उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं तथा बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर विशेष तैयारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को 33 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें बच्चों तथा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनके मामलों की सुनवाई अब विशेष कोर्ट में होगी।

यूपी कैबिनेट की बैठक में 33 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक व नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने सोमवार को पाक्सो एक्ट और रेप से जुड़े वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। इसमें 144 कोर्ट रेप से जुड़े मामले देखेंगे। 74 कोर्ट पास्को के मामले देखेगी। इसके लिए 218 अपर सत्र न्यायाधीश के पद भी स्वीकृत हो गए हैं।  कानून एवं विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में दुष्कर्म के 25749 मामले लंबित हैं। इसके साथ ही पॉक्सो को लेकर 74 नए कोर्ट बनेंगे। महिला अपराध के मामले एफटीसी में चलेंगे। महिला अपराधों से सरकार चिंतित है। महिला मामलो के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। बच्चों के अपराध के लिए 74 नए कोर्ट खुलेंगे। यूपी सरकार ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराध के लिए अलग कोर्ट बनाया जाएगा। कोर्ट में 75 लाख प्रति कोर्ट का खर्च आएगा। कोर्ट की अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो किराए पर भी लिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यवाही आज से शुरू हो जाएंगी। 25749 महिलाओं के मामलों के लिए अलग कोर्ट बनी। बच्चों के मामले के लिए भी अलग कोर्ट बनेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केंद्र सरकार 60 और उत्तर प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत आर्थिक मदद देगी।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि एसजीएसटी को लेकर कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला किया। स्टेट जीएसटी फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा। सीएसटी, वैट की तरह ही सीजीएसटी से 10 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को लेकर फैसले पर मुहर लगी। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा। इसके डीपीआर बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। यह गाजीपुर से बलिया तक जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से 35 से 40 किमी का छह लेन मार्ग बलिया से लिंक होगा। यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ सभी मार्ग एक साथ जुड़ेंगे।

पहले यूपी से सोचता है फिर देश सोचता है। इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने के लिए लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़ में पीएमआई को टेंडर मिला। राज्य सरकार को 62.50 प्रति किमी सब्सिडी देगी। इन शहरों में बस चलने के लिए 250 करोड़ प्रति वर्ष का खर्च आएगा। यूपी सरकार की मदद से 600 और केंद्र की मदद से सौ बस आएंगी।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजबाद में सीमा विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है। अयोध्या में 42 व गोरखपुर में 31 गांवों को शहर में शामिल किया गया है। आजमगढ़ में 2.146 वर्ग किमी की परिधि में विस्तार होगा। बाराबंकी में 662 एकड़ जमीन ली जाएगी। 16 नगर पंचायतों के विस्तार को मंजूरी मिली है।

जेवर इंटरनेशल एयरपोर्ट के बिड को लेकर प्रस्ताव पास है। ज्यूरिक एयरपोर्ट से 406 रुपए प्रति यात्री नाएल के तहत प्रस्ताव पास हो गया है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बिडिंग के आधार पर स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को चुना गया है। लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को उच्चीकरण का प्रस्ताव पास हो गया है।

इसके साथ जैव विविधता को लेकर वृक्षों को लेकर नई गाइड लाइन तैयार की गई है। इसको भी हरी झंडी दी गई है। अब कोई भी आम के देशी, तुकमी, कलमी, नीम, महुवा समेत 29 पेड़ों को नहीं काट सकेंगे। पेड़ लगाएंगे तो सिर्फ एक ही पेड़ काट सकेंगे। अगर आपके पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो ऑनलाइन वन विभाग में पैसा जमा करना होगा।

प्रदेश में अब एल्कोहल के ईएनए ( एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल)  पर पांच प्रतिशत वैट लगेगा। शासकीय भवनों के निर्माण को लेकर गाइड लाइन तैयार की गई है। अब 50 करोड़ के ऊपर के भवन निर्माण का पीडब्ल्यूडी डीपीआर बनाएगा। अब डीपीआर बनने के बाद बिडिंग टेंडर होगा।