राजधानी दिल्ली की सड़के अब दिन ही नहीं रात में भी यात्रियों के लिए सुरक्षित होंगी। लोक निर्माण विभाग ने उत्तरी दिल्ली की पांच प्रमुख सड़कों पर चैनेज मार्किंग की परियोजना शुरू की है।

लोक निर्माण विभाग ने उत्तरी दिल्ली की पांच प्रमुख सड़कों पर 17.90 लाख रुपये की लागत से चैनेज मार्किंग की परियोजना शुरू की है। हाई-क्वालिटी पेंट और रिफ्लेक्टिव सामग्री से तैयार ये मार्किंग्स नेविगेशन को आसान बनाएंगी और सड़क रखरखाव और सुरक्षा में भी बदलाव लाएंगी। इससे दिल्ली की सड़कों पर रात का सफर और भी सुरक्षित और सुगम होगा।

दिल्ली जैसे व्यस्त महानगर में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यह तकनीक बेहद कारगर रहेगी। पीडब्ल्यूडी ने उत्तरी दिल्ली सब डिवीजन के अंतर्गत एनआर-11, 12, 13, 14 और 15 जैसी प्रमुख सड़कों पर चैनेज मार्किंग का काम शुरू किया है। इसकी कुल लागत 17.90 लाख रुपये है। इस काम को इसी महीने मानसून आने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के अन्य हिस्सों की सड़कों पर भी इस तरह की चैनेज मार्किंग की योजना है।

नए सिरे से सड़क बनेगी, पंप भी लगेंगे
उत्तरी दिल्ली में औचंदी से दरियापुर गांव तक एनआर-15 की सड़क को नए सिरे से बनाया जाएगा। इस पर रिफ्लेक्टिव चैनेज मार्किंग की जाएगी और जलभराव वाले स्थानों पर स्थायी पंप सेट लगाए जाएंगे। इस काम के लिए पीडब्ल्यूडी ने करीब 37.44 लाख रुपये अतिरिक्त धनराशि तय की है। इस परियोजना को 13 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

दिल्ली को और स्मार्ट शहर बनाने की पहल
चैनेज मार्किंग न केवल ड्राइवरों को सही दूरी का अंदाजा देगी, बल्कि सड़क रखरखाव और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई को भी आसान बनाएगी। सड़कों पर नियमित अंतराल पर दूरी अंकित होगी, दिशा-निर्देश स्पष्ट होंगे। इससे नेविगेशन, सड़क रखरखाव और दुर्घटना को रोकने में सफलता मिलेगी। रात में ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित होगी।

देश के 100 में से 13 स्मार्ट सिटी ने अपनी सभी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। जबकि 48 स्मार्ट शहरों ने 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। वहीं, 23 अन्य शहरों का 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। यह जानकारी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने गुरुवार को लोकसभा में दी।

उन्होंने बताया कि इनकी 17,303 करोड़ रुपये की 714 परियोजनाओं का कार्य क्रियान्वयन के दौर में है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को विकसित करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये की रकम खर्च करने का लक्ष्य रखा है। 15 नवंबर तक सरकार 47,225 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है और इसमें से 44,626 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

152 हेल्थ एटीएम भी स्थापित किए गए

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन 100 स्मार्ट शहरों में 1,704 किलोमीटर लंबी स्मार्ट सड़कें बनाई या बेहतर की गई हैं। इनमें 84,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 713 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक विकसित किया गया है। इनके 2,398 सरकारी स्कूलों में 9,433 स्मार्ट क्लासरूम विकसित की गई हैं। जबकि 4,809 लोगों की बैठक क्षमता वाली 41 लाइब्रेरी, 172 ई-हेल्थ सेंटर और क्लीनिक, 152 हेल्थ एटीएम भी स्थापित किए गए हैं।

बेहतर तकनीक के इस्तेमाल के साथ 66 से ज्यादा शहर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंधन कर रहे हैं। इसके लिए 9,194 वाहनों को आरएफआइडी से लैस किया गया है, ताकि वाहन की लोकेशन स्वचालित रूप से मिलती रहे।

23 राज्यों ने नए शहर विकसित करने के दिए प्रस्ताव

उन्होंने बताया कि 23 प्रदेशों ने 28 नए शहर विकसित करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं और फिलहाल इनका निरीक्षण किया जा रहा है। फरवरी 2021 में मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों की बढ़ोतरी की मांग पूरा करने के लिए आठ नए शहर विकसित करेगी। आठ प्रदेशों में आठ शहर विकसित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। इस रकम में एक राज्य में केवल शहर ही विकसित किया जा सकता है।