राज्य के सभी जेलों के चप्पे-चप्पे की अब कैमरे से निगरानी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य की 53 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

राज्य की आठ जेलों में पहले से लगे कैमरों को नए लगाए जाने वाले कैमरों से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके लिए 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से बिहार की जेल सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।

सम्राट ने बताया कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को बेलट्रान द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई है।

इस परियोजना में सीसीटीवी कैमरों, सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मानीटरिंग व्यवस्था, पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव के लिए मैनपावर लागत, परामर्श शुल्क, आकस्मिक व्यय तथा बेल्ट्रान मार्जिन को भी सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रविधान के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वीकृति से बिहार की जेलों में निगरानी प्रणाली अत्यधिक सुदृढ़ होगी, सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और कारागार प्रबंधन में तकनीक आधारित सुधार सुनिश्चित होंगे।

मालूम हो कि गृह मंत्री का पदभार लेते ही सम्राट ने जेलों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। जेलों में कैदियों के पास से मोबाइल और बिना अनुमति बाहरी खाना मिलने की शिकायत पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया गया था।

गणतंत्र दिवस-2026 की तैयारियों के तहत दिल्ली में सुरक्षा अभेद्य रहेगी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को नए स्तर पर ले जाने की योजना बनाई है। पहली बार बड़े पैमाने पर आईपी आधारित 2 और 4 मेगापिक्सल के हाई-रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें अत्याधुनिक वीडियो एनालिटिक्स की पूरी शृंखला मौजूद होगी। पुलिस मुख्यालय की प्रोविजनिंग एंड लॉजिस्टिक्स इकाई ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरों को लगाने के लिए एजेंसी नियुक्त करेगी। तकनीकी रूप से योग्य एजेंसी को कैमरों का लाइव डेमो कर्तव्य पथ–इंडिया गेट क्षेत्र में देना होगा।

उत्तर, मध्य, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम जिले और सुरक्षा यूनिट में फैले गणतंत्र दिवस समारोह क्षेत्र और मार्गों पर 1000 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों को 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक विभिन्न तिथियों में संचालन में लाया जाएगा, जबकि बीटिंग रिट्रीट-2026 के लिए नई दिल्ली जिला और सुरक्षा यूनिट में अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे न सिर्फ संवेदनशील इलाकों, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, राजपथ मार्गों और वीवीआईपी इलाकों की निगरानी करेंगे बल्कि परेड रूट, दर्शक दीर्घा, भवनों की छतों, पार्किंग और भीड़भाड़ वाले हिस्सों को भी कवर करेंगे।

अत्याधुनिक एनालिटिक्स से लैस निगरानी प्रणाली…
सुरक्षा में लगाए जाने वाले सभी कैमरे नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर), फेस रिकॉग्निशन, ट्रिप वायर, इंट्रूजन डिटेक्शन, भीड़ आकलन प्रणाली, संदिग्ध वस्तु पहचान जैसी उन्नत सुविधाएं होंगी। दिल्ली पुलिस ने निगरानी प्रणाली में साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। कैमरों के लिए केंद्र सरकार की ओर नामित मानक परीक्षण प्रयोगशाला से सुरक्षा प्रमाणन रिपोर्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कैमरों को सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करना होगा। निगरानी नेटवर्क हैकिंग, डाटा चोरी और साइबर हमले से सुरक्षित रहेगा। कैमरों से मिलने वाली फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 15 दिन तक रिकॉर्डिंग करने में सक्षम नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर लगाए जाएंगे।

48 घंटे की लगातार रिकॉर्डिंग दिखानी होगी तकनीकी रूप से योग्य एजेंसी को कैमरों का लाइव डेमो कर्तव्य पथ–इंडिया गेट क्षेत्र में देना होगा। डेमो से पहले कैमरों की 48 घंटे की लगातार रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत करनी होगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उत्तरी जिले में 105 कैमरे और 40 वीडियो एनालिटिक्स फीचर, मध्य जिले में 154 कैमरे और 42 एनालिटिक्स फीचर, उत्तर पश्चिम जिले में 90 कैमरे और 35 एनालिटिक्स फीचर लगाए जाएंगे। नई दिल्ली जिले में 156 कैमरे और 85 एनालिटिक्स फीचर और सुरक्षा यूनिट में 310 कैमरे और 174 एनालिटिक्स फीचर वाले कैमरों लगाए जाएंगे। बीटिंग रिट्रीट के दौरान 14 कैमरे और सुरक्षा यूनिट में 120 कैमरे अतिरिक्त रूप से लगाए जाएंगे।

राजधानी को मिलेगा नया सुरक्षा घेरा
हर साल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाखों दर्शक और देश-विदेश से आए अतिथि शामिल होते हैं। इस अवधि में सुरक्षा खतरों की आशंका भी सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि राजधानी की सुरक्षा में आधुनिक तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार लगाई जा रही प्रणाली न केवल संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल नजर रखने में सक्षम होगी, बल्कि भीड़ प्रबंधन, वीवीआईपी सुरक्षा और आपदा की स्थिति में निगरानी एजेंसियों को रियल टाइम निर्णय लेने में मदद करेगी।

ऐसे मिलेगी सुरक्षा एजेंसियों को मदद…
संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पहचान
अचानक छोड़े गए बैग या वस्तु का अलर्ट
वाहन नंबर प्लेट की स्वचालित पहचान
भीड़ का रियल टाइम आंकलन
प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ की चेतावनी
चेहरा पहचान प्रणाली के जरिए संदिग्ध व्यक्तियों की स्कैनिंग

