डिजिटल मीडिया पोर्टल और प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है कि ये कितने हैं, इसलिए हमने कहा कि आप लोग अपनी जानकारी सब्मिट करें, हम बोलने के अधिकार पर बंदिश नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास अधिकार है, लेकिन हम लोगों से सेल्फ रेगुलेट करने के लिए कह रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक बार मैंने एक ओटीटी शो में देखा कि कैरेक्टर गाली पर गाली दिए जा रहा था, उस कैरेक्टर ने एक पांच साल की बेटी को भी गाली, अगर यह ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट है तो इसे फिक्स करना होगा, हम सेंसर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म को टीवी चैनलों की एथिक्स को फॉलो करना होगा.

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम सभी स्टेकहोल्डर को एक समान अधिकार देना चाहते हैं. इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डॉयरेक्टर राहुल कंवल के साथ खास बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टीवी के लिए रेगुलेशन बॉडी है तो ओटीटी के लिए क्यों नहीं बन सकती.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं किया है, हम तो सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म को खुद ही बताना होगा कि फिल्म किस कैटेगरी का है, साथ ही उन्हें बताना है कि ए कैटेगरी के कंटेंट के लिए क्या पैरेंटल कंट्रोल है और किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल न हो.

जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट को खुद ही कैटेगराइज करना होगा. इसके लिए उन्हें अपने कंटेंट के लिए स्पष्ट तौर पर घोषणा करनी होगी कि कौन सा कंटेंट U (यूनिवर्सल), U/A 7+ (साल), U/A 13+, U/A 16+ है और कौन सा कंटेंट A (वयस्कों के लिए) है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि थियेटर में आप बच्चों को एडल्ट फिल्म देखने से रोकते हैं, ठीक इसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म को व्यवस्था करनी होगी. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कल हमने जैसे ही गाइडलाइन का ऐलान किया, देश ही नहीं दुनिया से हमारे पास बधाई संदेश आने लगे, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं.

सरकार की आलोचना करने वाले कंटेंट पर बंदिश लगाने की कोशिश के सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम सेंसर नहीं लगा रहे हैं, बस उनसे जानकारी मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ओटीटी सेल्फ रेगुलेशन बॉडी, जैसे टीवी चैनलों ने रिटायर जस्टिस की अगुवाई में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है.

जावड़ेकर ने इस आरोप से भी इनकार किया कि सरकार ने नए नियमों की घोषणा से पहले स्टेकहोल्डर्स से बात नहीं की. उन्होंने कहा कि इस घोषणा से पहले मुंबई में स्टेकहोल्डर्स से लंबी बातचीत हुई थी.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमने किसी कानून में बदलाव नहीं किया है, हमारे पास पहले ही शक्तियां हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी की जा सके, हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म से सलाह मशविरा करने के बाद गाइडलाइन बनाई है, हमने पहले इन ओटीटी प्लेटफॉर्म से कहा था कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाइए, लेकिन उन्होंने नहीं किया.