अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना महामारी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है. इस प्रस्ताव को ‘अमेरिकन रेस्क्यू प्लान’ नाम दिया गया है. इसके तहत, कोरोना संकट से प्रभावित हुए अमेरिकी परिवारों और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश की गई है.

बाइडन के 1.9 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज के तहत हर अमेरिकियों को सीधे 1400 डॉलर (करीब 102,258 रुपए) की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ता प्रति हफ्ते 300 डॉलर से बढ़ाकर प्रति हफ्ते 400 डॉलर कर दिया गया है. बाइडन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं.

अमेरिका में कोरोना महामारी से अब तक 3.8 लाख अमेरिकी नागरिकों की जानें जा चुकी हैं. अमेरिका में हर दिन कोरोना के दो लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और 2000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं.

पैकेज का ऐलान करते हुए जो बाइडन ने कहा, “मुझे पता है कि ये आसान नहीं है लेकिन अमेरिका अगर ऐसा करने में नाकाम रहता है तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. हमें कोरोना वायरस पर नियंत्रण और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना है. इंसानों पर गंभीर संकट है और हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं. हमें अभी कदम बढ़ाना होगा और जो कुछ करना है, अभी करना होगा.”

इस राहत पैकेज में 415 अरब डॉलर कोरोना वायरस से निपटने के लिए है जबकि 440 डॉलर छोटे कारोबारों की मदद के लिए हैं. इसके अलावा, बाइडन कांग्रेस में फेडरल न्यूनतम वेतन प्रति घंटे 15 डॉलर करने का प्रस्ताव भी लाएंगे. बाइडन की घोषणा के मुताबिक, सितंबर महीने तक किसी भी किराएदार से घर खाली नहीं कराया जाएगा. अभी इस पैकेज के लिए कांग्रेस की मंजूरी भी लेनी होगी.

डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन के चुनावी कैंपेन में कोरोना वायरस महामारी सबसे प्रमुख मुद्दा था. बाइडन ने वादा किया था कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से महामारी से निपटेंगे.

25 मिनट लंबे भाषण में बाइडन ने ट्रंप प्रशासन को कोरोना वायरस के वैक्सीन प्लान को पूरी तरह असफल करार दिया और कहा कि वह शुक्रवार को वैक्सीनेशन के लिए अपनी योजना के बारे में जानकारी देंगे. बाइडन ने कहा, अमेरिका के इतिहास में ये अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होगा. हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए जमीन-आसमान एक करना पड़ेगा.

बाइडन ने दोहराया कि कोरोना महामारी और डूबती अर्थव्यवस्था, दोनों ही उनकी प्राथमिकता में हैं.