मध्य प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इनका निर्माण सऊदी अरब की कंपनी कर रही है, जिसमें पाकिस्तान के इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। इससे साइबर सुरक्षा को खतरे की आशंका जताई जा रही है।

मध्य प्रदेश में लग रहे बिजली के स्मार्ट मीटर एक नए विवाद में घिर गए हैं। आरोप है कि इन मीटरों का निर्माण सऊदी अरब की एक कंपनी कर रही है, जिसमें उच्च पदों पर पाकिस्तान के इंजीनियर काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर आशंका जताई है कि यदि इन मीटरों में विदेशी कर्मचारियों की भागीदारी है, तो साइबर अटैक या डेटा लीक का खतरा बढ़ सकता है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मेट्रो प्रोजेक्ट में तुर्की निर्मित पार्ट्स लगाए जाने का विरोध किया गया था। अब स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर जनता में भी चिंता का माहौल है और लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

पाकिस्तान इंजीनियरों की भूमिका तो रोक देंगे इंस्टॉलेशन
प्रदेश में स्मार्ट लगाने में पाकिस्तान के इंजीनियरों की भूमिका सामने आने के बाद प्रदेश की सियास का पारा चढ़ गया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यदि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी अधिकारियों की कोई भूमिका है, तो प्रदेश में इनका इंस्टॉलेशन रोक दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच खेल, संस्कृति और व्यापारिक संबंध पहले ही खत्म हो चुके हैं, और जब तक पाकिस्तान अपने रवैये में बदलाव नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार का सहयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस ने की तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए इसे ‘सोची-समझी साजिश’ करार दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान की भागीदारी से साइबर हमलों या तकनीकी नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की।

उपभोक्ता भी लगातार कर रहे शिकायत
बता दें प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से लोगों के बिजली बिल बढ़े आने की शिकायतें आ रही है। इसको लेकर अलग-अलग लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी मुद्दा उठ चुका है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि उपभोक्ता की खपत के अनुसार ही बिल स्मार्ट मीटर से आ रहे है। इससे बढ़े हुए बिल आने की शिकायत निराधार है।

यूपी के ऊर्जा मंत्री के दावे पर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं। परिषद ने कहा कि अगर इतना फायदा हो रहा है तो फिर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण क्यों किया जा रहा है?

यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से हर साल करीब 1500 करोड़ का फायदा होगा। इसके बाद भी पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता परिषद ने निजीकरण पर सवाल उठाया है।

चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ऐलान किया है कि अगस्त 2025 तक सभी के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे। नियामक आयोग में बिजली कंपनियां शपथ पत्र देकर बता चुकी हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगते ही करीब 40 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से फायदा होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना आत्मनिर्भर स्कीम है।

प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। ऐसे में हर माह लगभग 120 करोड़ का फायदा होगा। यानी साल में लगभग 1500 करोड़ का फायदा होगा। इसी तरह प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों पर लगभग आरडीएसएस योजना के तहत 43454 करोड़ और बिजनेस प्लान के तहत लगभग रुपया 5000 करोड़ का कार्य हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने निजीकरण पर सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा कि जब करोड़ों रुपये से समान सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से कमाई भी होनी है तो ऊर्जा विभाग के अधिकारी निजीकरण को लेकर लगातार प्रयास क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सवाल उठाया है कि के कहीं करोड़ों रुपये के संसाधन विकसित करने के बाद निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश तो नहीं हो रही है?

स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर सीएम धामी ने अहम फैसला लिया। उन्होंने सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड में सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने इस संबंध में जानकारी दी। अब तक 24 हजार उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं।

वहीं स्मार्ट बिजली मीटर पर राजनीतिक करंट इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। किच्छा के कांग्रेस विधायक ने स्मार्ट मीटर तोड़कर अपने विरोध इजहार किया तो कांग्रेस के कई नेता उनके समर्थन में उतर आए। उधर भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस स्मार्ट मीटर विरोधी रवैया बिजली चोरी रोकने में बाधक बन रहा है। जबकि हिमाचल सहित कांग्रेस शासित राज्यों में भी स्मार्ट बिजली मीटर लगे हैं।

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता और प्रदेश दोनों की आर्थिकी के लिए जरूरी है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को भ्रामक दुष्प्रचार से प्रेरित करार दिया।

कहा, स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बिजली खपत से जुड़ी सूचनाओं की ऑनलाइन उपलब्धता, पल-पल के बिजली के उपयोग की जानकारी, सभी जरूरी सूचनाओं के संदेश, बिजली के उपयोग की तुलना आदि सहित आसानी से भुगतान के कई विकल्प मिलेंगे। देश भर में लगभग 20 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाया जाना स्वीकृत किया गया है और 55 लाख से अधिक स्मार्ट कनेक्शन लगाए जा चुके हैं।

