बिहार में होम गार्ड के 13500 रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही गृह विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू किये जायेंगे।

सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार की ओर से नए वित्तीय वर्ष में गृह रक्षकों यानी कि होम गार्ड के 13500 रिक्त पदों पर भर्ती निकाले जाने का एलान किया गया है। सरकार की ओर से इस भर्ती के लिए मंजूरी मिल गई है ऐसे में अब जल्द ही गृह विभाग द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लिए जायेंगे।

दैनिक भत्ता भी बढ़ा
राज्य सरकार की ओर से होम गार्ड के लिए दैनिक भत्ते में भी बढ़ोत्तरी करने का एलान किया गया है। जहां पहले होम गार्ड को एक दिन के लिए दैनिक कर्तव्य भत्ते के रूप में 774 रुपये मिलते थे वहीं अब प्रतिदिन के हिसाब से 1121 रुपये प्रदान किया जायेगा।

होम गार्ड पदों के लिए पात्रता
बिहार होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का क्लास 10th/ 12th उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। योग्यता की विस्तृत डिटेल जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के साथ जारी की जाएगी।

कैसे होगा चयन
इस भर्ती के लिए चयन जिला स्तर पर करवाया जायेगा। बिहार होम गार्ड पदों पर चयन के लिए फिजिकल टेस्ट का आयोजन होगा। फिजिकल टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। चयन के लिए अभ्यर्थियों का मेडिकली रूप से फिट होना आवश्यक होगा।

उत्तराखंड के होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर प्रदेश सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है तो इनके भी खाते में पीएफ जमा होगा। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर पीएफ की खूबियां गिनाई गई हैं।

ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर ने कहा, कानून के अनुसार एक दिन का रोजगार करने वाले भी पीएफ के दायरे में आते हैं। ऐसे में होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पीएफ का फायदा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर पीएफ के फायदे बताए गए हैं।

सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब आने के बाद ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा शादी एवं त्योहारी सीजन के दौरान होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पीएफ से जोड़ने का काम किया जाएगा।

लोकल कोर्ट नंबर मिलने से कर्मियों को मिलती है सुविधाI
कोई भी कंपनी या विभाग जहां पर भी काम करता है उसे उस जगह का लोकल कोर्ट नंबर लेना जरूरी होता है। ऐसा करने से उस कंपनी या विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ से संबंधित काम के निस्तारण के लिए सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए गुजरात की कोई कंपनी उत्तराखंड में काम करती है और उसके कर्मचारी उत्तराखंड के हैं तो उस कंपनी को उत्तराखंड के ईपीएफओ कार्यालय से लोकल कोर्ट नंबर लेना जरूरी होगा। इससे सभी कर्मचारी उत्तराखंड में ही अपने पीएफ से संबंधित समस्याओं को निपटारा कर सकेंगे।

नए साल से ईपीएफओ बढ़ाएगा रिकवरी
ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर ने बताया, नए साल से रिकवरी में तेजी की जाएगी। इसके लिए ईपीएफओ की ओर से करीब 450 कंपनियों को नोटिस भेज ब्योरा मांगा गया है। डाटा तैयार होने के बाद ही बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया जाएगा।