इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वह इस समय जमानत के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके मुवक्किल की जमानत याचिका 2022 से लंबित है। पीठ ने कहा कि वह अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की रिहाई के लिए दायर रिट याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट को उसकी जमानत याचिका पर जल्द विचार करने का निर्देश दिया। अब हाईकोर्ट 25 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में जमानत की भी मांग की गई थी। इमाम के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की जमानत 2022 से लंबित है।

इमाम 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में आरोपी हैं। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वह इस समय जमानत के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके मुवक्किल की जमानत याचिका 2022 से लंबित है। पीठ ने कहा कि वह अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की वाहन कबाड़ नीति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की 2024 वाहन कबाड़ नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। इस नीति के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने का प्रावधान है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता नागलक्ष्मी लक्ष्मी नारायणन से कहा कि वह उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन दाखिल करें और उचित कानूनी रास्ता अपनाएं।

शीर्ष अदालत ने नारायणन के वकील से कहा, आप हस्तक्षेप आवेदन (आईए) में दिशानिर्देशों को कैसे चुनौती दे सकते हैं? आप एक अलग याचिका के माध्यम से दिशा-निर्देशों को मूल रूप से चुनौती दे सकते हैं। इस मुद्दे को इस अदालत ने खारिज कर दिया था और इन वाहनों के संबंध में हमने आदेश को बरकरार रखा था। हम आईए में एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के निर्देश को बाधित नहीं कर सकते। जब तक एनजीटी के आदेश को संशोधित नहीं किया जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़े अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे पहले अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा था। इस आर्टिकल के द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था।

 सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 11 दिसंबर, 2023 को सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 के प्रविधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चैंबर में याचिकाओं पर विचार किया और पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

संविधान पीठ ने कहा, पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर करने के बाद रिकार्ड पर स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि मालूम नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के तहत पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना शामिल थे। बताते चलें, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए इस साल सितंबर के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संसद के पास आवश्यक कानून बनाने की विधायी क्षमता है और इसे निरस्त करने से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं होता है। पुनर्विचार याचिकाएं विभिन्न व्यक्तियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों द्वारा दायर की गई थीं, जिन्होंने तर्क दिया था कि अदालत का फैसला महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों से निपटने में विफल रहा है और स्थापित कानूनी सिद्धांतों से हट गया है।

बीते साल केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगा दिया था। जिसके बाद देश में हाहाकार मच गया था। सरकार ने पुराने नोटों को बैंक में वापस जमा कराने के लिए 31 मार्च 2017 तक का वक्त दिया था। लेकिन उनका क्या जिनके पास आज भी पुराने नोट बचे हैं। अगर आपके पास अब भी 1,000 और 500 रुपये के पुराने नोट बचे हैं तो इसे कम-से-कम जुलाई के आखिर तक सुरक्षित रखिए।

सुप्रीम कोर्ट जुलाई में यह तय करेगा कि जो लोग उचित कारणों से या 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री के वादे पर ऐतबार कर 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट बंद नहीं कर सके, क्या उनके लिए सरकार को एक और मौका दिए जाने को कहा जाना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर के भाषण में चलन से बाहर किए गए नोट 30 दिसंबर के बाद भी जमा कराने का मौका दिए जाने की बात कही थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश में मियाद बढ़ाकर नागरिकों को नोट जमा कराने का एक और मौका दिए जाने की कोई बाध्यता नहीं है। अध्यादेश में चलन से बाहर हुए नोटों को रखना अपराध माना गया है।

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रोहतगी ने कहा कि सरकार की राय में अब बंद हो चुके नोटों को जमा कराने का कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। केंद्र के शपथ पत्र में एक मामले का जिक्र है जिसमें याचिकाकर्ता ने 66.80 लाख रुपये मूल्य के पुराने नोट जमा कराने की मांग की है और कहा कि वह इसलिए नोट जमा नहीं करा सका क्योंकि उसका बैंक अकाउंट केवाइसी से जुड़ा नहीं था।

क्या पोर्नोग्राफी की वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है? क्या पोर्न देखने की लत इतनी हो जाए कि पति के खिलाफ ही बीवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए? लेकिन यह सच है कि ऐसा ही कुछ हुआ है.

मुंबई की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उसने अपनी याचिका में अदालत से कहा है कि पोर्नोग्राफी से उसकी पारिवारिक जिंदगी तबाह हो रही है. उसके पति को पोर्नोग्राफी की लत है. ऐसे में इस तरह की वेबसाइट्स को पूरी तरह बंद किया जाए.

