पंजाब में होने वाले पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आज यानि कि गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिर इसे लेकर अहम सुनवाई होने जा रही है। इस दौरान 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है।

गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट में 250 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने इनकी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसे मामले में 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की गई है।

आपको बता दें कि पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य में 13937 ग्राम पंचायतें हैं, जहां चुनाव होने जा रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जा सकें। वहीं चुनाव के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है।

पंजाब में होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) के बीच बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) द्वारा मोगा तहसील धर्मकोट में पड़ते गांव किशनपुरा कलां में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।   

आपको बता दें कि इस गांव से सरपंच का चुनाव लड़ने के चाहवान राकेश कुमार शर्मा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court)) में राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने किशनपुरा कलां से सरपंच के लिए कागज दाखिल किए थे। इसकी रसीद न मिलने पर उसने जब संबंधित अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने रसीद देने से इनकार करते हुए कहा कि उसके कागज खो गए हैं। 

याचिकाकर्ता ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट से ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट द्वारा पंजाब द्वारा पंजाब के DAG को नोटिस सौंप दिया गया है और 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तब तक इस गांव में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को माना कि शिरडी साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट गुप्त दान पर टैक्स छूट के लिए पात्र है क्योंकि यह एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट दोनों है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) के फैसले को चुनौती देने वाली आइटी विभाग की अपील को खारिज कर दिया।

धार्मिक निकाय है साईं ट्रस्ट: कोर्ट

इस अपील में कहा गया था कि चूंकि ट्रस्ट एक धर्मार्थ और धार्मिक निकाय है, इसलिए यह अपने गुप्त दान पर आयकर से छूट के लिए पात्र है। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से सहमति जताई और कहा कि संस्था एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है इसलिए ऐसी संस्था द्वारा प्राप्त कोई भी गुप्त दान टैक्स से छूट के लाभ के लिए हकदार होगा। संस्थान पश्चिमी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी में श्री साईबाबा के समाधि स्थल और इसके परिसर में स्थित अन्य सभी मंदिरों का शासी और प्रशासनिक निकाय है।

आयकर विभाग ने क्या दिया तर्क?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि करदाता (संस्था) निश्चित रूप से एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है। आयकर विभाग के अनुसार साल 2019 तक साईंबाबा ट्रस्ट को दान के रूप में कुल 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेंटस्वरूप प्राप्त हुई। इनमें जो व्यय किए गए उनमें प्रमुख व्यय शिक्षण संस्थाओं, हॉस्पिटल्स और मेडिकल फेसिलिटीज शामिल हैं, जो दर्शाता है कि यह सिर्फ एक धर्मार्थ ट्रस्ट है।

ट्रस्ट को खूब मिले गुमनाम दान

श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट ने दावा किया कि उसके पास धर्मार्थ और धार्मिक दोनों दायित्व हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी तरह से एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) के टैक्स निर्धारण अधिकारी के मुताबिक, साल 2015 से 2019 के बीच ट्रस्ट को गुमनाम दान के रूप में भारी मात्रा में धन हासिल हुआ। डिपार्टमेंट ने कहा कि इस राशि को टैक्स से छूट नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि 5 अक्टूबर मुंबई के एक साईं भक्त ने साईंबाबा संस्थान में स्वर्ण से निर्मित पंचारित भेंट की है। इसका वजन 1 किलो 434 ग्राम बताया गया है। इसकी मार्केट वेल्यू करीब एक करोड़ रुपए बताई गई है। इस पंचारति को साईं बाबा के चरणों में अर्पित किया गया है।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य को जंतर-मंतर या राष्ट्रीय राजधानी में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने की मांग याचिका पर उच्च न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य को जंतर-मंतर या राष्ट्रीय राजधानी में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने की मांग याचिका पर उच्च न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए आग्रह किया गया लेकिन पीठ ने इसे बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

सोनम वांगचुक ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करने की इजाजत मांगी थी, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि 30 से 32 दिनों तक चलने के बाद हम यहां आए हैं। दिल्ली में अपने देश के कुछ शीर्ष नेताओं से मिलना चाहते हैं और उनसे अपनी शिकायतें साझा करना चाहते हैं।

पदयात्रा कर लेह से दिल्ली पहुंचे लद्दाखियों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर में अनशन करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। अनशन करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद रविवार दोपहर को चाणक्यपुरी के लद्दाख भवन में सोनम वांगचुक समेत लद्दाखी अनशन पर बैठ गए थे।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज मामले की शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। पीठ ने येदियुरप्पा को गिरफ्तार नहीं करने और सुनवाई में शामिल होने से छूट बढ़ाने का आदेश जारी किया था। वहीं पीड़िता के वकील ने मांग की है कि येदियुरप्पा को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जाए।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज मामले की शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले जस्टिस एम. नागा प्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज पोक्सो मामले के साथ-साथ अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका पर भी सुनवाई कर चुकी है।

पीठ ने येदियुरप्पा को गिरफ्तार नहीं करने और सुनवाई में शामिल होने से छूट बढ़ाने का आदेश जारी किया था। वहीं, पीड़िता के वकील ने मांग की है कि येदियुरप्पा को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जाए और उन्हें अपनी दलीलें पेश करने के लिए समय दिया जाए।

इसी साल तीन मार्च को येदियुरप्पा के खिलाफ सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में पोक्सो का मामला दर्ज किया गया था। इस शिकायत के आधार पर एफआइआर भी दर्ज की गई थी।