अब स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन में राजद के बाद कांग्रेस भी कूद गई है। बिहार में लग रहे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस पूरे राज्य में व्यापक जन आंदोलन चलाएगी।

सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर योजना देश के पीएम नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार की द्वारा चलाई जा रही संयुक्त महालूट योजना है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे गरीब तथा पिछड़े राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाना बिहार की जनता पर बहुत बड़ा अत्याचार है, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

मोहन प्रकाश ने स्मार्ट मीटर योजना को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारा देते हुए कहा कि जो सरकार लूटेरी है वह सरकार बदलनी है। उन्होंने कहा कि पहले भी बिजली मीटर घरों में लगाए जाते थे। आम जनता उस हिसाब से बिजली दर का भुगतान करती थी। आज भी आम जनता खपत की जाने वाली बिजली की पूर्ण भुगतान के लिए तैयार है।

मगर राज्य सरकार के द्वारा अडानी के खजाने को भरने के लिए स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाकर बिहार बिजली स्मार्ट मीटर योजना को बंद करवा कर ही दम लेगी। उन्होंने कहा कि हम बिहार के महागठबंधन में शामिल सभी दल के साथ-साथ आम जनता से भी आवाहन करते हैं कि स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ जन संघर्ष में कांग्रेस पार्टी के साथ सड़कों पर उतरें। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ तमाम प्रबुद्ध नागरिकों से कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि जनहित के इस मुद्दे पर जनसंघर्ष में साथ दें।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही चनपटिया, बेतिया तथा अन्य स्थानों से बिहार बिजली स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर चुकी है। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा बिहार बिजली स्मार्ट मीटर के खिलाफ 125 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई थी, जिसका समापन हाल ही में गया में किया गया।

उन्होंने कहा कि आगामी 30 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में जिला संयोजकों के द्वारा बिहार बिजली प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। इसके बाद 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश के उन सभी 13 जिलों में बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ जागरूकता आंदोलन चलाया जाएगा। जिसकी शुरुआत नालंदा से की जाएगी।

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के द्वारा यात्रा अभियान चला कर बिहार बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ जन जागरूकता भी फैलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीच में दुर्गा पूजा तथा दशहरा की छुट्टी के कारण आगामी 16 अक्टूबर को स्मार्ट मीटर प्रीपेड योजना के खिलाफ राज्यस्तरीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी तब तक चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी, जब तक इस मुद्दे पर राज्य सरकार पीछे हटने को विवश नहीं हो जाए।

निगम ने सिरसा, फतेहाबाद और जींद सर्कल के लिए 681 करोड़ रुपये के टेंडर लगाए हैं। ये टेंडर 16 फरवरी को विभाग की ओर से ओपन किए जाएंगे। निगम अधिकारियों के अनुसार मार्च के बाद काम शुरू हो जाएगा।

प्रदेश के करनाल, पंचकूला और पानीपत हेडक्वार्टर स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब प्रदेश के अन्य जिलो में स्मार्ट मीटर लगाने का विभाग कार्य शुरू करेगा। इसको लेकर सर्कल के अनुसार करोड़ों रुपये के टेंडर लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता मोबाइल के जरिए मीटर की निगरानी कर पाएंगे।

उपभोक्ता मीटर को प्री-पेड भी करवा सकता है यानी जितने रुपये का रिचार्ज करवाएंगे उतनी ही बिजली मिलेगी। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली सप्लाई बंद हो जाएंगी। यदि उपभोक्ता प्री-पेड प्लान का लाभ नहीं लेना चाहता तो सामान्य मीटर की तरह बिजली बिल उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर आता रहेगा और उसे उपभोक्ता वर्तमान की तरह भरकर बिजली आपूर्ति ले सकेंगे। अधिकारियों की माने तो विभाग के पास उपभोक्ता के बिजली लोड का सही आंकलन भी आ जाएगा। मीटर ज्यादा चलने और अधिक बिल आने की समस्या खत्म हो जाएगी।

इस प्रकार है शहर और टेंडर

• हिसार, भिवानी – 548 करोड़
• सिरसा, फतेहाबाद , जींद – 681करोड
• पलवल , नारनौल व रेवाडी — 579 करोड़
• गुरुग्राम वन, टू और फरीदाबाद – 546 करोड़

उपभोक्ता और विभाग दोनों को होगा लाभ
अधिकारियों की माने तो स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता और विभाग दोनों को फायदा होगा। जहां उपभोक्ता अपनी मर्जी के अनुसार बिजली का प्रयोग कर पाएगा। वहीं विभाग के कर्मचारियों की बिल देने और मीटर के तेज चलने जैसे समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। उपभोक्ताओं को बिजली के खर्च की तुरंत जानकारी मिलती रहेगी। प्री-पेड सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली का रिचार्ज मिल सकेगा।

पूरे दक्षिण हरियाणा के जिलों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी इसमें दो से तीन महीने का समय लगेगा। – अनिल शर्मा, चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम