पंजाब सरकार ने ग्राउंड कवरेज बढ़ाने का फैसला लिया है जिसके तहत नगर निगम सीमा के अंदर 300 वर्ग मीटर पर 77 फीसदी ग्राउंड कवरेज की अनुमति मिलेगी। यानि अब लोग 285 वर्ग मीटर एरिया में निर्माण कर सकेंगे। इन नए भवनों की जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी जिसके लिए राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है।

सरकार के अनुसार इससे लोगों की बड़ी मांग पूरी होगी क्योंकि 300 वर्ग मीटर में पहले 65% यानि 195 वर्ग मीटर एरिया में ही निर्माण की अनुमति थी।

इसी तरह 400 वर्ग मीटर एरिया में भी ग्राउंड कवरेज को 60 से बढ़ाकर 71% कर दिया गया है। अब इस केटेगरी में लोगों को 285 वर्ग मीटर एरिया में ग्राउंड कवरेज की अनुमति मिलेगी जो पहले सिर्फ 240 स्क्वेयर मीटर एरिया था। इसी तरह 500 वर्ग मीटर एरिया के लिए भी ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 67 प्रतिशत कर दिया है।

नए नियमों के लागू होने के बाद लोग 335 वर्ग मीटर में निर्माण कर सकेंगे जबकि पहले सिर्फ 300 वर्ग मीटर में ही निर्माण की अनुमति थी। नए नियमों से अवैध निर्माण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी क्योंकि भवन निर्माण अधिक व्यवस्थित और नियमों के अनुसार होगा। अभी अवैध निर्माण से निपटना सरकार के सामने प्रमुख चुनौती है। शहरीकरण बढ़ने के साथ ही आवास की मांग बढ़ती जा रही है। लोगों की जरूरतों भी बदल गई हैं। इस कारण घरों में बदलाव बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार ग्राउंड कवरेज बढ़ा रही है ताकि लोगों की जरूरत के मुताबिक ही निर्माण की सुविधा दी जा सके।

व्यावसायिक भवनों में भी दी राहत

व्यवसायिक भवनों में भी सरकार ने राहत दी है। 125 से लेकर 250 गज तक भवनों पर पहले पांच मीटर में सीढि़यां बनाने की शर्त थी जिसे अब हटा दिया गया है। छोटे भवनों में बड़ी सीढि़यों के लिए रास्ता संभव नहीं था। इस कारण अकसर भवन मालिकों को नियमों के खिलाफ जाकर निर्माण के लिए मजबूर होना पड़ता था। साथ ही सरकार की सख्ती का सामना भी करना पड़ता था। अब 125 गज तक के भवन के लिए सिर्फ 1 मीटर, 125 से 250 गज तक भवनों में सवा मीटर और 250 से ऊपर के भवनों में डेढ़ मीटर में सीढि़यों का निर्माण किया जा सकेगा।

फ्लोर वाइज प्रॉपर्टी की बिक्री की भी सुविधा

इससे पहले यूनिफाइड बिल्डिंग बाइलॉज के तहत ही सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। इससे पहले सरकार ने फ्लोर-वाइज प्रॉपर्टी की बिक्री और रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की तरफ से तैयार बाइलॉज के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग और फायर एनओसी के साथ यह सुविधा दी गई है। नियमों के तहत स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर तक निर्माण की अनुमति होगी। स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा जबकि जरूरत पड़ने पर बिल्डरों और विक्रेताओं को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से भी अनुमति लेना भी अनिवार्य किया है। अधिकतम दो प्लॉट के लिए कॉमन सीढ़ी या लिफ्ट की अनुमति मिलेगी।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स (मुफ्त) उपलब्ध हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार निजी ब्लड बैंक से भी प्लेटलेट्स मुहैया कराएगी। वे बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अब तक 65 हजार 707 सैंपल लिए गए, जिनमें 1041 मामलों की पुष्टि हुई, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई है।

डेंगू की जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हो रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए मात्र 600 रुपये शुल्क निर्धारित है। ब्लॉक स्तर पर भी सीएचसी/पीएससी में ब्लड सैंपलिंग शुरू हो चुकी है, और 27 टेस्टिंग लैब्स सक्रिय हैं। सरकारी अस्पतालों में 255 वार्ड और 1091 बेड डेंगू रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

