाद हर कोई फोटोग्राफर बन फोटो खींच सकता है और अपनी उस पर वाहवाही लूट सकता है। फोटो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कंपनियां भी लगातार नई-नई तकनीक इजाद कर रही हैं, जिसमें से एक ज्यादा कैमरे शामिल करना है। अगर आप भी ज्यादा कैमरे वाला फोन लेना चाहते हैं लेकिन आपका बजट कम है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही शानदार बजट फोन के बारे में, जिनके बैक पैनल पर तीन कैमरा सेटअप हैं और उनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है।  

सैमसंग गैलेक्सी ए50-
कीमत: 18,490
सैमसंग गैलेक्सी मिड रेंज में एक अच्छा विकल्प है। इसका डिस्प्ले, डिजाइन, फीचर और परफोर्मेंस सभी बेहतर है। इस कीमत में आने वाले अन्य फोन की तुलना में गैलेक्सी ए50 की डिस्प्ले क्वालिटी शानदार है। इसमें 6.4 इंच की एचडी प्लस सुपर अमोलेड स्क्रीन है और ऊपर की तरफ एक छोटा सा ड्रॉप नॉच है। इसके बैक पैनल पर तीन कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमे एक 25 मेगापिक्सल का कैमरा है। 

डिस्प्ले: 6.4 इंच फुल एचडी प्लस सुपर 
एमोलेड 
रेजोल्यूशन: 2340 x 1080 पिक्सल 
रैम: 4जीबी 
प्रोसेसर: 2.29 गीगाहर्टज एक्सीनोस 9610 ऑक्टाकोर इंटरनल मेमोरी: 64 जीबी
बैटरी: 4000 एमएएच 
ओएस: एंड्रॉयड 9.0 पाई
सेल्फी कैमरा: 25 मेगापिक्सल 
बैक कैमरा: 25 + 5 + 8 मेगापिक्सल 

हुवावे पी30 लाइट 
कीमत: 19,990 रुपये 
हुवावे पी30 लाइट दरअसल, एक बड़े वर्जन हुवावे पी30 प्रो का लाइट वर्जन है। इसका कर्व्ड डिजाइन बहुत आकर्षक है और यह एक प्रीमियम स्मार्टफोन का अहसास देता है। इसमें हुवावे पी30 प्रो के समान Leica के लेंस नहीं दिए हैं लेकिन इसका मुख्य कैमरा 24 मेगापिक्सल है। साथ ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आकर्षण का दूसरा केंद्र है। 

डिस्प्ले: 6.15 इंच फुल एचडी प्लस 
रैम: 4जीबी
प्रोसेसर: किरीन 710 
इंटरनल मेमोरी: 128 जीबी 
बैटरी: 3,340 एमएएच 
ओएस: एंड्रॉयड पाई आधारित ईएमयूआई 9
सेल्फी कैमरा: 32 मेगापिक्सल 
बैक कैमरा: 24 + 8 + 2 मेगापिक्सल 

वीवो वाई 17
कीमत: 17,990 रुपये 
इस फोन का खास फीचर इसका ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फीचर है, जिसमें 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है जो पीडीएएफ ( प्रोबाब्लिस्टिक डाटा एसोसिएशन फिल्टर) के साथ आता है। साथ ही इसमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है और तीसरा डेप्थ सेंसर है जो 2 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा एआई ब्यूटिफिकेशन के लिए 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 

डिस्प्ले: 6.32 इंच एचडी+
रेजोल्यूशन: 720×1544
रैम: 4जीबी 
प्रोसेसर: मीडियाटेक हीलियो पी35 
इंटरनल मेमोरी: 128 जीबी 
बैटरी: 5000 एमएएच 
ओएस: एंड्रॉयड पाई पर आधारित फनटच ओएस 9
सेल्फी कैमरा: 20 मेगापिक्सल 
बैक कैमरा: 13+8+2 मेगापिक्सल 

इनफिनिक्स एस4 
कीमत: 8999 रुपये 
अगर आप 10,000 रुपये से कम कीमत में तीन रियर कैमरे वाले फोन देख रहे हैं तो इनफिनिक्स एस4 आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इनफिनिक्स एस4 को हाल ही में लॉन्च किया गया था। इस फोन में मीडियाटेक हेलियो पी22 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है।

डिस्प्ले: 6.21 इंच एचडी प्लस 
रैम: 3 जीबी 
प्रोसेसर: मीडियाटेक हेलियो पी22 
इंटरनल मेमोरी: 32 जीबी 
बैटरी: 4000 एमएएच 
ओएस: एंड्रॉयड 9पाई आधारिरत एक्सओएस चीतहा
सेल्फी कैमरा: 32 गेगापिक्सल 
बैक कैमरा:  13+8+2 मेगापिक्सल 

क्या है ज्यादा कैमरों का फायदा- 

सिंगल कैमरा –  वर्ष 2015 से पहले की बात करें तो अधिकतर फोन में सिंगल कैमरा ही देखने को मिलता था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल देने की कोशिश होती थी, ताकि यूजर को एक अच्छी फोटो प्राप्त हो सके। दरअसल, कैमरा तस्वीर का निर्माण छोटे-छोटे डॉट के आधर पर करता है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। पिक्चर के निर्माण में जब इनकी संख्या लाखों में होती है तो उसे मेगापिक्सल कहते हैं। एक कैमरा पिक्चर निर्माण में जितना ज्यादा पिक्सल का उपयोग करेगा, उसे उतना बेहतर कहा जाएगा। इसे प्रति इंच डॉट के हिसाब से मापा जाता है। लेकिन, फोन से ली गई फोटो में अभी भी उस क्वालिटी की कमी खल रही है जो यूजर को डीएसएलआर से मिलती है। 

डुअल कैमरा-  डुअल कैमरा सेटअप में दो लेंस नजर आएंगे, जिन्हें एक साथ दाएं-बाएं या ऊपर-नीचे लगाया गया होता है। इनमें से एक प्राइमरी लेंस होता है, जो मुख्य काम करता है। दूसरा सेकेंडरी लेंस एडिशनल लाइट, डेप्थ ऑफ फील्ड और बैकग्राउंड ब्लर जैसे इफेक्ट्स कैप्चर करता है। डुअल कैमरा स्मार्टफोन सबसे पहले साल 2011 में देखने को मिला था, जिसका नाम HTC Evo 3D था। यह 3डी पिक्चर लेने के लिए बनाया गया था। साल 2014 में HTC One M8 में डुअल कैमरा सेटअप लगा हुआ था। यह काफी शानदार डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट कैप्चर करता था। लेकिन यह भी एक सीमित क्षेत्रफल को ही कवर करता है। 

ट्रिपल कैमरा-  डुअल कैमरे से एडिशनल लाइट, डेप्थ ऑफ फील्ड और बैकग्राउंड ब्लर जैसे इफेक्ट्स कैप्चर कर सकते हैं लेकिन उनका व्यू एंगल कम होता है। आमतौर पर डुअल रियर कैमरा सेटअप वाले फोन का व्यू एंगल 78 डिग्री होता है, लेकिन  ट्रिपल रियर सेंसर वाले फोन का व्यू एंगल 120 डिग्री तक हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें फोटो में मौजूद सभी वस्तुओं का रंग एकदम साफ और डार्क दिखाई देता है। तीन कैमरे वाले फोन से फोटो लेने के बाद यूजर को शिकायत नहीं रहेगी कि इसमें कुछ रंग फीके पड़ गए हैं।  

बीस प्रतिशत गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये देने संबंधी कांग्रेस की घोषणा को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने धोखा कहा है। उन्होंने एक-एक कर गिनाया कि गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतने के बावजूद कांग्रेस सरकारों ने केवल धोखा ही दिया है।

जबकि मोदी सरकार गरीबों को सशक्त बना रही है। अगर कांग्रेस के 72 हजार रुपये सालाना के खोखले चुनावी वादे को भी माना जाए तो मोदी सरकार पहले ही डायरेक्ट बेनिफि ट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम से हर गरीब परिवार को हर साल लगभग 1,06,000 रुपये दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस का इतिहास है कि चुनाव जीतने के लिए वह वादे करती है फिर गरीबों को भ्रम में रखती है। कांग्रेस की यह घोषणा भीे धोखा और छल-कपट ही है। यही कारण है कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में गरीबी जस के तस रही।

उन्होंने कहा कि नारे और बयानों से गरीबी नहीं जाएगी। साधनों से जाएगी। मोदी सरकार ने गरीबों को आवास, गैस कनेक्शन व शौचालय के रूप में साधन देने का काम किया है। जेटली ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में देश की विकास दर महज 3.5 प्रतिशत थी और पूरी दुनिया इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर मजाक उड़ाती थी। इस विकास दर से गरीबी हटाना संभव नहीं था।

इसके बाद इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिया, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक था वो नहीं किया। राजीव गांधी की सरकार में तो विवाद ही चलते रहे इसलिए गरीबी दूर करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह संप्रग के 10 साल के कार्यकाल में भी गरीबों के साथ एक प्रकार से छल कपट होता रहा।

तुलनात्मक आंकड़े

-2008 में संप्रग ने 70 हजार करोड़ रुपये कर्ज माफी का एलान किया था, लेकिन माफ सिर्फ 52 हजार करोड़ किए।
-2019 में मोदी सरकार ‘पीएम-किसान’ में 75 हजार करोड़ रुपये हर साल देने की शुरुआत कर चुकी है।
-संप्रग ने मनरेगा पर 40 हजार करोड़ खर्च करने का वादा किया। वास्तविक खर्च महज 28 हजार करोड़ हुआ।
-कर्नाटक में कर्ज माफी के लिए अब तक मात्र 2,600 करोड़ रुपये, मप्र में 3,000 करोड़ और पंजाब में दो साल में मात्र 5,500 करोड़ खर्च किए गए हैं।

-मोदी सरकार गरीबों को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराने को 1.84 लाख करोड़ रुपये, किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये और कई हजार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से खर्च कर रही है।
-इन योजनाओं की पूरी राशि को जोड़ें तो यह 5.34 लाख करोड़ रुपये बैठती है। इस तरह हर गरीब को लगभग 1,06,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं।