नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद की सोमवार को बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त समिति में नए अप्रत्यक्ष कर के क्रियान्वय की जांच होगी। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद उक्त काउंसिल की पहली औपचारिक बैठक होगी।अभी-अभी: सामने आया योगी सरकार का सबसे बड़ा प्लान, भारत का सबसे बड़ा…

दरअसल 1 जुलाई के पूर्व जीएसटी काउंसिल द्वारा लगभग 18 बैठकों का आयोजन किया गया था। इन बैठकों में वस्तुओं व सेवाओं पर कर की दर का निर्धारण हुआ था। जीएसटी काउंसिल का गठन पिछले वर्ष सितंबर को हुआ था उक्त बैठक बीती बैठकों की तुलना में कुछ अलग रखे जाने की संभावना व्यक्त की गई है।

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कहा गया कि यह बैठक कुछ अलग होगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागीदारी करेंगे। जीएसटी काउंसिल की 30 जून को आयोजित की जाने वाली बैठक में यह तय किया गया था कि अगली बैठक 5 अगस्त को आयोजित होगी मगर उक्त बैठक की तिथि आगे ही खिसका दिया गया।

केंद्र सरकार के प्रयास हैं कि जीएसटी पर जो गतिरोध है उसे दूर किया जा सके और जीएसटी की दरों को लोग समझ सकें। सरकार का यह प्रयास है कि जीएसटी लागू होने के बाद राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट का जायजा लिया जा सके। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल द्वारा विभिन्न मसलों को सुलझाते हुए वस्तु व सेवाओं को 4 टैक्स स्लैब में बांट दिया गया है। उक्त दरें 5प्रतिशत,12प्रतिशत,18प्रतिशत व 28 प्रतिशत हैं।