पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़ी सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और दलालों के नैक्सस को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। सरकार के नए आदेशों के तहत अब आरटीओ कार्यालयों की 56 सेवाएं राज्य भर के सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस फैसले का उद्देश्य आम लोगों को पारदर्शी, सुगम और दलाल-मुक्त सेवाएं मुहैया कराना है। वहीं सोमवार से सेवाएं पूरी तरह से चालू होंगी।

उल्लेखनीय है कि पहले ट्रांसपोर्ट विभाग की जो 28 सेवाओं की सुविधा सेवा केंद्रों पर दी जा रही थी, उनकी संख्या को अब बढ़ाकर 56 किया गया है। इसके लिए सभी सेवा केंद्र कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे नागरिकों को निर्बाध और प्रभावी सेवाएं दे सकें। जिला प्रशासनिक काम्पलैक्स में स्थित टाइप-ए सेवा केंद्र में आज इन नई सेवाओं की शुरुआत के साथ ही लोगों ने उत्साहपूर्वक इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया।

सेवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बहादुर सिंह ने बताया कि वर्तमान में कुछ सेवाएं तकनीकी कारणों से अस्थायी रूप से रुकी हुई है, क्योंकि सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले सोमवार से सभी 56 सेवाएं पूरी तरह से चालू कर दी जाएंगी।

जनता का अनुभव, पारदर्शी सेवाओं से दलालों से मुक्ति मिलने की उम्मीद
सेवा केंद्र पर ट्रांसपोर्ट विभाग से संबंधित काम करवाने पहुंचे गौतम कपूर ने बताया कि यह नई व्यवस्था नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। उन्होंने कहा कि पहले जहां लोगों को दलालों के चक्कर में पड़ना पड़ता था, वहीं अब निर्धारित शुल्क देकर सभी सेवाएं सीधे सेवा केंद्र से मिल रही हैं। कपूर ने कहा कि सभी दस्तावेज़ अब ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड किए जाते हैं, जिससे फाइल प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी हो गई है। अब दलालों से निजात मिलने की उम्मीद बनी है।

सेवा केंद्र के आर.टी.ओ. काऊंटरों पर उमड़ी भीड़
जिला प्रशासनिक काम्पलैक्स स्थित टाइप-ए सेवा केंद्र में आज आर.टी.ओ. से संबंधित कामों को लेकर 2 विशेष काऊंटर स्थापित किए गए, जिन पर पूरे दिन लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने लाइसैंस, वाहन पंजीकरण, स्वामित्व परिवर्तन, और चालान निपटान जैसी सेवाएं काऊंटरों पर ली।

वहीं, आर.टी.ओ. कार्यालय में आज सार्वजनिक खिड़कियां बंद रहीं, सिर्फ ए.आर.टी.ओ. की पब्लिक सर्विस विंडो खुली रखी गई, जहां नागरिकों ने अपने ऑनलाइन ट्रैफिक चालानों का भुगतान किया। कई लोग जो पुराने ढर्रे के अनुसार सीधे आर.टी.ओ. पहुंचे थे, उन्हें सरकार के नए फैसले की जानकारी देकर सेवा केंद्र भेजा गया।

उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में जल्द ही 18 नागरिक सेवाएं डिजिटल होंगी। घर बैठे पानी का टैंकर मंगवा सकेंगे। पालतू कुत्तों के पंजीकरण से लेकर फायर एनओसी ले सकेंगे। इसके लिए शहरी विकास विभाग के म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (एमएसएससी) प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य को 22.8 करोड़ रुपये मिलेंगे।

शहरी विकास विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के सहयोग से इसी साल जुलाई में म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भेजा गया था। गर्व की बात है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 22.8 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

इस प्रोजेक्ट से सभी नगर निकायों में डिजिटल शासन और नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी मजबूत होगी। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिसमें 18 सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। नगर निकायों के कार्यालयों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पासपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे चार नगर सेवा केंद्र
इस परियोजना के तहत प्रदेश में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां नागरिकों को एक ही स्थान पर कई नगर सेवाओं का लाभ मिलेगा।

ये सेवाएं होंगी विकसित
प्रॉपर्टी टैक्स एसेसमेंट और भुगतान

विविध चार्ज एकत्रीकरण

पानी और सीवेज कनेक्शन मैनेजमेंट

ट्रेड लाइसेंस और भुगतान

पब्लिक ग्रीवांस रेडरेसल

फायर एनओसी

फाइनेंस और अकाउंटिंग मॉड्यूल

सेप्टिक टैंकों या अन्य संचित जल निकासी प्रणालियों से स्लज निकालने की प्रक्रिया

पालतू कुत्तों का पंजीकरण

ई-वेस्ट प्रबंधन

कम्यूनिटी हॉल बुकिंग

परिसंपत्तियों का प्रबंधन

रेहड़ी-ठेली वालों का प्रबंधन

विज्ञापन व होर्डिंग

कूड़ा प्रबंधन के तहत निर्माण और तोड़फोड़

नागरिक अनुरोध सेवाएं (पेयजल टैंक, मोबाइल टॉयलेट)

नगर सेवा केंद्र

जीआईएस मॉड्यूल

(नोट:- जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सेवाएं पहले से संचालित हैं, जो यहां इंटिग्रेट की जाएंगी)

उत्तराखंड के सभी नगर निकायों के एमएसएससी प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद निश्चित तौर पर सेवाओं का लाभ आसानी से नागरिकों तक पहुंचेगा। शहरी विकास विभाग आईटीडीए के सहयोग से इसका एकीकृत मंच तैयार करेगा।

आज हम आपको एक ऐसे क्लिनिक के बारे में बताने जा रहें है जो आपका इलाज मात्र एक रुपए में कर देगा। जी हाँ हम बता कर रहें है मुंबई की जहाँ पर आप 1 रुपए देकर ही अपना इलाज करवा सकते है। यह क्लिनिक सेंट्रल रेलवे और ‘मैजिक दिल’ ने मिलकर घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर शुरू किया है इस क्लिनिक में मात्र एक रूप में इलाज हो सकता है।

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और अभी तो यह सिर्फ घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर ही शुरु हुआ है कुछ समय बाद इसे मध्य और हार्बर लाइन के 18 और स्टेशनों पर शुरू कर दिया जाएगा, जैसे दादर, कुर्ला, सायन, भांडुप, मुलुंड, ठाणे, भायखला, विक्रोली, कलवा, उल्हासनगर, टिटवाला, अंबरनाथ, वडाला, गोवंडी, चेंबूर, वाशी, पनवेल और मानखुर्द आदि।

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इस क्लिनिक में सभी मरीजों को सारी सेवाएं फ्री में दी जाएंगी और एक रुपए देने पर उन्हें एक ओपीडी पेपर दिया जाएगा जिसे लेकर उन्हें एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर के पास जाना होगा जहाँ उनका इलाज होगा। ओपीडी सुविधा 12 घंटों के लिए होगी और यह सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक चलेगी। इसी के साथ दवाइयां भी कम पैसो में उपलब्ध होगी। इन सभी दवाइयों में डिस्काउंट मिलेगा।