हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इसके हंगामेदार रहने के आसार अभी से दिखाई देने लगे हैं। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए जहां हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन), कानून-व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों को प्रमुख हथियार बनाने की तैयारी की है, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है।

हाल ही में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सज्जन कुमार की मृत्यु के बाद दिए गए बयानों को लेकर भाजपा विधायक सदन में कांग्रेस पर पलटवार कर सकते हैं। ऐसे राजनीतिक माहौल में इस बार का सत्र केवल विधायी कामकाज तक सीमित रहने के बजाय सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस का मंच बन सकता है।

अनुभवी मंत्री अनिल विज रहेंगे सत्ता पक्ष के फ्रंट फुट पर
सत्ता पक्ष की बहस में सबसे ज्यादा नजरें वरिष्ठ भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज पर रहेंगी। विज हरियाणा विधानसभा के सबसे अनुभवी विधायकों में शामिल हैं और भाजपा सरकार में लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। सदन में विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने, पुराने रिकॉर्ड सामने रखने और तीखे राजनीतिक कटाक्ष करने की उनकी शैली पहले भी चर्चा में रही है।

विज के साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और कृष्ण बेदी भी सरकार का पक्ष मजबूती से रखने वाले चेहरों में शामिल रहेंगे। शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों से जुड़े सवालों पर विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष इन मंत्रियों को आगे कर सकता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सदन में सरकार की रणनीति का नेतृत्व करते हुए नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री का प्रयास रहेगा कि सरकार की उपलब्धियों, नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों को विपक्ष के आरोपों के बीच मजबूती से रखा जाए। राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मुद्दों पर मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाल सकते हैं।

कांग्रेस के अनुभवी विधायक भी सरकार को घेरने में जुटेंगे
विपक्षी कांग्रेस की ओर से भी विधानसभा में अनुभवी विधायकों की मजबूत मौजूदगी रहेगी। भारत भूषण बत्रा, अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल जैसे वरिष्ठ विधायक सरकार से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने और बहस को धार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कांग्रेस की रणनीति केवल आरोप लगाने तक सीमित रहने की बजाय सरकार से जवाब मांगने पर केंद्रित रहने की संभावना है। एचकेआरएन के माध्यम से रोजगार, सरकारी भर्तियों की स्थिति, बेरोजगार युवाओं की समस्याएं और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे विपक्ष की प्राथमिकता में रह सकते हैं।
वहीं युवा कांग्रेस विधायक भी सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया और जनता के बीच सक्रिय रहने वाले युवा विधायक सरकार के खिलाफ नए राजनीतिक मुद्दे उठाकर बहस को अपने पक्ष में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं।

एचकेआरएन और बेरोजगारी बन सकते हैं सबसे बड़े मुद्दे
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लंबे समय से सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का विषय रहा है। विपक्ष जहां इसे नियमित सरकारी भर्ती के विकल्प के तौर पर देखते हुए युवाओं की नौकरी की सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठा सकता है, वहीं सरकार अपनी रोजगार नीति और उपलब्धियों का पक्ष रखेगी।

बेरोजगारी भी सदन में प्रमुख मुद्दा बनने की संभावना है। विपक्ष सरकारी नौकरियों की भर्तियों, भर्ती प्रक्रिया, खाली पदों और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है। इसके जवाब में सरकार रोजगार सृजन, भर्ती प्रक्रिया और विभिन्न विभागों में किए गए प्रयासों का आंकड़ा सदन में रख सकती है।

कानून-व्यवस्था पर भी होगी सरकार की परीक्षा
कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी सत्र के दौरान विपक्ष के निशाने पर रह सकता है। कांग्रेस आपराधिक घटनाओं और पुलिस व्यवस्था से जुड़े मामलों को उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। सत्ता पक्ष की ओर से पुलिस कार्रवाई, अपराध नियंत्रण और सरकार द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों का हवाला देकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जा सकता है। इस मुद्दे पर बहस के दौरान राजनीतिक तापमान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कानून-व्यवस्था सीधे आम जनता से जुड़ा विषय है।

सज्जन कुमार प्रकरण पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी
सत्र का एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील पहलू कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सज्जन कुमार की मृत्यु के बाद दिए गए बयानों से जुड़ा हो सकता है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे को कांग्रेस की राजनीतिक सोच और उसके नेताओं के बयानों से जोड़कर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर सकता है।

