हरियाणा की सैनी सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सरकारी कर्मचारियों को तो बड़ी राहत दे दी है, लेकिन प्रदेश के करीब 3 लाख पेंशनभोगियों के हिस्से फिलहाल ‘इंतजार’ ही आया है। वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा आदेशों के मुताबिक, महंगाई भत्ते (DA) में की गई यह बढ़ोतरी केवल अभी ड्यूटी कर रहे रेगुलर कर्मचारियों पर ही लागू होगी।

आमतौर पर कर्मचारियों का डीए बढ़ने के साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी इजाफा कर दिया जाता है, मगर इस बार वित्त विभाग ने पेंशनभोगियों के लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया। इस तकनीकी पेच के कारण प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग कुमार गुप्ता की ओर से जारी पत्र के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों का डीए 474% से बढ़ाकर अब 483% कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पर 9 फीसदी की मोटी बढ़ोतरी। वहीं, छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए में 5% का इजाफा किया गया है, जिससे उनका भत्ता 257% से बढ़कर 262% हो गया है। यह बढ़ा हुआ पैसा जून की सैलरी में जुड़कर आएगा। साथ ही, साल के शुरुआती चार महीनों का एरियर भी कर्मचारियों के खातों में एकमुश्त डाला जाएगा।

3 लाख पेंशनर्स की नजरें अब सरकार पर

हरियाणा में मौजूदा समय में लगभग 3 लाख से अधिक पेंशनर हैं, जो महंगाई के इस दौर में राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। पेंशनर्स एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई की मार उन पर भी उतनी ही है, जितनी कार्यरत कर्मचारियों पर, ऐसे में भेदभाव पूर्ण आदेश समझ से परे है।

हालांकि, सचिवालय के गलियारों में चर्चा है कि सरकार जल्द ही पेंशनर्स के लिए अलग से फाइल को मंजूरी दे सकती है। फिलहाल, सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की कागजी प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर लें ताकि जून में उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिल सके।

हरियाणा सरकार ने बजट की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अब बजट की स्पीच तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने साल 2025-26 में 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार राज्य सरकार करीब सवा दो लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नई योजनाओं की भी घोषणा करने के साथ पुरानी योजनाओं का विस्तार करेंगे। राज्य सरकार लाडो लक्ष्मी योजना की पारिवारिक आय की सीमा भी बढ़ा सकती है। अभी एक लाख तक आय वाली परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा रहा है।

वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होली से दो दिन पहले दो मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशेष तैयारी की है। सवा महीने उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ कुल 13 बैठकें की हैं। बैठक व एआई चैटबॉट में लगभग 15 हजार सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से राज्य सरकार कम से कम 20 फीसदी सुझावों को अपने बजट में शामिल करने जा रही है। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया, इन सुझावों का विश्लेषण कर लिया गया है, जो बजट में शामिल किया जाना है। उन्हें भी फाइनल कर लिया गया है।

हरियाणा के बजट का एक तिहाई हिस्सा ऋण भुगतान में

हरियाणा अपने बजट का एक तिहाई हिस्सा यानी 30 फीसदी पैसा ऋण भुगतान में देता है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भी हरियाणा का कुल कर्जा राज्य के जीएसडीपी के 30 फीसदी तक पहुंच गया है। हालांकि राज्य सरकार का दाव है कि राजकोषीय घाटे की अनुमेय सीमा 3.00 फीसदी से नीचे है। 2025-26 में यह 2.67 फीसदी रही है। राज्य सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए उधार भी लेती है।

पिछले बजट के अनुसार राज्य सरकार के पास 45.04 फीसदी राजस्व अपने कर से, 12.39 फीसदी राजस्व केंद्र से, 5.05 फीसदी गैर कर, 2.65 फीसदी राजस्व अन्य साधनों से प्राप्त होती है। वहीं, 34.87 फीसदी ऋण लेती है। इसमें 25.66 राज्य विकास ऋण, खाद्यान खरीद के लिए 6.84 फीसदी, नाबार्ड से 1.23 फीसदी, केंद्र से 0.99 फीसदी व अन्य साधनों से 0.15 फीसदी ऋण लेती है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधती रही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और हरियाणा पर करीब चार लाख करोड़ कर्ज चढ़ा हुआ है।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने आज दूसरी पाली में चर्चा का समय निर्धारित किया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में मांग की कि सत्र को एक दिन और बढ़ाया जाए ताकि सभी विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा समय मिले।

इस पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सीएम नायब सैनी से पूछा। सीएम की सहमति के बाद अध्यक्ष ने शुक्रवार के एक पाली में होने वाले सत्र को दो पालियों में बदल दिया। पहला सत्र सुबह 10.30 बजे से दोपहर दो बजे तक चलेगा और दूसरा सत्र दोपहर दो बजे लंच के बाद शुरू होगा।

