हरियाणा कैबिनेट की बैठक यहां मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल की बैठक में अहम फैसले किए गए। बैठक में निर्णय किया गया कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले निजी औद्योगिक संस्थानों में हरियाणा के लोगों को 75 प्रतिशत रोज़गार देना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उद्योगपतियों की सहमति से एक नीति बनाई जाएगी। यह वादा जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किया था।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, विभागों में होंगे ऑनलाइन तबादले

इसके साथ ही कैबिनेट ने फैसला किया कि अब सभी विभागों में ऑनलाइन तबादले होंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी से होगा। बजट सत्र के पहले तीन दिन प्री बजट चर्चा होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में उपमुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला, गृहमंत्री अनिल विज सहित सभी मंत्री मौजूद थे। बैठक में फैसला किया कि राज्‍य में सभी विभागों में ऑनलाइन तबादले होंगे। जिन विभागों में 500 से अधिक कर्मचारी या अधिकारियों हैं वहां ऑनलाइन ट्रांसफर ही होंगे। कैबिनेट ने तय किया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 17 फ़रवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले तीन दिन विधायकों से अलग-अलग विभाग प्री बजट सलाह लेंगे।

कैबिनेट ने फैसला किया कि गन्नौर मंडी के लिए हरियाणा सरकार अलग से जगह देगी। इसके साथ ही निर्णय किया गया कि आयुष विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि माउंट एवरेस्ट सहित 10 ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले राज्‍य के पर्वतारोहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में स्‍कूलों में दाखिले में आरक्षण के बारे में भी चर्चा की गई। अब सहायता और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी दाख़िले संबंधी आरक्षण में अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियोें को 10-10 फ़ीसद आरक्षण दिया जाएगा।

बैठक में हरियाणा रोडवेज में किलाेमीटर स्‍कीम के तहत निजी बसों के परिचालन के बारे में भी बड़ा फैसला किया गया। किलोमीटर स्कीम के तहत जिन 55 बसों के टेंडर को घपले के कारण रद किया गया था उन्‍हें अब 26 रुपये 90 पैसे वाली नई योजना में समायोजित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा और फैसला किया गया- 

– 17 फ़रवरी से हरियाणा का बजट सत्र  से शुरू होगा। पहले तीन दिन विधायकों से अलग अलग विभाग प्री बजट सलाह लेंगे।

– किलोमीटर स्कीम के तहत घपले के कारण रद किए 55 बसों के टेंडर को 26 रुपये 90 पैसे वाली नई योजना के तहत समायोजित किया जाएगा।

– सहायता और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी अब दाख़िले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10-10 फ़ीसद आरक्षण मिलेगा।

– माउंट एवरेस्ट सहित देश के 10 ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

– गन्नौर मंडी के लिए हरियाणा सरकार अलग से जगह देगी।

– हरियाणा मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि बजट सत्र से पहले निजी औद्योगिक संस्थानों में हरियाणा के लोगों को 75 प्रतिशत रोज़गार देना सुनिश्चित किया जाएगा।