भाजपा विधायक सदन में कांग्रेस से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ऐसे में यह मुद्दा मूल विधायी एजेंडे से अलग एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले सकता है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण सत्र को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी का बेखूबी करते हैं। कल्याण ने सत्र की तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। उन्होंने हरियाणा तथा चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं, ताकि विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे।

कल्याण ने हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने विधानसभा अधिकारियों के साथ सदन की बैठक व्यवस्था, तकनीकी सुविधाओं और अन्य आवश्यक इंतजामों का निरीक्षण किया। उनका स्पष्ट प्रयास है कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से चले तथा जनता से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हो।

हंगामे के बीच सार्थक बहस की चुनौती
लोकतंत्र में विधानसभा केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मंच नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं पर गंभीर चर्चा और सरकार से जवाब मांगने का सर्वोच्च संस्थागत मंच है। ऐसे में इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने चुनौती यही होगी कि राजनीतिक गर्मी के बीच सदन की कार्यवाही बाधित न हो।

27 अगस्त से शुरू होने वाला मानसून सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों का पक्ष रखेगी, जबकि विपक्ष जनता से जुड़े सवालों को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने का प्रयास करेगा। अनुभवी नेताओं की मौजूदगी और संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए सदन में तीखी बहस की पूरी संभावना है।

अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह राजनीतिक मुकाबला किस स्तर तक पहुंचता है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण सदन की मर्यादा और कार्यवाही को चलाने में सख्त माने जाते हैं संचालित करते हैं।

हरियाणा के विधानसभा शीतलकालीन सत्र में पंजाब सरकार की जिसका खेत, उसकी रेत नीति का हवाला दिया गया। इसके बारे में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है।

हरियाणा के विधानसभा शीतलकालीन सत्र से संबंधित एक वीडियो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसी वीडियो व पोस्ट को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये गर्व की बात है कि आज हरियाणा विधानसभा में भी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के जनहितकारी कार्यों की चर्चा हो रही है। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि भगवंत मान सरकार की जिसका खेत उसकी रेत नीति से पंजाब के किसानों को हक दिया और माफिया पर लगाम लगाई गई। अच्छी नीतियां सीमाएं नहीं देखती… अब दूसरे राज्य भी पंजाब माॅडल अपनाने की बात कर रहे हैं।

केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट कर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लिखा- हमारे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा की विधानसभा में हमारी सरकार के कार्यों की चर्चा हो रही है। जिस दौरान ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति का हवाला देकर हरियाणा के किसानों के लिए भी मांग की गई। पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में नेक नीति और साफ नीयत के साथ काम कर रही है, इसी का परिणाम है कि आज अन्य राज्य भी पंजाब मॉडल अपनाने की बातें कर रहे हैं।

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत में राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जिस आक्रामकता से आगाज किया था, अंजाम उतना काबिलेगौर नहीं रहा। सदन के पहले ही दिन कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लाई। विधानसभा अध्यक्ष ने उसे स्वीकार भी कर लिया, मगर न तो काम रुका और न ही सत्ता पक्ष झुका।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने चिर परिचित अंदाज से न सिर्फ विपक्ष की धार को कुंद किया बल्कि शोक-शराबे के बीच लोक लुभावनी घोषणाएं कर पूरा माइलेज ले गए। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष को आंकड़ेबाजी में ऐसा उलझाया कि पिछले कुछ महीनों में हुई अपराध की किसी भी बड़ी घटना पर कांग्रेस के दिग्गज विधायक सरकार को घेर नहीं पाए।

पहले दिन आए स्थगन प्रस्ताव
पहले दिन कांग्रेस के युवा विधायक बलराम डांगी, जस्सी पेटवाड़, इंदु राज नरवाल, विकास सहारण ने जिस तरह से स्थगन प्रस्ताव के मुद्दे मजबूती से रखा, उससे यही कयास लगाए जाने लगे कि इस बार सदन में सत्ता पक्ष पर विपक्ष पर भारी पड़ेगा। कोई कामकाज नहीं होगा, विपक्ष की मांग पर पहले कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा।

