केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि लगभग सभी राज्यों के अनुरोध पर केंद्र ने कोरोना वायरस के टीकाकरण की नीति को उदार बनाया है और राज्यों, निजी अस्पतालों और उद्योगों को इसकी अनुमति दी ताकि भारत के साझा प्रयास से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय का यथाशीघ्र टीकाकरण हो सके।

हर्षवर्धन ने विरोधियों को दिया करारा जवाब

मंत्री ने ट्विटर पर जारी अपने चार पन्ने के बयान में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का एक मई से टीकाकरण करने की रणनीति का बचाव किया और उन राजनीतिक नेताओं पर हमला किया जो इस मामले को लेकर बेवजह की राजनीति में शामिल हैं और मामले में गलत सूचना फैला रहे हैं और लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं।

सीधे उत्पादकों से टीका खरीद सकते हैं- हर्षवर्धन

हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों द्वारा अब शिकायत करने की कोई वजह नहीं नजर आती क्योंकि उन्होंने ही टीके की आपूर्ति में पाबंदियों को हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि नई रणनीति राज्यों को केंद्र से मुफ्त टीके की आपूर्ति की गारंटी देती है, इसके साथ ही वे सीधे उत्पादकों से टीका खरीद सकते हैं और डोज की संख्या के आधार पर कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं।

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। शुक्रवार को सत्र का चौथा दिन है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री (Union Health Minister) डॉक्टर हर्षवर्द्धन (Dr Harsh Vardhan) ने कोविड-19 वैक्सीन पर किसी तरह के संदेह की बात खारिज करते हुए लोगों से वैक्सीन की खुराक लेने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘किसी के मन में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर संदेह नहीं होनी चाहिए। मैं वैक्सीन शॉट लेने का सबसे आग्रह करता हूं।’

बीमा संशोधन विधेयक 2021 में त्रुटियां: खड़गे 

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) कल से ही बीमा संशोधन विधेयक 2021 के खिलाफ हैं। उन्होंने आज कहा,  ‘बीमा संशोधन विधेयक 2021 में त्रुटियां है, इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना चाहिए। इसके तहत विदेशियों पर नियंत्रण और ऑनरशिप के प्रावधान लागू होंगे। यदि FDI आती है, तो वे मोदी जी द्वारा लाए गए वेस्ट इंडिया कंपनी बन जाएंगे जिससे गुजरात के लोगों को मदद मिलेगी।’  बीमा संशोधन विधेयक 2021 पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान खड़गे ने इसका जोरदार विरोध किया था। उनका कहना था कि सरकार पहले ही बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर 49 फीसद कर चुकी है और अब यह सीमा 74 फीसद की जा रही है। दरअसल गुरुवार को राज्यसभा ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसद  से बढ़ा कर 74 फीसद करने के प्रावधान वाले बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 को  मंजूरी दे दी।

कोरोना के इलाज के लिए जारी पतंजलि की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल पर एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने दवा के क्लीनिकल ट्रायल व उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन के प्रति नाराजगी जाहिर की है। आइएमए ने उन पर भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया है और कई सवाल पूछे हैं। आइएमए ने कोरोनिल को बहकाने वाली दवा करार दिया है।

एसोसिएशन के महासचिव डा. जयेश एम लेले ने कहा कि एक निजी कंपनी की आयुर्वेदिक दवा को जारी करने के लिए डा. हर्षवर्धन सहित दो केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उस कार्यक्रम में यह दावा किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे प्रमाणित किया है, जबकि डब्ल्यूएचओ का कोई प्रमाणपत्र चिकित्सा जगत के बीच मौजूद नहीं है। डब्ल्यूएचओ यूं ही किसी दवा को प्रमाणपत्र जारी नहीं करता। उसके लिए कुछ मानक हैं। यह लोगों को बहकाने की दवा है। इससे बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ेगी।

डब्ल्यूएचओ के दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल से तीन दिन पहले ट्वीट कर कहा भी है कि डब्ल्यूएचओ ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के किसी भी दवा की समीक्षा नहीं की है और न ही प्रमाणित पत्र ही जारी किया है। उन्होंने कहा कि डा. हर्षवर्धन खुद डाक्टर हैं, इस नाते एमसीआइ में पंजीकृत हैं। इसलिए ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत किसी दवा को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दवा को जारी करने के आयोजित कार्यक्रम में दावा किया गया कि यह कोरोना के इलाज के साथ-साथ बचाव में भी कारगर है। ऐसी स्थिति में लोग टीका नहीं लेंगे। इससे टीकाकरण अभियान प्रभावित हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह बताना चाहिए कि इस दवा का ट्रायल कब और कितने लोगों पर किया गया। ट्रायल का पूरा साक्ष्य लोगों के बीच रखा जाना चाहिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 1.26 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया। उन्होंने कहा कि 2018 में योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 12.5 करोड़ ई-कार्ड जारी किए गए हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के दो साल पूरे होने पर ‘आरोग्य मंथन’ 2.0 की अध्यक्षता कर रहे हर्षवर्धन ने कहा कि योजना के तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर 53 करोड़ भारतीयों को लाया गया है। इसके तहत हर पात्र परिवार को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिला हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 15,500 करोड़ रुपये से अधिक का इलाज मुहैया कराया जा चुका है। इसकी वजह से न सिर्फ करोड़ों लोगों की जान बची है, जबकि महंगे इलाज की वजह से कई घर भी उजड़ने से बच गए हैं।

करीब 29 हजार गरीबों को मिला कोरोना का मुफ्त इलाज

आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 29 हजार गरीबों को कोरोना का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही 2.24 लाख लाभार्थियों का मुफ्त में कोरोना का टेस्ट भी कराया गया। कोरोना के मरीजों से संपर्क और परामर्श के लिए शुरू किये गए विभिन्न प्रयासों के तहत नेशनल हेल्थ अथारिटी (NHA) की ओर से 95 लाख से अधिक कॉल हैंडल किये गए। ध्यान देने की बात है कि एनएचए ही आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन करता है।