इस दौरान कांग्रेस के विधायक भाजपा सरकार के कामों में खामियों पर अपनी बात रखेंगे। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बढ़ती बेरोजगारी, खेल सुविधाओं की खराब स्थिति, जलभराव के मुआवजे, कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार, चंडीगढ़ विवाद और एसवाईएल जैसे प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। इसमें भाजपा के 48 विधायकों के साथ तीन निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन सरकार को प्राप्त है।

कांग्रेस के 37 और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के दो विधायक हैं। बहुत कम संभावना है कि सैनी सरकार अविश्वास प्रस्ताव से प्रभावित होगी। हालांकि, चर्चा का विषय यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर इनेलो विधायकों का क्या रुख होगा।

हरियाणा ने आगामी जनगणना 2027 को पूरी तरह डिजिटल रूप में आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की वित्तीय आयुक्त और जनगणना 2027 की नोडल अधिकारी डॉ़ सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह जनगणना पारंपरिक कागज़ी प्रक्रिया के बजाय मोबाइल ऐप और पोर्टल आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और सुरक्षित डेटा प्रबंधन संभव होगा।डॉ़ मिश्रा के अनुसार, गणनाकार और पर्यवेक्षक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से घर-घर जाकर डिजिटल रूप से जानकारी संग्रह करेंगे, जिसे तुरंत केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। इन ऐप्स को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा हिंदी, अंग्रेजी के साथ 14 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जा रहा है, जिससे राज्यभर में सहज उपयोग सुनिश्चित हो सके।

जनगणना की तैयारी के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया है। सभी मंडल आयुक्तों को मंडल जनगणना अधिकारी और सभी उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को प्रधान जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त, एडीसी, एसडीएम और तहसीलदार स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि प्रत्येक गांव, क्लस्टर और शहरी क्षेत्र का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित हो सके। एसडीएम उप-मंडल जनगणना अधिकारी होंगे, जबकि तहसीलदार, बीडीओ और समकक्ष अधिकारी चार्ज जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। योजना, सांख्यिकी, आईटी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तकनीकी सहायता और डेटा सत्यापन की भूमिका दी गई है। शहरी निकायों में नगर निगम आयुक्त और विभिन्न नगर निकायों के सीईओ/सचिव को जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा सैन्य, अर्द्ध-सैनिक और रक्षा नियंत्रण वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान जिलाधीश और नगर निगम आयुक्त करेंगे तथा सूची डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस को भेजी जाएगी। इसी प्रकार रेलवे, सिंचाई, वन विभाग, थर्मल पावर स्टेशन आदि संस्थानों की कॉलोनियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक गणनाकार को 700–800 जनसंख्या का कार्य क्षेत्र मिलेगा और छह गणनाकारों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त होगा। आवश्यकता पड़ने पर 10 प्रतिशत रिजर्व स्टाफ भी रखा जाएगा। नियमों के अनुसार शिक्षक, लिपिक और अन्य सरकारी कर्मचारी गणनाकार बनाए जाएंगे, जबकि वरिष्ठ अधिकारी पर्यवेक्षक होंगे।

सभी अधिकारियों के लिए सीएमएमएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल, कार्यालय का स्थान और पहचान दस्तावेज शामिल होंगे। अगले वर्ष से गणनाकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण शुरू होगा। साथ ही जन-जागरूकता अभियानों और नए मोबाइल एप्लिकेशन की लॉन्चिंग की भी तैयारी है। डॉ़ मिश्रा ने कहा कि हरियाणा 100 प्रतिशत डिजिटल जनगणना का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जिससे नागरिक स्वयं भी सुरक्षित और सरल तरीके से स्व-जनगणना कर सकेंगे।

हरियाणा अब महिलाओं को स्टार्टअप इकोनॉमी की नई ताकत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं की भागीदारी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए न केवल हर जिले में उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे, बल्कि नए इनक्यूबेशन सेंटर्स में भी महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चंडीगढ़ में स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि हरियाणा का भविष्य तभी मजबूत होगा जब हमारी बेटियां और बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। स्टार्टअप पॉलिसी में महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाई पर ले जाना इसी दिशा में एक ठोस कदम है। वर्तमान में हरियाणा के लगभग 50 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही हैं, जो देशभर में एक रिकॉर्ड है। अब लक्ष्य इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना है, ताकि हरियाणा महिला स्टार्टअप्स की राजधानी के रूप में उभरे।

बैठक में बताया गया कि नए इनक्यूबेशन सेंटर्स में महिलाओं को मेंटॉरशिप, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, फंडिंग और नेटवर्किंग की विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही, बूटकैंप्स और पिचिंग सत्रों में महिला उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा में पहले से ही 9,100 से अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। इनमें से कई का संचालन महिलाएं कर रही हैं।

देश के 117 यूनिकॉर्न में से 19 हरियाणा से हैं और इनमें महिला उद्यमियों की भी उल्लेखनीय हिस्सेदारी है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में हरियाणा की महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप्स देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएंगी। कृषि-टेक, आईटी, ई-कॉमर्स और हेल्थकेयर सेक्टर में महिला स्टार्टअप्स ने राज्य की रोजगार व नवाचार शक्ति को नई दिशा दी है।