दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 12 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल होंगे। वहीं ग्रैप का पहला चरण भी आज से लागू हो चुका है।

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का पहला चरण लागू हो चुका है। मंगलवार सुबह आठ बजे से पहले चरण की बंदिशें लागू हो गई हैं। सोमवार को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया था।

आमतौर पर ग्रैप-1 तब लागू किया जाता है, जब शहर का एक्यूआई 200 के पार पहुंच जाता है। ग्रैप-1 लागू होने के बाद होटलों और रेस्तरां में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों (बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल) के संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

साथ ही निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों में धूल शमन उपायों और सीएंडडी कचरे के ठोस पर्यावरण प्रबंधन पर निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाली ऐसी परियोजनाओं के संबंध में सीएंडडी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो संबंधित के वेब पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं।

डंप स्थलों से नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू), निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट और खतरनाक कचरे का नियमित उठाव सुनिश्चित करना होगा। कोई भी कचरा अवैध रूप से खुले क्षेत्रों में डंप नहीं किया जाएगा। वहीं, सड़कों पर समय-समय पर मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव करना होगा। सीएंडडी सामग्री और अपशिष्ट को परिसर में उचित रूप से कवर किया जाएगा। वाहनों के लिए पीयूसी मानदंडों की कड़ी निगरानी करनी होगी। डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बिजली आपूर्ति के नियमित स्रोत के रूप में नहीं किया जा सकता है।

इन चीजों का रखें ध्यान
अपने वाहनों के इंजनों को ठीक से ट्यून करके रखें।
वाहनों में टायर का उचित दबाव बनाए रखें।
अपने वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र रखें।
लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें।
वाहन के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या ईवी को प्राथमिकता दें।
खुले स्थानों पर कूड़ा-कचरा न फैलाएं व निस्तारित न करें।
311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप आदि के माध्यम से वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों की रिपोर्ट करें।
अधिक से अधिक पौधे लगाएं।
त्योहारों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएं-पटाखों से बचें।
10-15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल वाहन न चलाएं।

भारत और सऊदी अरब ने निवेश के विभिन्न अवसरों पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक की। निवेश पर टास्क फोर्स की पहली बैठक में पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से दोतरफा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायों की समीक्षा की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने की।

भारत और सऊदी अरब ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में निवेश को लेकर हाई लेवल टास्क फोर्स’ की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल संयंत्र, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, दूरसंचार, नवाचार सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के विभिन्न अवसरों पर रविवार को रचनात्मक चर्चा हुई।

बयान के अनुसार बैठक की सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने की। दोनों पक्षों ने टास्क फोर्स की तकनीकी टीमों के बीच हुई चर्चाओं की समीक्षा की और पारस्परिक रूप से लाभप्रद तरीके से दो-तरफा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायों की विस्तृत समीक्षा की।

अमेरिकी डॉलर के सऊदी निवेश पर भी हुई चर्चा
बैठक के दौरान, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान किए गए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सऊदी निवेश को सक्रिय समर्थन प्रदान करने के भारत सरकार के दृढ़ इरादे को दोहराया। दोनों पक्ष चर्चाओं को आगे बढ़ाने और विशिष्ट निवेशों पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की तकनीकी टीमों के बीच नियमित परामर्श पर सहमत हुए।

सऊदी के निवेश के लिए फिर दिया समर्थन
पेट्रोलियम सचिव के नेतृत्व में एक सशक्त प्रतिनिधिमंडल तेल और गैस क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभप्रद निवेश पर चर्चा के लिए सऊदी अरब का दौरा करेगा। बयान में कहा गया है कि सऊदी पक्ष को भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड पीआईएफ का एक कार्यालय स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। इसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिनमें नीति आयोग के सीईओ, आर्थिक मामलों के सचिव, वाणिज्य, विदेश मंत्रालय, डीपीआईआईटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और भारत के बिजली सचिव शामिल हैं।

नई दिल्ली: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं. वहीं इस मसले पर गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे. शनिवार को किसान संगठनों के साथ पांचवें की दौर की बैठक से पहले ये बड़ी मीटिंग हो रही है. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में पहुंचे हैं. 

बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे किसानों के साथ एक बैठक निर्धारित है. मुझे बहुत उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे.

वहीं इस बीच, किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट ने कहा कि सरकार को तीन काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए और उसे लिखित में देना होगा कि एमएसपी जारी रहेगी. अगर आज की वार्ता से कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता है, तो राजस्थान के किसान एनएच-8 के साथ दिल्ली की ओर मार्च करेंगे और जंतर मंतर पर डेरा डालेंगे.

बता दें कि किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर ठोस भरोसा चाहते हैं. केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग हैं जिनपर वह राजी होती दिखाई दे रही है. 

हालांकि किसानों का चिल्ला बॉर्डर (दिल्ली-नोएडा लिंक रोड) पर भी प्रदर्शन जारी है. एक किसान ने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव करेंगे. कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले नौ दिन से डटे हुए हैं और उनके प्रदर्शन का 10वां दिन है. तमाम मसलों को लेकर दो बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है. मगर अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आाया है.