मंत्री ने बताया कि जल्द ही 28 मोबाइल फूड सेफ्टी टेस्टिंग वैन खरीदी जाएंगी, जो हरियाणा के 14 जिलों में नकली खाद्य पदार्थों पर पैनी नजर रखेंगी। अक्टूबर 2024 से अब तक 3682 खाद्य सैंपल लिए गए, जिनमें से 606 सैंपल फेल हुए। दोषियों पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस बीच हरियाणा में स्लम बस्तियों में जन्म पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षा में शामिल अब सभी उम्मीदवार एसएससी की परीक्षाओं के बाद अपने प्रश्न-पत्र, दिए गए उत्तर और सही उत्तरों की जांच कर सकेंगे। दरअसल आयोग ने अपनी परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। एसएससी के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए उठाए जा रहे हैं, इससे उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी को चुनौती देने का मौका मिलेगा। साथ ही वे अपने रिकॉर्ड के लिए उत्तर कुंजी की कॉपी भी अपने पास रख सकेंगे। हालांकि मल्टी-शिफ्ट परीक्षाओं में यह सुविधा सीमित रहेगी, ताकि परीक्षा के बाद पेपर लीक की संभावना न हो।

ऑब्जेक्शन फीस में कटौती
एसएससी की ओर से उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ऑब्जेक्शन फीस को भी कम कर दिया गया है। इससे उम्मीदवारों का वित्तीय बोझ कम होगा। नई अधिसूचना के मुताबिक अब उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न के लिए 100 रुपये के बजाय 50 रुपये ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करनी होगी। बता दें, इससे पहले एसएससी की ओर से ऑब्जेक्शन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई थी।

उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत कई ट्रेनों के समय में बदलाव, मार्ग विस्तार और ठहराए बढ़ाए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन कारणों से कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है।

यह बदलाव आगामी छह और सात अक्तूबर 2025 से लागू होंगे। संशोधित समय सारिणी के अनुसार, दिल्ली-रेवाड़ी पैसेंजर (54417) अब छह अक्तूबर से दिल्ली से पूर्व निर्धारित समय शाम 4:10 बजे चलेगी और रेवाड़ी जंक्शन पर 6:45 बजे पहुंचेगी, जबकि पहले यह 6:40 बजे पहुंचती थी।

इसी तरह, बाड़मेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला मालाणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20487) का गुड़गांव में आगमन सुबह 11:33 बजे और प्रस्थान 11:35 बजे होगा, जबकि दिल्ली कैंट पर यह 11:57-11:59 बजे रुकेगी। भुज-दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20983) का समय भी संशोधित किया गया है, जो सात अक्तूबर से लागू होगा।

इसी प्रकार, जींद-कुरुक्षेत्र पैसेंजर (54038) अब जींद से सुबह 05:25 बजे रवाना होकर कुरुक्षेत्र जंक्शन पर 08:50 बजे पहुंचेगी। वहीं, कुरुक्षेत्र-जींद पैसेंजर (54037) सुबह 09:20 बजे कुरुक्षेत्र से चलकर जिंद जंक्शन पर 12:10 बजे पहुंचेगी।

यात्रियों के लिए राहत, कई ट्रेनों के बढ़ाए ठहराव
मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत चलने वाली कई विशेष ट्रेनों में अब अतिरिक्त ठहराव मिलेगा। इसके तहत हापुड़, शाहजहांपुर जंक्शन और हरदोई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को नई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली–धनबाद (04456/04455), आनंद विहार टर्मिनल–सीतामढ़ी (04016/04015), अमृतसर–छपरा (04608/04607), लखनऊ–नई दिल्ली (04203/04204), आनंद विहार टर्मिनल–जोगबनी (04008/04007), गोमती नगर–खाटीपुरा (05023/05024), धनबाद–चंडीगढ़ (03311/03312), सहरसा–आनंद विहार (05575/05576), पूर्णिया कोर्ट–आनंद विहार (05579/05580), मऊ–अंबाला कैंट (05301/05302) और जोधपुर–गोरखपुर (04829/04830) सहित अन्य ट्रेनों को इन स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

