भोपाल: मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाते हुए 10 नई आरामदायक वीविंग कैंटर बसें उपलब्ध कराई हैं। प्रत्येक बस में 19 पर्यटकों के बैठने की क्षमता है। ये बसें सामान्य सफारी वाहनों की तुलना में ज्यादा लंबी और ऊंची हैं, जिससे वन्यजीवों को देखने में बेहतर दृश्य मिलता है। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बसें खास तौर पर अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक मानी जा रही हैं। इन बसों में सफर करते समय पर्यटक आसानी से जंगल के प्राकृतिक दृश्य, वन्यजीवों की गतिविधियों और सफारी का पूरा आनंद ले सकेंगे। अधिक स्पेस और आरामदायक सीटिंग इन्हें खास बनाता है।

ऑनलाइन बुकिंग न होने पर भी मिलेगी सफारी
नई कैंटर बसों के संचालन से पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब ऑनलाइन बुकिंग न होने पर भी नेशनल पार्क पहुंचकर सफारी का मौका मिल सकेगा। पहले ऑनलाइन स्लॉट फुल होने पर कई पर्यटक पार्क पहुँचकर भी सफारी से वंचित रह जाते थे।

पार्क गेट पर ही होगी बुकिंग सुविधा
अब सफारी की बुकिंग सीधे नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर की जा सकेगी। ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भरता कम होगी। इन बसों में सफारी का शुल्क प्रति व्यक्ति/प्रति राउंड लगभग 1150 से 1450 रुपये के बीच रहेगा। 10 नई कैंटर बसें बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, परसिली (सीधी) और प्रदेश के अन्य प्रमुख नेशनल पार्कों व पर्यटन स्थलों पर संचालित की जाएंगी, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा और अधिक विकल्प मिल सकेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल होगा जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर 395 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण को गति देना और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और उचित मूल्य समय पर मिले। इसी उद्देश्य के तहत वर्ष 2024–25 की तुलना में इस साल गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। पिछले पेराई सत्र 2024–25 में अगैती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 375 रुपये प्रति क्विंटल एवं सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्य निर्धारण की संपूर्ण प्रक्रिया में सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, किसान संगठनों एवं संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत विमर्श किया गया।

इसके साथ ही केेंद्र सरकार ने निर्धारित एफआरपी, उत्तर प्रदेश में प्रभावी गन्ना मूल्य, राज्य की भौगोलिक एवं कृषि परिस्थितियों का समुचित विश्लेषण कर निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, राज्य सरकार प्रत्येक निर्णय में किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का उचित सम्मान सुनिश्चित करना, उन्हें सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसी तरह की असुविधा न हो और भुगतान बिना देरी के सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेराई सत्र 2025–26 के लिए घोषित मूल्य न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। राज्य में करीब तीन लाख गन्ना किसान हैं। इसमें से एक लाख तीस हजार किसान चीनी मिलों की गन्ने की आपूर्ति करते हैं।

बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वहीं योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में आज यानी 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। CM Nitish महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हंस्तातरित करेंगे। बाकी बची लाभार्थियों के खातों में भी जल्दी ही पैसे भेजे जाएंगे।

जानकारी हो कि 10 लाख महिलाओं में ग्रामीण इलाकों की करीब 9.5 लाख और शहरों की 50 हजार महिलाएं शामिल हैं जो कि जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। अब तक योजना से 1.40 करोड़ महिलाओं को फायदा मिल चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र महिला को योजना का लाभ मिले।

28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी सभी पात्र महिलाओं के भी बैंक खातों में जल्द ही 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। बता दें कि हाल ही में जीविका से जुड़ी महिलाओं में से 13 लाख ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इन महिलाओं की जांच पूरी होते ही सबको राशि भेजी जाएगी।

गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 सितंबर, 2025 को बिहार की ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की शुरुआत करते हुए राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये अंतरित किए थे। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को उनकी पसंद की आजीविका शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 162 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया साथ ही छात्रों से संवाद किया। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं और जिले में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की नींव भी रखी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से कहा कि अगर चंबल इलाके का किसान गन्ने की खेती करेगा तो सरकार यहां शुगर फैक्ट्री चालू कराने का काम भी करेगी।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में कई भवन विहीन स्कूलों की सूची मुख्यमंत्री को दी गई। विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले के भवन विहीन स्कूलों मे भवन निर्माण कार्य करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंच से खुली घोषणा कि अब इन सभी स्कूलों में भवन निर्माण किया जाएगा।

कार्यक्रम से पहले सीएम ने अंबाह के संदीपनि उत्कृष्ट हायर सेकंडरी स्कूल की छात्राओं से वर्चुअल मुलाकात की। कक्षा दसवीं की छात्रा शैलजा शर्मा ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। वहीं दूसरी छात्रा नीतिश दीक्षित ने IAS बनने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और दीप प्रज्ज्वलित कर मेगा कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने वर्चुअली 70 करोड़ की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निरंतर विकास के रास्ते पर है और आज भी मुरैना को कई नई सौगातें मिली हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती पर ग्वालियर-चंबल संभाग में विकास की सौगातों की झड़ी लगेगी। मुरैना से मिली इन सौगातों के साथ अब उम्मीद है कि चंबल क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनेगा।

बड़े प्रोजेक्ट जिनका लोकार्पण/भूमिपूजन हुआ
संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोठ 31.27 करोड़
संदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय, अंबाह 38 करोड़
संयुक्त तहसील कार्यालय, नगरियाना 7.96 करोड़
अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय 11.06 करोड़
50 सीटर जनजातीय कन्या छात्रावास, अंबाह 162.55 करोड़

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को शाजापुर जिले के मक्सी में आयोजित कार्यक्रम में 8,174 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे दशहरा मैदान, मक्सी से होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नए उद्योगों की स्थापना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेज और निर्णायक गति मिल रही है।

मुख्यमंत्री इस दौरान 384 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसमें 4-लेन मक्सी मार्ग और मक्सी क्षेत्र शहरी मार्ग का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बेहतर अवसंरचना, सुगम परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल सांदीपनि विद्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस विद्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों को उन्नत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण भी करेंगे, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा।