इस बैठक में भी संत मंदिर निर्माण और अन्य मुद्दों पर जो फैसला करेंगे विहिप उसके अनुसार काम करेगी। दरअसल, यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संत काफी पहले से अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, विदेशों से भागकर आए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने, गोवंश की सुरक्षा, गंगा सहित नदियों की अविरलता व निर्मलता, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग करते रहे हैं।

इसमें ज्यादातर मुद्दों पर सरकार ने केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की पिछली बैठक के बाद निर्णय किए हैं। इसलिए ये निर्णय इसी बैठक में संतों के विचार-विमर्श का हिस्सा होंगे। खास बात यह भी है कि जिस तरह सीएए कानून के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन चल रहे हैं उसको देखते हुए इस बारे में भी केंद्रीय मार्गदर्शक बैठक में विचार-विमर्श होगा। सूत्र बताते हैं कि बैठक में संतों की तरफ से इस कानून पर सरकार के समर्थन में उतरने का फैसला लिया जा सकता है।