यह व्यवस्था तीन अक्तूबर से क्रमवार लागू होगी। नई दिल्ली–धनबाद एक्सप्रेस अब हापुड़ स्टेशन पर रात 12 बजकर नौ मिनट पर रुकेगी, वहीं शाहजहांपुर और हरदोई में भी यात्रियों को निर्धारित समय पर चढ़ने-उतरने की सुविधा मिलेगी। इसी तरह अन्य ट्रेनों का भी समय निर्धारित कर दिया गया है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने सफर की योजना बनाते समय नए समय सारिणी और ठहराव का ध्यान रखें ताकि यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

वैशाली एक्सप्रेस अब ललितग्राम तक चलेगी
रेलवे ने वैशाली एक्सप्रेस (12553/12554) का विस्तार ललितग्राम तक कर दिया है। यह सुविधा तीन अक्तूबर 2025 से लागू हो गई है। रेलवे के अनुसार नई दिल्ली से सहरसा होकर ललितग्राम तक जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन अब यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। नई दिल्ली से रात 08:40 बजे चलकर यह गाड़ी सहरसा, सुपौल, सरायगढ़ जंक्शन व राघोपुर होते हुए अगले दिन सुबह 06:30 बजे ललित ग्राम पहुंचेगी। वहीं, वापसी में ललितग्राम से सुबह चार बजे रवाना होकर यह ट्रेन अगले दिन सुबह 6:25 बजे सहरसा होते हुए रात 10:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली से सहरसा तक इस ट्रेन का समय पहले की तरह ही रहेगा। इसके अतिरिक्त, सात दिसंबर 2025 से इस गाड़ी का नंबर बदलकर 15565/15566 कर दिया जाएगा और यह ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी।

आयुष्मान कार्डधारक मरीजों को निजी अस्पतालों की ओपीडी में भी निशुल्क ओपीडी की सुविधा मिलेगी। कुछ निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज के बजाय सिर्फ दरों में छूट मिलेगी। ये सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।

प्रदेश में आयुष्मान सुविधा दिलाने वाली स्टेट एजेंसी फॉर कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंट्रीग्रेटेड सर्विस (साचीज) ने अस्पताल अपॉइंटमेंट प्रणाली विकसित की है। इसके जरिये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को राज्य हेल्पलाइन के जरिये ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इसके तहत मरीज हेल्पलाइन पर कॉल कर निजी अस्पताल की ओपीडी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे।

आयुष्मान भारत में संबद्ध निजी अस्पतालों में पहले चरण में 180 अस्पतालों को चुना गया है। इनमें करीब 20 अस्पताल अपॉइंटमेंट लेकर आने वाले आयुष्मान कार्डधारकों को निशुल्क ओपीडी सुविधा देंगे। बाकी अस्पताल 20 से 50 फीसदी तक ओपीडी शुल्क में छूट देंगे। इसके लिए संबंधित निजी अस्पतालों ने साचीज के साथ समझौता किया है। अगले चरण में अन्य निजी अस्पतालों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

पांच तरह की ओपीडी शामिल

नई व्यवस्था में पांच तरह की ओपीडी शामिल की गई हैं। सामान्य मरीजों को जनरल ओपीडी में उपचार मिलेगा। स्पेशियलिटी ओपीडी में हार्ट, किडनी, गैस्ट्रो के मरीज, इलेक्टिव ओपीडी में घुटना प्रत्यारोपण, प्रसव, मोतियाबिंद के मरीज, फालोअप में दूसरी बार आने वाले मरीज और इमरजेंसी ओपीडी में आकस्मिक मरीज देखे जाएंगे।

इन ओपीडी में आने वाले जिन मरीजों को भर्ती करने की जरूरत होगी, उन्हें योजना में पंजीकृत करके सभी सुविधाएं निशुल्क दी जाएंगी। जिन्हें भर्ती करने की छूट नहीं होगी, उन्हें संबंधित अस्पताल की ओर से तय की गई ओपीडी फीस में छूट मिलेगी।