ऐसे विपक्ष पर भारी पड़ी सरकार
स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया, मगर सदन की कार्यवाही चलती रही। कोई काम नहीं रुका। यहीं से विपक्ष के तेवर ढीले पड़ गए। जब सदन के अंदर कांग्रेस विधायक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे तो उस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद ही नहीं थे। गृह मंत्री का प्रभार भी उनके पास है। विपक्ष चाहता तो मुख्यमंत्री को सदन में बुलाने के लिए अड़ सकता था, मगर विपक्ष ने भी एक बार इसका विरोध नहीं किया। जब सीएम के जवाब देने की बारी आई तो रोहतक के चर्चित कांड उठाकर कांग्रेस को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। दर्ज मामलों के आंकड़े पिछले साल की तुलना में कम थे, जो सरकार के ही पक्ष में गया।

वहीं, मुख्यमंत्री ने 84 के दंगों के पीड़ितों को परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने का एलान कर न सिर्फ हरियाणा के सिखों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की बल्कि इसकी गूंज पंजाब तक पहुंची है। बल्कि 84 के दंगों से प्रभावित परिवारों को नौकरी देने के मुद्दे को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित बताकर अपने फैसले को पूरे देश में चर्चा में ला दिया है। वहीं, अवैध उद्योगों को नियमित करने का बिल पास कराकर सैकड़ों छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत दी है।

इसके साथ ही आखिरी दिन गरीबों को मिलने वाले प्लाट की स्टांप ड्यूटी खत्म कर मुख्यमंत्री संदेश दे गए कि वे अब गरीबों के सबसे बड़े हितैषी हैं। सदन में घमासान के बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित व पिता सामान बताकर वह संदेश देने में कामयाब रहे कि चाहे कितना भी तनाव भरा माहौल हो, वे अपनी जड़े नहीं भूलने वाले। कुल मिलाकर विपक्ष ने पहले दिन स्कोर किया, मगर बाजी सत्ता पक्ष मार ले गया।

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधायक एमएलए हाॅस्टल से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे।

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड काटे जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक साल में आठ लाख राशनकार्ड बनाए गए और चुनाव के बाद नौ लाख राशनकार्ड काट दिए गए। यह बीपीएल वोट घोटाला है। इस कारण सदन में हंगामा होने लगा। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर नाम काटे गए।

शून्य काल में विधायक दादा गौतम ने कहा कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिसमें लड़के-लड़कियों को शादी करने के लिए मां-बाप से परमिशन लेना जरूरी हो। आज हर घर में बड़ी समस्या है। घर से लड़के-लड़की भाग जाते हैं और दुखी होकर मां बाप खुदकुशी कर लेते हैं।

शून्य काल में कलानौर से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक मैं अपनी समस्याएं रख रही है, मगर समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन पूरी नहीं करती।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक 28 को
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक 28 अगस्त को सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की चौथी मंजिल पर होगी।

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। यह फैसला शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा बैठक में 17 एजेंडे भी पास किए गए हैं।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुआई में हुई। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 21 ऐजेंडे चर्चा के लिए लाए गए थे, जिसमें 17 को मंजूरी मिली है।

सीएम नायब सैनी ने बताया कि बैठक में पास किए गए एजेंडों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत कर्मचारियों के लिए एसओपी पर मुहर लगी है। एचकेआरएन के कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा के नियम बना लिए गए हैं। गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का निर्माण हो रहा है। जिसपर 3000 हजार करोड़ की लागत आएगी। नाबार्ड से 1850 के ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूरी दी गई है। इस मंडी से न सिर्फ हरियाणा बल्की कई राज्यों के किसानों को फायदा होगा।

इसके अलावा 60 साल से अधिक पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए 10 हजार रुपये की दर से हर महीने चिकित्सा भत्ता मिलेगा। एग्रो मॉल एलॉटीज को राहत दी है। इसके लिए विवादों के सामाधान 2 की शुरुआत की है। अगर किसी को तय समय एलॉटमेंट नहीं होती तो उन्हें 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।

कलेक्टर रेट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को देख कर निर्णय लेती है। कांग्रेस बड़े लोगों को देखकर फैसले लेती थी। अब केंद्र और हरियाणा सरकार कोई भी योजना बनाती है तो गरीबों को देख कर बनाई जाती है।