हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट के लिए 25 मई को उपचुनाव होगा। यह सीट पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। भाजपा ने सीएम नायब सिंह सैनी का उम्मीदवार बनाया है।

हरियाणा में करनाल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब इस याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग सहित अन्य प्रतिवादियों को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

करनाल में 25 मई को उपचुनाव होना है। पंचकूला निवासी रविंदर सिंह ने एक जनहित याचिका दाखिल कर हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने की दलील देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका में बीते दिनों आए महाराष्ट्र के अकोला उपचुनाव को रद्द करने के मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को आधार बनाया गया है। वहां पर भी विधानसभा कार्यकाल एक वर्ष से कम होने के चलते उपचुनाव रद्द करने का आदेश जारी किया गया है।

याची ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151ए के अनुसार यदि विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम है तो चुनाव आयोग के पास उपचुनाव कराने का अधिकार नहीं होता है। महाराष्ट्र के अकोला के लिए भी चुनाव आयोग ने 15 मार्च को अधिसूचना जारी कर 26 अप्रैल को चुनाव करवाने का निर्णय लिया था। इस फैसले को बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और कोर्ट ने चुनाव अधिसूचना को रद्द कर दिया। याची ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151-ए की व्याख्या बहुत सरल और स्पष्ट है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है।

मामला मुख्यमंत्री का इसलिए उपचुनाव संभव
एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि यदि मामला केवल एक विधानसभा सीट का होता तो चुनाव रोका जा सकता था लेकिन यहां मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है जिन्हें 6 माह के भीतर चुनाव जीतना है। ऐसे में चुनाव आयोग को अधिकार है कि वह उपचुनाव करवा सकता है। 1986 में भी भिवानी जिले की तोशाम सीट पर ऐसे ही उपचुनाव कराया गया था। वर्ष 1999 में ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद गिरिधर गमांग के लिए भी एक वर्ष से कम अवधि के लिए विधानसभा उपचुनाव कराया गया था।

यूपी के हाथरस में बिटिया के साथ हुई हैवानियत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के लिए सोमवार करीब 11 बजे पीड़िता का परिवार लखनऊ पहुंच गया है। मामले में लापरवाही बरतने वाले अफसरों से भी पूछताछ होगी। बता दें कि लखनऊ पीठ के समक्ष दोपहर बाद 2:15 बजे सुनवाई शुरू होगी।

जांच की कमान अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने रविवार को इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की गाजियाबाद शाखा ने पीड़िता के भाई की ओर से हाथरस के चंदपा में दर्ज एफआईआर के ही आधार पर जांच शुरू की है। उसी एफआईआर को सीबीआई ने अपने यहां दर्ज किया है।

– हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई दोपहर 2:15 बजे जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की पीठ के समक्ष शुरू होगी। जिला जज को पीड़िता के परिवारवालों की हाईकोर्ट में पेशी सुनिश्चित करने को कहा गया था। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, एडीजी कानून-व्यवस्था के साथ-साथ हाथरस के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी अदालत में पेश होना है।

अधिकारी मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर 66 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और आठ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।