नशीली दवाओं के मामले में ड्रग विभाग की कार्यशैली से नाराज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ. रोशन जैकब खुद मंगलवार को औचक निरीक्षण करने शहर आईं। औषधि निरीक्षण दल के साथ उन्होंने मंगलवार को बिरहाना रोड स्थित अग्रवाल ब्रदर्स फर्म उसके दो गोदामों, मेडिसिना व मसाइको फर्म पर छापा मारा। जांच के दौरान अग्रवाल ब्रदर्स के संचालक विनोद अग्रवाल और उनके बेटे शिवम अग्रवाल दवाओं की खरीद-बिक्री संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। संचालकों ने निरीक्षण की सूचना पर फर्म में लगे कंप्यूटरों को भी हटा दिया था।

इस पर आयुक्त ने टीम के साथ दोनों फर्मों के कोपरगंज स्थित गोदामों पर छापा मारा। यहां बड़ी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप व ट्रॉमाडॉल टैबलेट बरामद की गईं। इनकी खरीद-बिक्री का भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। जांच के दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं भी पाई गईं। वहीं वेदांश व एसजीपीएस फर्म में विभाग की तीन अन्य टीमों ने छापा मारा। सभी पांचों फर्मों और गोदामों की सील कर दिया गया है। 7.50 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। आयुक्त ने संचालकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

पांचों फर्मों के हर गोदाम में एक से डेढ़ करोड़ रुपये की नशे समेत अन्य दवाएं मिलीं। इनकी खरीद-बिक्री का कोई कागज नहीं मिला। आयुक्त के निर्देश पर पांचों फर्मों और उनके गोदामों को सील कर दिया गया है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने कार्रवाई के मामले में बहुत लापरवाही की है। इसके चलते उन्हें खुद आना पड़ा। लापरवाही में विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशे का कारोबार करने वालों पर तेजी के साथ कार्रवाई करें। कोई समय, पत्र व नोटिस नहीं दिया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के साथ बीएनएस में भी उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। आयुक्त ने बुधवार शाम तक हर हाल में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है। चार टीमें बुधवार को भी शहर में रहेंगी।

दो बार पड़ चुका है अग्रवाल ब्रदर्स पर छापा
इस साल जून में सेन पश्चिम पारा स्थित माया फार्मा में संचालक मुलायम सिंह के मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से भंडारित 1.81 करोड़ रुपये की दवाएं मिली थीं। इनमें नशीली दवाएं भी थीं। मुलायम सिंह ने अग्रवाल ब्रदर्स से इन दवाओं को खरीदने की जानकारी दी थीं। इस पर पहली बार ड्रग विभाग ने 28 जून को अग्रवाल ब्रदर्स पर छापा मारा था। फर्म के पास लाइसेंस होने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आठ से 10 दवाओं के सैंपल लेकर उनसे दो साल का लेखाजोखा मांगा था। लेखाजोखा न मिलने पर टीम ने फिर 15 अक्तूबर को छापा मार कर ट्रॉमाडोल, ओडीन, एल्प्राजोलम व टेपेंटाडोल दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी थी।

पंजाब में भाखड़ा बांध परियोजना की सुरक्षा अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) करेगी। अभी तक इसकी सुरक्षा की कमान पंजाब पुलिस के हाथों में थी। केंद्र के निर्णय के बाद अब यहां सीआईएसएफ को तैनात कर दिया गया है।

नंगल में एक आधिकारिक कार्यक्रम के तहत पंजाब पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दी गई है। इस फैसले पर पंजाब सरकार कड़ा एतराज जता चुकी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान कह चुके हैं कि भाखड़ा बांध की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में इस तरह के निर्णय उचित नहीं है। मंगलवार को बांध की सुरक्षा व्यवस्था राज्य पुलिस से औपचारिक रूप से सीआईएसएफ को हस्तांतरित करने के दाैरान सीआईएसएफ नार्थ सेक्टर के आईजी नवज्योति गोगोई, डीआईजी एमके यादव, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी सहित सीआईएसएफ यूनिट बीडीपी नंगल के कमांडेंट प्रतीक रघुवंशी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

आतंकी खतरे का दिया हवाला

सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक भाखड़ा बांध की सुरक्षा संबंधित राज्य पुलिस बलों द्वारा बीबीएमबी की देखरेख में की जा रही थी। लेकिन तोड़फोड़ और आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ते खतरों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने मई माह में 296 सशस्त्र कर्मियों वाली सीआईएसएफ की एक समर्पित इकाई की तैनाती को स्वीकृति प्रदान की थी।

पंजाब पुलिस की सुरक्षा पर छिड़ा था विवाद

भाखड़ा हेडवर्क्स पर पंजाब पुलिस की कथित तैनाती के खिलाफ मई 2025 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। जिसमें दावा किया गया कि पंजाब पुलिस हरियाणा को पानी छोड़ने में बाधा डाल रही है। पंजाब की आप सरकार ने भाजपा शासित हरियाणा को और अधिक पानी देने से इनकार कर दिया है। आप सरकार का कहना था कि हरियाणा ने मार्च तक आवंटित पानी का 103% उपयोग कर लिया। इस विवाद के चलते पंजाब सरकार ने नंगल बांध, जो भाखड़ा बांध के नीचे स्थित है, की सुरक्षा बढ़ा दी थी। नंगल बांध पर जिस कमरे से पानी की आपूर्ति नियंत्रित की जाती है, उसे बंद कर उसकी चाबी पंजाब पुलिस को दे दी गई थी।

दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के नजदीक आते ही फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचाव के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है।

जीआरपी थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि त्योहारों के समय स्टेशन पर यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। इसको देखते हुए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और फुटओवर ब्रिज जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जवानों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले यात्रियों और उनके सामान की गहन जांच की जा रही है। इसके लिए मेटल डिटेक्टर और लगेज स्कैनर की सहायता ली जा रही है।

एसएचओ ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। त्योहारों के दौरान पुलिस की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि सभी सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।