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, इस महिला का कहना है कि यदि उसके पति पढ़े-लिखे होने की बावजूद पोर्नोग्राफी की लत में फंस सकते हैं तो फिर युवाओं पर इसका कितना बुरा असर हो रहा होगा, सोचने की बात है.

याचिका में महिला ने कहा, ‘मेरे पति अक्सर बेशकीमती वक्त पोर्नोग्राफी देखने में गंवा देते हैं. यह सब ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी आसानी से उपलब्ध है. मेरे पति अक्सर पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर वीडियो और फोटो देखते हैं. इसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है.’

इस महिला ने कहा कि वह खुद सामाजिक कार्यकर्ता है. उसकी शादी 30 साल पहले हुई थी. वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी. उसे दो बच्चे थे. 2015 में उसके पति को पोर्नोग्राफी देखने की लत लगी और फिर सब कुछ बदल गया.

अपने पति से परेशान इस महिला ने कहा, ‘पति की पोर्नोग्राफी की लत की कीमत मेरे बच्चे और मैं चुका रही हूं. बतौर सोशल वर्कर मैं तो लोगों को बुराई के खिलाफ जागरूक करती हूं, लेकिन मैं घर में ही पोर्नोग्राफी के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही हूं. ऐसे में अदालत को कड़ा एक्शन लेना चाहिए.’

‘सभी पोर्न साइट्स को बैन करना मुश्किल’

गौरतलब है कि पोर्न साइट्स पर बैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार ने भी कहा था कि सभी तरह के पोर्न बेवसाइट्स को बैन करना मुश्किल है.

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सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हम मॉरल पुलिसिंग नहीं कह रहे हैं. हम सर्वसत्तावादी देश नहीं बन सकते. ऐसे में हम इंटरनेट पर वेबसाइट्स ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होता है.

दरअसल, 800 से ज्यादा पोर्न साइट्स पर बैन की खबर से देशभर में विरोध के सुर उठे थे. सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बयानों की बाढ़ आ गई थी. बाद में सरकार ने चाइल्ड पोर्न को छोड़ बाकी साइट्स से बैन हटा लिया था.

पोर्न की लत से मनोरोग का खतरा

हालिया रिसर्च के मुताबिक, यदि पोर्नोग्राफी के प्रति आपकी लत हद से अधिक है, तो आपके लिए खतरा है. केस वेस्टर्न रिजर्व युनिवर्सिटी के नए अध्ययन में कहा गया है कि पोर्न की लत से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

कर्नाटक में करीब 10 हजार सरकारी कर्मचारियों पर डिमोशन की तलवार लटक गई है. जोकि हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण है. इस बात से ही कर्मचारी बेहद परेशान हैं.

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कर्नाटक सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब हजार ‘दलित’ कर्मचारियों का डिमोशन हो जाएगा. यानी जो प्रमोट होकर हैड क्लर्क बन गया होगा, वह वापस क्लर्क हो जाएगा

कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष बीपी मंजे गोडा का कहना है कि 7 से 10 हजार अधिकारी और कर्मचारी हैं, जोकि वापस अपनी रैंक पर जाएंगे. सरकार के सभी 65 विभागों में 18 फीसदी पद एससी-एसटी के लिए आरक्षित हैं. यदि 5.15 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 1-2 फीसदी को ही यह फायदा मिला है तो आंकड़ा 10 हजार ही पहुंचता है.

• पर्स समेत गायब हो जाएंगी मायावती: उमा भारती

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बना रही है. ऐसा न करने की स्थिति में सरकार को साल 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है.  कानून मंत्री टीबी जयचंद्र का कहना है कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण को रद्द कर दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले राज्य निर्धारित कर ले कि क्या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ेपन व समग्र दक्षता के मानदंड पूरे कर लिए हैं.

यह प्रावधान ‘कैच अप’ नियम के उलट एससी-एसटी के लोगों को प्रमोशन में वरिष्ठता देते थे. कोर्ट ने पहले एक फैसले में ‘कैच अप’ नियम का मतलब स्पष्ट किया था. इसके तहत अगर सामान्य श्रेणी के एक वरिष्ठ उम्मीदवार का एससी-एसटी उम्मीदवारों के बाद प्रमोशन होता है तो उसे आरक्षित पदों के तहत उससे पहले पदोन्नत हुए कनिष्ठ अधिकारियों पर वरिष्ठता मिलेगी.